९ पुस धनगढीः
नेपालका लसुनको खपत कति हुन्छ? औसत एक जना बराबर कति लसुन प्रयोग भइरहेको छ? यस सवालमा कुनै अध्ययनहरू देखिँदैनन्।
कृषि मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार औसत रूपमा नेपालमा सात करोड ३५ लाख केजी लसुन उत्पादन हुन्छ। दुई वर्षअघि (आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि २०७९/८० सम्म) औसत वार्षिक आयात एक करोड केजी देखिन्छ।
पछिल्लो दुई वर्षदेखि भने लसुनको आयात अत्यधिक बढेको छ। यसको निर्यात भएको भने देखिँदैन।
चालु वर्षमा हरेक महिना लसुनको उच्च आयात भएको छ। पछिल्लो दुई महिना (कात्तिक र मंसिर महिनामा) तीन करोड केजी लुसन आयात भएको छ। विगतमा तीन वर्षमा हुने आयात बराबरको लसुन पछिल्लो दुई महिनामा मात्रै भएको छ।
चालु वर्षको पाँच महिनालाई आधार मान्ने हो भने पनि दिनको औसत दुई लाख ८० हजार केजी लसुनको आयात भएको देखिएको छ।
पाँच महिनाको अवधिमा पाँच अर्ब ६४ करोड ७१ लाख रूपैयाँ बराबरको चार करोड २१ लाख तीन हजार केजी लसुन आयात भएको छ।
चालु वर्षमा लसुनको आयात १० गुणाले (आयात मूल्यका आधारमा) बढेको छ। गत वर्ष यो समयमा ५३ लाख केजी लसुन ७० करोड रूपैयाँमा आयात भएको छ। गत वर्ष पनि लसुनको आयात दोब्बरले बढेको थियो।
लसुन पूर्णत: छिमेकी देश चीनबाट आयात भएको छ। चीनबाट आयात हुने प्रमुख वस्तुहरूमध्ये लसुन अहिले पाँचौं नम्बरमा देखिएको छ। पाँच महिनाको अवधिमा चीनबाट एक खर्ब ३१ अर्ब रूपैयाँको वस्तु आयात हुँदा करिब पाँच प्रतिशत हिस्सा लसुनको मात्रै छ।
एकै आर्थिक वर्षमा यति धेरै लसुनको माग बढेको हो त?
‘हामीले खुला व्यापार गर्ने होइन, होलसेल व्यापार गर्ने व्यापारीहरूको मागको आधारमा आयात गर्ने गर्छौं,’ चीनबाट लसुन आयात गर्दै आएका आयातकर्ता ईश्वर श्रेष्ठले भने, ‘यो पटक धेरै माग छ, त्यसकारण बढी आयात गरेका छौं।’
धेरै चाइनिज लसुन आयातले नेपाली लसुनको बिक्री वितरणमा प्रभाव नपरेको व्यवसायीहरूको दाबी छ। यद्यपि पछिल्लो महिनामा नेपाली बजारमा चाइनिज लसुनको मूल्य २५ रूपैयाँसम्मले बढेको छ। नेपाली लसुनको मूल्य भने उस्तै छ।
अहिले कालिमाटी तरकारी बजारमा नेपाली र चाइनिज दुबैथरीका लसुनको मूल्य ३०० रूपैयाँ केजी छ। कात्तिक महिनामा चाइनिज लसुन २७२ रूपैयाँ केजी र नेपाली ३०० रूपैयाँ केजी रहेको थियो।
अनौपचारिक रूपमा कुरा गर्ने व्यवसायीहरूका अनुसार नेपाली बजारको मागको कारणले नभई भारतीय बजारको मागको कारण आयात बढेको हो।
‘हाम्रो बजारलाई आवश्यक पर्ने लसुन करिब नेपालमा नै उत्पादन हुन्छ, यद्यपि चाइनिज लसुन पोटिलो बढी भएको कारण नेपाली बजारमा पनि माग हुने गरेको छ,’ एक व्यापारीले भने, ‘आयात नेपाली बजारलाई नभई सीमावर्ती बजारको माग पूरा गर्नलाई भएको छ।’
भन्सार तथ्यांकले अहिले मात्रै नभई विगतका वर्षहरूमा पनि भारतमा वैधानिक रूपमा लसुनको निर्यात भएको देखाउँदैन।
अर्थविद् केशव आचार्य पछिल्लो १० वर्षदेखि नै भारततर्फ लसुन जाने गरेको बताउँछन्। विगतमा वर्षहरूमा नेपालमा चीनबाट धेरै लसुन आयातको सवालमा भारतले चासो लिने गरेको उनले बताए।
‘भारतमा अहिले मात्रै नभई विगतमा पनि अनौपचारिक रूपमा लसुन निर्यात हुने गरेको पाइन्छ। नेपालका लागि भारतका राजदूत रणजी रे भएको समयमा यति धेरै लसुन कहाँ खपत हुन्छ भन्दै प्रश्न समेत उठाएका थिए, हामीले भारतमा कडाइ गर्न अनुरोध गरेका थियौँ,’ आचार्यले भने।
भन्सार एजेन्टहरूले सीमावर्ती बजारमा बढ्दो मागको कारण चीनबाट लसुन बढी आउने गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
‘औपचारिक रूपमा भारतमा लसुन निर्यात भएको छैन, तर खुला सिमानाको लाभ उठाएर चाइनिज लसुन भारतमा पुगिरहेको छ,’ एक भन्सार एजेन्टले भने, ‘अहिले धेरै आयात नेपाल भारत सीमावर्ती बजारको कारण नै हो, तुलनात्मक रूपमा नेपाल र भारतमा फल्ने लसुनको तुलनामा चाइनिज लसुन पोटिलो र ठूलो छ, यसको प्रयोग पनि सहज हुने भएको कारण चाइनिज लसुनप्रति त्यहाँ पनि आकर्षण भएको देखिन्छ।’
भैरहवा भन्सारमा लामो समय काम गरेका एक भन्सार अधिकृतका अनुसार पछिल्ला वर्षमा भैरहवासहित वीरगञ्ज, काँकडभिट्टा लगायतका क्षेत्रबाट बढी मात्रामा लसुन बिक्री हुने गरेको छ।
‘यो हाम्रोभन्दा बढी भारतको चासोको विषय हो, हामीले यता जसरी अवैध चिनी ल्याएको वा चामल ल्याएको भनेर समातिरहेका हुन्छौं, भारततर्फ लसुन पनि समातिएको हुन्छ,’ एक भन्सार अधिकारीले भने।
यो वर्ष भारतमा लसुनको उत्पादन पनि कम भएको कारण धेरै लाभ लिएर बेच्न पाएको व्यवसायीहरूले बताएका छन्।
भारतीय बजारमा प्रतिकिलो ३०० रूपैयाँ भारूसम्म लसुन बिक्री भएको छ। जबकि गत वर्ष यो समयमा डेढ सय रूपैयाँ भारूमा बिक्री हुने गरेको थियो।
यसै वैधानिक आयात र अवैध निर्यातको कारण अन्ततः अनौपचारिक व्यापारलाई नै सहयोग गर्ने गरेको विज्ञहरूको भनाइ छ।
‘हामीले चीनबाट डलर प्रयोग गरेर सामान आयात गरेका हुन्छौं। अवैध निर्यात गर्ने क्रममा हाम्रो बैंकिङ च्यानल प्रयोग भएर भारू आउने त होइन। तर, व्यापारीसँग पैसा आउँछ। यसैगरी उनीहरूले अर्को सामान त्यही पैसा प्रयोग गरेर अनौपचारिक आयात गर्छन्,’ अर्थविद् आचार्यले भने।
