फागुन २२ धनगढी
सरकारले सडक दुर्घटनाबाट हुने मानवीय क्षति शून्यमा पुर्याउने लक्ष्यका साथ राष्ट्रिय सडक सुरक्षा नीति ल्याएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले उक्त नीतिको मस्यौदा तयार पारेको छ ।
राष्ट्रिय सडक सुरक्षा नीतिको सडक यातायातमा हुने दुर्घटना न्यूनीकरण गरी त्यसबाट हुने मानव मृत्यु र गम्भीर घाइतेको संख्या सन् २०२१ को तुलनामा सन् २०३० सम्म ५० प्रतिशतले घटाउने लक्ष्य लिइएको छ । त्यस्तै सन् २०५० सम्म शून्यमा पुर्याउने लक्ष्यका साथ यो नीति ल्याइएको छ ।
यस्तै सडक सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि तहगत सरकार तथा तहगत सरकार तथा विभिन्न सरोकारवाला निकायबिच समन्वय तथा सहकार्य सुनिश्चित गर्ने, सडक सुरक्षा स्तम्भका प्रावधानहरू कार्यान्वयन गरी सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने प्रस्तावित नीतिका उद्देश्य हुन् ।
सडक दुर्घटनापछिको उद्धार तथा पुनर्स्थापना कार्य प्रभावकारी बनाउने, सडक सुरक्षासम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान र विकास गर्ने सडक सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रमहरू एकीकृत तथा समन्वयात्मक रूपमा सञ्चालन गर्ने र सडक सुरक्षा सम्बन्धी कार्यको नियमन अनुगमन मूल्याङ्कन तथा सूचना व्यवस्थापनका लागि एकीकृत प्रणाली लागू गर्ने यस नीतिको उद्देश्य छ ।
नीति किन आवश्यक ?
यसअघि राष्ट्रिय सुरक्षा नीति छुट्टै नभएता पनि राष्ट्रिय यातायात नीति २०५८, राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७६, सवारी यातायात तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ र सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ को आधारमा विभिन्न निकायबाट सडक सुरक्षा व्यवस्थापन कार्य हुँदै आएको थियो । तर पछिल्लो समय विविध समस्या थपिएकाले यो नीति ल्याइएको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो समय सडक पूर्वाधार तथा सवारी साधन अपेक्षित रूपमा सुरक्षित हुन नसक्नु, सडक अनुशासनको पालना नहुनु, दुर्घटना पछिको उद्धार र पुनर्स्थापना प्रभावकारी हुन नसक्नु, स्रोत साधन पर्याप्त नभएकाले नीति आवश्यक देखिएको छ ।
साथै सडक सुरक्षासम्बन्धी अनुसन्धान तथा विकास नुहुनु, एकीकृत सूचना तथ्यांक र सूचना प्रणालीको विकास नहुनु वैज्ञानिक यातायात व्यवस्थापन प्रणालीको कार्यान्वयन नहुनु, जनचेतनाको कमी, सडक सुरक्षासम्बन्धी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन अभावमा सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने कार्य चुनौतीको रूपमा रहेकाले नीति आवश्यक छ ।
विश्वव्यापी सन्दर्भमा सडक दुर्घटनाका कारण मृत्यु र घाइते हुनेको संख्या उच्च रहेको छ । नेपालमा पनि सडकको घनत्व र सवारी साधनको चापका कारण अहिले दैनिक सरदर ७ जनाले ज्यान गुमाउने र सयौँ घाइते हुने गरेको अवस्था विद्यमान छ ।
दुर्घटनाको बढ्दो संख्या र यसले जनस्वाथ्य, पर्यटन तथा आर्थिक सामाजिक अवस्था र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पुर्याउने गम्भीर प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न प्रयास भइरहेका छन् ।
यसै सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्रसंघको विश्वव्यापी सडक सुरक्षाका लागि १० वर्षीय कार्ययोजना (सन् २०२१–३०) ले सदस्य राष्ट्रहरूलाई सडक सुरक्षाका स्तम्भहरूलाई समेटी कार्ययोजना विकास गर्न र नीतिगत व्यवस्थाको तयारी गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ । सोहीअनुसार सरकारले यो नीतिको मस्यौदा तयार गरेको हो ।
यसैगरी राष्ट्रिय यातायात नीति, २०५८ मा सडक सुरक्षासम्बन्धी क्षेत्रगत विषयवस्तु नसमेटिएकाले समयसापेक्ष सुधारका लागि नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । साथै सडक सुरक्षासँग सम्बन्धित विद्यमान समस्या र चुनौतीहरूको समाधान गर्न संविधानप्रदत्त, नागरिकको मौलिक हक प्रत्याभूति हुने गरी यातायात क्षेत्रलाई सुरक्षित व्यवस्थित र अपांगता भएका व्यक्तिअनुकूल निर्माण गरी यातायात प्रणालीको व्यवस्था गर्न यो नीति आवश्यक रहेको जनाइएको छ ।
संघीयताको कार्यान्वयनमा संघ प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारबमोजिम सडक सुरक्षासम्बन्धी सरोकारवाला निकायको संलग्नतामा नीतिगत कानुनी र कार्यगत सहजता कायम गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय असल अभ्यासअनुरूप सडक सुरक्षाका लागि नीतिगत तथा कार्यगत तादात्म्य कायम गर्न पनि यो नीति महत्त्वपूर्ण छ ।
साथै सुरक्षित सडक यातायात मार्फत नेपाललाई सुरक्षित गन्तव्यको रूपमा स्थापित गर्न, राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद्को भूमिकालाई नीतिगत रूपमा थप प्रभावकारी बनाउन दिगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउन यो नीति आवश्यक देखिएको छ ।
के छ रणनीति ?
संघ प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सरोकारवाला निकायहरू रहने गरी सडक सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि संस्थागत संयन्त्र निर्माण गर्ने रणनीति लिएको छ । जसअनुसार सडक सुरक्षासँग सम्बन्धित सबै सरोकारवाला संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, शैक्षिक संस्था, गैरसरकारी संस्था नागरिक समाज तथा अन्य निकायमार्फत सडक सुरक्षा प्रणालीमा समावेश भएको आधारभूत सिद्धान्तहरू लागु हुने गरी व्यवस्थापन र कार्यसम्पादन गरिनेछ ।
राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद्को स्थापना गरी सरोकारवाला निकाय, प्रदेश र स्थानीय सडक सुरक्षा समन्वय समितिबिच जिम्मेवारी बाँडफाँट गरिनेछ ।
यसैगरी तहगत संयन्त्रहरूबिच समन्वय, सहकार्य र जिम्मेवारीको बाँडफाँट गर्ने अर्को रणनीति लिएको छ । यस रणनीतिअनुसार सडक सुरक्षासम्बन्धी तहगत संयन्त्रहरू निर्माण गर्दा केन्द्रमा राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद् तथा प्रदेश सरकार तथा स्थानीय निकायबिच क्रमशः प्रदेश सडक सुरक्षा समन्वय परिषद् तथा स्थानीय सडक सुरक्षा समन्वय परिषद्को क्रमशः गठन गरी समन्वय सहकार्य र जिम्मेवारीको बाँडफाँट गर्दै लगिने उल्लेख छ । साथै सडक सुरक्षासँग सम्बन्धित कानुनलाई आवश्यकताअनुसार संशोधन र एकीकरण गरी प्रदेश र स्थानीय सडक सुरक्षा समितिको गठनमा राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद्को मार्गदर्शनलाई आधार बनाउने नीतिमा व्यवस्था गरिएको छ ।
नवीनतम प्रविधिको प्रयोगमा जोड
सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सडक सुरक्षाका सबै स्तम्भहरूका प्रावधानहरू कार्यान्वयन गरिने अर्को रणनीति रहेको छ । यस रणनीतिले सडक सुरक्षाका लागि यातायात व्यवस्थापनमा नवीनतम प्रयोगमा जोड दिइएको छ । बहुमाध्यम यातायात तथा भूउपयोग र सडक सुरक्षा व्यवस्थापन गरिनेछ ।
जसका लागि सडक सुरक्षा प्रणालीमा आधारित स्तम्भहरू कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय सडक सुरक्षा कर्ययोजना र लगानी योजना तयार गर्ने, लगानी योजना अनुरूप बजेट व्यवस्थापन, कार्यान्वयन र समीक्षा गरिनेछ । साथै सुरक्षित सडक यातायात व्यवस्थापन गर्न नवीनतम प्रविधिको प्रयोग गरी एकीकृत यातायात प्रणालीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने सडक यातायातसम्बन्धी निकायहरूको संगठनात्मक नीति नियम कार्यविधि वा निर्देशिका र प्राविधिक प्रतिवेदनहरू यसै नीतिसँग मिल्नेगरी निर्माण गरिने उल्लेख छ ।
यसैगरी सडक पूर्वाधार योजना डिजाइन, निर्माण, सञ्चालन व्यवस्थापन र मर्मत सम्भारसँग सम्बन्धित मापदण्ड निर्देशिका सडक सुरक्षाको दृष्टिकोणले उपयुक्त हुने गरी परिमार्जन गरी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई अद्यावधिक गरिनेछ । यस्तै सडकको प्राविधिक अवस्थालाई विचार गरी कुनै खास सडकका लागि खास सवारीलाई मात्र अनुमति प्रदान गरिने उल्लेख छ । साथै उद्देश्य प्राप्तिका लागि सडक पूर्वाधार निर्माण गरिनुका साथै नयाँ सडक पूर्वाधार निर्माण गर्दा फरक क्षमता भएका व्यक्तिका लागि पहुँचयोग्य सडक पूर्वाधार निर्माण गरिने नीतिमा उल्लेख छ ।
सवारी साधनहरूको मापदण्ड एवम् विशेष प्रकृतिको सेवाका सवारी साधन एम्बुलेन्स, दमकललगायत जोखिमयुक्त सामग्रीबाहेक सवारी साधनहरूका लागि सम्बन्धित निकायले विशेष सुरक्षा मापदण्ड निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । सुरक्षित सवारी साधनको प्रवर्द्धन गर्न सवारी साधनमा मापदण्ड बमोजिम सुरक्षा उपकरणहरू प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गरिने, साधनको सडक सक्षमताको परीक्षण तथा सवारी परीक्षण सुधार गर्दै लैजाने नीतिमा उल्लेख छ ।
यसैगरी सडक प्रयोगकर्तासम्बन्धी आाचारसंहिताहरू एकीकृत र कार्यान्वयन गरी चालक अनुमतिपत्र प्रणालीलाई व्यावसायिक सवारी चालक अनुमतिपत्रको व्यवस्थासहित समयसापेक्ष सुधार गर्दै लगिने उल्लेख छ । सवारीको गतिसीमा अनुगमन र नियमन गर्न नवीन प्रविधिको प्रयोगसहित मापदण्ड र निर्देशिका बनाइने उल्लेख छ ।
जोखिमयुक्त सडकमा स्वास्थ्य सेवाको पूर्वाधार सुधार गर्ने
सडक दुर्घटनापछिको उद्धार व्यवस्थापन, सडक दुर्घटनाबाट मृत्यु वा गम्भीर चोटपटक न्यूनीकरणका लक्षित कार्यहरू गरिने यो नीतिको रणनीति छ । जसअनुसार दुर्घटनापछिको उद्धार प्रक्रिया थप प्रभावकारी बनाउन सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी एकीकृत निर्देशन केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालन गरिनेछ ।
साथै उद्धार कार्य क्षमता विकास गरी उद्धार प्रक्रियालाई सुधार गर्नुका साथै घाइतेको उद्धार र उपचारका लागि उद्धारकर्ता तथा एम्बुलेन्स सेवालाई थप प्रभावकारी बनाइने छ ।
घाइतेको प्राथमिक तथा निश्चित उपचारका लागि स्वास्थ्य संस्थालाई थप प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्दै दीर्घकालीन पुनर्स्थापना कार्यहरू कार्यान्वयन गर्न व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ । यसैगरी अग्नि नियन्त्रण भेइकल एक्स्ट्रिकेसन र टोइङ उद्धार सेवाको स्तरोन्नति र प्रदेशस्तरमा स्थापना सञ्चालन गरिनेछ । सडक दुर्घटनाका घाइतेको उपचार व्यवस्था अनुगमन गर्ने प्रणालीको विकास र व्यवस्थापन गरिने र जोखिमयुक्त सडकमा स्वास्थ्य सेवा सुविधाको पूर्वाधार सुधार गरी दुर्घटनाका पीडितलाई समयमा उपचार सुनिश्चित गरिने उल्लेख छ ।
यसैगरी उद्धारकर्तासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासहरूलाई अवलम्बन गर्न कानुनी व्यवस्था गर्ने, सडक सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रमहरू एकीकृत तथा समन्वयात्मक रूपमा सञ्चालन गर्ने रणनीति लिएको छ । यस रणनीतिअनुसार संघ प्रदेशस्थानीय निकायअन्तर्गत संघसंस्थाहरूका सडक सुरक्षासम्बन्धी परियोजना कार्यक्रम र गतिविधिहरूलाई समन्वयात्मक रूपमा सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । साथै उक्त निकायहरूसँग समन्वय गरेर राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मार्फत सडक सुरक्षासम्बन्धी संरचनाको प्रचारप्रसारलगायत कार्यक्रम सञ्चालन गरिने प्रस्तावित नीतिमा उल्लेख छ ।
सडक सुरक्षा कोषको व्यवस्था गरिने
सडक सुरक्षासम्बन्धी गतिविधिहरू सञ्चालनका लागि सडक सुरक्षा कोषको व्यवस्था गर्ने रणनीति लिएको छ । यस रणनीतिअनुसार राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद्द्वारा सडक सुरक्षासम्बन्धी कार्य गर्न सडक सुरक्षा कोषको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । सडक सुरक्षामा संलग्न निकायको संस्थागत सुदृढीकरणका लागि प्राविधिक तथा आर्थिक सहायता उपलब्ध गराइनेछ ।
राष्ट्रियस्तरमा सडक सुरक्षा योजना दुर्घटनामा हानि–नोक्सानी र क्षतिपूर्ति व्यवस्थाका साथै गम्भीर घाइतेको पुनर्स्थापना र शारीरिक अशक्तको उपचारका लागि सडक सुरक्षा कोष तथा स्वास्थ्य बिमामार्फत पहल गरिने साथै सडक दुर्घटना बिमालाई आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गरिने उल्लेख छ ।
यसैगरी सडक सुरक्षासम्बन्धी कार्यको नियमन अनुगमन मूल्याङ्कन तथा सूचना व्यवस्थापनका लागि एकीकृत प्रणाली लागू गर्ने र सडक सुरक्षासम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान र विकास गर्ने रणनीति लिएको छ ।
