✍️ रैकवार खबर दैनिक विशेष रिपोर्ट
असार ३ धनगढी
महोत्तरी- गौशाला नगरपालिकामा पछिल्ला दिनमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूबीचको आपसी अविश्वास र प्रशासनिक असहमतिले कार्यसञ्चालनमा प्रत्यक्ष असर देखिन थालेको छ। मंगलबार कार्यपालिका बैठकमा सहभागी हुन पुगेकी उपप्रमुख रेणु कुमारी महतोलाई कार्यालय प्रवेशमा रोकिएपछि विवाद थप चुलिएको छ।
महतोले सार्वजनिक गरेको भिडियोमा “नगर प्रहरीद्वारा गेटमै रोकिनु मेरो संवैधानिक हैसियतमाथि हस्तक्षेप हो” भन्दै आपत्ति जनाएकी छन्। उनले आरोप लगाइन् कि नगर प्रमुखको निर्देशनमा यस्तो भएको हो।
विवादको जड: फाइल नियन्त्रणको विषय स्रोतहरूका अनुसार विवादको सुरुवात दर्ता–चलानी फाइलको नियन्त्रणसँग सम्बन्धित विषयबाट भएको हो।
उपप्रमुख महतोको भनाइमा, “नियमित रूपमा फाइल माग्दा पनि नपाएको र पारदर्शिता नदेखिएको” भन्दै निर्वाचित पदाधिकारीको हैसियतमा फाइल नियन्त्रणमा लिएको बताइन्।
महतोले यो कदम अनियमितता रोक्न उठाइएको बाध्यात्मक कदम भएको दाबी गरिन्। यता, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र नगर प्रमुख पक्षले भने यस्तो कार्य नियमविपरीत र प्रशासनिक प्रक्रिया उल्लङ्घन भएको जिकिर गर्छन्।
नगर प्रमुख दिपेन्द्र महतोले भने उपप्रमुखको कदमप्रति आपत्ति जनाउँदै केही गम्भीर आरोपसमेत सार्वजनिक गरेका छन्। उनका अनुसार:
“उपप्रमुखकै श्रीमान् कानुनी मुद्दामा फरार छन् र फाइल लैजान उनीहरुकै गाडी प्रयोग गरिएको छ।”
“नियमबिना कार्यालयको कागजात कब्जा गर्नु गैरकानुनी हो,” उनले भने।
उनको भनाइ अनुसार उपप्रमुखलाई रोकेको नभई गाडी प्रवेशमा रोकिएको हो भन्ने दाबी गरिएको छ। घटनापछि नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केशव कुमार अधिकारी पनि सम्पर्कविहीन रहेको जनाइएको छ।
स्थानीय प्रशासनको मौनता र असहज अवस्था
उक्त विवादमा हालसम्म प्रदेश सरकार वा अन्य निगरानी निकायको कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया आएको छैन।
जनप्रतिनिधिहरूबीचको सम्बन्धमा देखिएको तनाव, फाइलको पारदर्शिता, जनगुनासोको सम्बोधन जस्ता संवेदनशील विषयमा संवादको अभावले समस्या झनै जटिल बनेको छ।
गौशाला नगरपालिकामा देखिएको यो विवादले स्थानीय तहको प्रशासनिक स्वच्छता, निर्वाचित जनप्रतिनिधिको अधिकार, र कानुनी प्रक्रिया सबैमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
दुवै पक्षका आरोप र तर्कहरूमाथि स्वतन्त्र छानबिन आवश्यक देखिन्छ। यथाशीघ्र तथ्यगत समाधान नखोजिए स्थानीय सेवा प्रवाहमा थप बाधा पर्न सक्ने देखिन्छ।
