हेमा भट्ट, कञ्चनपुर — मुक्त कमैयाहरूका अधिकार, पुनःस्थापना र सम्मानपूर्ण जीवन सुनिश्चित गर्न माग गर्दै अखिल नेपाल कृषि मजदुर संघ (ANAWU) कृष्णपुर नगरपालिका समितिले १९ बुँदे मागपत्र कृष्णपुर नगरपालिकामा बुझाएको छ।
मिति २०८२ कार्तिक १४ गते, संघका अध्यक्ष राजबहादुर डगौराको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले नगरपालिकाका कार्यालय प्रमुख खगेन्द्र प्रसाद भट्टराईलाई औपचारिक रूपमा मागपत्र हस्तान्तरण गरेको हो।
संघले दिएको मागपत्रमा उल्लेख छ — सरकारद्वारा २५ वर्षअघि कमैया प्रणाली अन्त्यको घोषणा गरिए पनि मुक्त कमैयाहरू अझै पनि सामाजिक, आर्थिक र कानुनी रूपमा असुरक्षित जीवन बिताइरहेका छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र आवासको अधिकारबाट वञ्चित समुदायका मागलाई राज्यले दीर्घकालीन समाधानका रूपमा लिनुपर्ने संघको भनाइ छ।
अध्यक्ष डगौराले भने, हिजो जमिन्दारका घरमा दास बनाइएका कमैयाहरू आज पनि उपेक्षित छन्। हाम्रो बलिदानबाट बनेको राज्यले अब हामीलाई दासत्वमा राख्न सक्दैन। हामी अधिकार माग्दैछौं, भिख होइन।
उनले थपे, कृष्णपुर–४ मा रहेको ५ बिगाहा १७ कट्ठा जमिन स्कुल र सिविरका लागि सम्झौता भए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन। प्रहरी चौकी गुलरिया, विद्यालयमा निशुल्क शिक्षा, मुक्त कमैया परिवारबाट शिक्षक नियुक्ति लगायतका निर्णयहरू कागजमै सीमित छन्। माग पूरा नभए अब हामी कडा कदम चाल्न बाध्य हुनेछौं।
संघले बुझाएको १९ बुँदे मागपत्रमा जमिनको लालपुर्जा वितरण, आवास, पिउने पानी, स्वास्थ्य उपचार, शिक्षा, रोजगारी, सुरक्षा, प्रतिनिधित्व र सामाजिक सुरक्षा लगायतका विषय समावेश छन्।
नगरपालिकाका कार्यालय प्रमुख भट्टराईले मागपत्र ग्रहण गर्दै मुक्त कमैयाहरूका मागहरूलाई नीति तथा योजना निर्माणमा समावेश गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
कार्यक्रममा संघका पदाधिकारी, महिला प्रतिनिधि, युवा कृषक, श्रमिक तथा स्थानीय सरोकारवालाहरूको उल्लेखनीय सहभागिता थियो। सहभागीहरूले मुक्त कमैयाको मुद्दा केवल सामाजिक न्याय नभई मानव अधिकारसँग जोडिएको विषय भएको धारणा व्यक्त गरे।
संघले अन्त्यमा चेतावनीस्वरूप भन्यो — यदि हाम्रो आवाजलाई पुनः बेवास्ता गरियो भने, हामी संघर्षका नयाँ चरणमा प्रवेश गर्न बाध्य हुनेछौं।
अध्यक्ष डगौराले ‘रैकवार खबर दैनिक’लाई बताए, कृष्णपुर–४ मा रहेको ५ बिगाहा १७ कट्ठा जमिनमध्ये ५ बिगाहा स्कुलका लागि र बाँकी १० कट्ठा सिविरका लागि दिने सम्झौता भएको थियो। प्रहरी चौकी गुलरिया पनि त्यसै सम्झौताअन्तर्गत पर्छ। तर आजसम्म कुनै कार्यान्वयन भएको छैन। विद्यालयमा कमैया परिवारका नानीहरूलाई निशुल्क शिक्षा दिने र मुक्त कमैया परिवारबाट एक जना शिक्षक नियुक्त गर्ने निर्णय पनि अहिलेसम्म कागजमै सीमित छ।
उनले थपे, हामीले पटक–पटक नगरपालिका समक्ष खबरदारी पत्र बुझाएका थियौं, तर कुनै सुनुवाइ भएको छैन। अब माग पूरा नभए आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुनेछौं।
