दाङ, चैत २६ गते । लुम्बिनी प्रदेश सभाको सातौं अधिवेशन अन्तर्गत नवौं बैठकमा प्रदेश सभा सदस्यहरुले समसामयिक विभिन्न विषय उठान गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । बैठकमा बोल्दै प्रदेश सभा सदस्य मालती सुडारीले कार्की आयोगको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयको वेबसाइटबाट सार्वजनिक रुपमा हेर्न पाउनुपर्ने माग गर्नुभयो ।
उहाँले २३ गतेको आन्दोलनमा विद्यार्थीलाई ड्रेसमा आउन निर्देशन दिइएको विषय उठाउँदै सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने बताउनुभयो। प्रदेश सभा सदस्य कृष्णाकुस्मा थारुले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित सांसदहरुलाई बधाई दिँदै संघीय संसदमा महिलाको उल्लेखनीय उपस्थितिमा पूर्व माओवादी आन्दोलनको योगदान रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले बर्दियामा मान्छे मार्ने बाघको त्रास फैलिएको भन्दै कृष्णसारको सट्टा त्यस्ता बाघलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । प्रदेश सभा सदस्य हेमा वेल्वासेले डिजिटल साक्षरता अभिवृद्धि, पाठ्यक्रम सुधार तथा प्रादेशिक साइबर डेस्क स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो । युवाहरुलाई सृजनशील क्षेत्रमा जोड्न डिजिटल क्षमता अभिवृद्धि तालिम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । प्रदेश सभा सदस्य भण्डारीलाल अहिरले प्राकृतिक स्रोतको अत्यधिक दोहन भइरहेको भन्दै नियन्त्रणका लागि स्पष्ट योजना ल्याउन सरकारसँग माग गर्नुभयो ।
प्रदेश सभा सदस्य तारा थापाले चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेट प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउँदै विशेषगरी कृषि क्षेत्रको कार्यक्रम प्रभावित भएको उल्लेख गर्नुभयो । अधुरा आयोजना जीर्ण बन्दै गएकोतर्फ पनि उहाँले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । प्रदेश सभा सदस्य डिल्लीराज भुसाल र धनलक्ष्मी श्रेष्ठले कार्की आयोगको प्रतिवेदनप्रति शंका व्यक्त गर्नुभयो । बैठकमा उद्योग, पर्यटन तथा यातायातमन्त्री प्रचण्ड विक्रम न्यौपानेले ‘लुम्बिनी प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथि सैद्धान्तिक छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो ।
उक्त प्रस्तावमाथि प्रदेश सभा सदस्य इन्द्रजीत थारु, भूवनेश्वर चौधरी, रत्नबहादुर खत्री र निमा गिरीले धारणा राख्नुभयो। यसैगरी, स्वास्थ्यमन्त्री खेमबहादुर सारुले मन्त्रालयको कार्यप्रगति प्रस्तुत गर्दै आफू २०८१ साउन १८ गतेदेखि कार्यभार सम्हालेको र हालसम्म विदा बाहेक ४८३ दिनमध्ये करिब ३३५ दिन मन्त्रालयमा उपस्थित भई काम गरेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो । प्रदेशको जिल्ला अस्पतालहरुमा डायलाइसिस सेवा विस्तार गर्ने कार्य भइरहेको तथा स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधारमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।
बैठकमा प्रदेश मामिला तथा कानून समितिका सभापति दिलकुमारी बुढाले ‘लुम्बिनी अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानसम्बन्धी विधेयक’ र ‘जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समिति सञ्चालनसम्बन्धी ऐन, २०७५ संशोधन विधेयक’ सम्बन्धी प्रतिवेदन पेश गर्नुभएकोथियो । प्रदेश सभाको आगामी दशौं बैठक चैत २७ गते बिहान ११ बजे बस्ने जानकारी सभालाई गराइएको छ। गोरखापत्र
