सिडनी, जेठ ३ गते । जलवायु परिवर्तनको तीव्र असरका कारण अस्ट्रेलियामा आगामी वर्षमा आवास सङ्कट अत्यन्त गम्भीर बन्न सक्ने एक विस्तृत अध्ययनले देखाएको छ । अध्ययन अनुसार यदि उच्च स्तरमा प्रदूषण उत्सर्जन भइरह्यो भने सन् २०३५ सम्म घरबारविहीन हुने मानिसको सङ्ख्या हालको तुलनामा चार गुणासम्म बढ्न सक्छ ।
यसले जलवायु परिवर्तनले केवल वातावरणमा मात्र नभई मानिसको दैनिकी, बसोवास र आर्थिक अवस्थामा समेत गहिरो प्रभाव पारिरहेको स्पष्ट पारेको छ । अनुसन्धानकर्ताले जलवायु परिवर्तनका कारण विभिन्न आर्थिक र सामाजिक दबाब बढ्दै गएको बताएका छन् । विशेष गरी प्राकृतिक विपत्ति र अत्यधिक मौसमीय घटना बढेसँगै घर तथा सम्पत्तिको बिमा खर्च अत्यधिक महँगो हुने अनुमान गरिएको छ ।
बिमाको लागत बढेपछि घरधनी र भाडामा बस्ने दुवै वर्ग आर्थिक दबाबमा पर्ने छन् । त्यसै गरी बाढी, डढेलो, आँधी र अत्यधिक गर्मी जस्ता घटनाले निर्माण सामग्रीको आपूर्ति प्रणालीमा अवरोध पुर्याउने भएकाले नयाँ घर निर्माणको लागत पनि तीव्ररूपमा बढ्ने अध्ययनले देखाएको छ ।
अध्ययनमा उच्च प्रदूषण उत्सर्जनको अवस्थामामा घर खरिद गर्न लाग्ने खर्च दोब्बर हुन सक्ने उल्लेख गरिएको छ । यसका साथै घरभाडा ४५ प्रतिशतसम्म बढ्न सक्ने प्रक्षेपण गरिएको छ, जसले न्यून तथा मध्यम आय भएका परिवारलाई सबैभन्दा बढी असर गर्ने छ । बढ्दो महँगी र आवास अभावका कारण धेरै मानिसले स्थायी बसोवास गुमाउन सक्ने खतरा रहेको अध्ययनमा उल्लेख छ ।
अध्ययनले न्यून उत्सर्जनको अवस्थामा समेत अवस्था धेरै सहज नहुने चेतावनी दिएको छ । प्रदूषण कम गर्ने प्रयास सफल भए तापनि सन् २०२० को तुलनामा घरबार विहीनता दोब्बर हुन सक्ने र भाडामा बस्नेको आर्थिक क्षमता २३ प्रतिशतले घट्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । यसले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव दीर्घकालीन र गम्भीर रहेको सङ्केत गर्दछ ।
अनुसन्धानकर्ताले करिब दुई दशकको राष्ट्रिय आवास, आम्दानी तथा जनसाङ्ख्यिकीय तथ्याङ्कको अध्ययन गरेका थिए । उहाँहरूले जलवायुजन्य सङ्कट, सरकारी नीति, आर्थिक अवस्था र आवास बजारबिचको सम्बन्ध विश्लेषण गर्दै भविष्यमा आउन सक्ने जोखिमको प्रक्षेपण गरेका हुन् । अध्ययनमा विशेष गरी गलत ढङ्गले बनाइएका आवास नीतिले असमानता अझ बढाउन सक्ने चेतावनी दिइएको छ । उदाहरणका लागि बिमा शुल्क वा गृहकर्जाको ब्याजदरमा मात्र केन्द्रित नीतिहरूले आर्थिक भार भाडामा बस्नेमाथि सार्न सक्ने बताइएको छ ।
अनुसन्धानकर्ताका अनुसार भविष्यमा बनाइने हरेक आवास नीतिमा जलवायु परिवर्तनको सम्भावित असरलाई अनिवार्यरूपमा समावेश गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यदि जलवायु जोखिमलाई बेवास्ता गरियो भने आवास सङ्कट अझ गहिरिने, सामाजिक असमानता बढ्ने र ठुलो सङ्ख्यामा मानिस घरबारविहीन बन्ने खतरा रहने अध्ययनले निष्कर्ष निकालेको छ । रासस/सिन्ह्वा
