भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नेपालीमै हुनुपर्ने कानुन संशाेधनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यातायात मन्त्री मोहम्मद इश्तियाक राईका अनुसार विवादित अंग्रेजी इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको सट्टा (देवनागरी लिपी) नेपालीमा बनाउन प्रक्रिया अघि बढेको हो ।
आजै अंग्रेजी इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नेपालीमा हुनुपर्ने रायसहितको फाइल सदर गरेर कानुन मन्त्रालयमा पठाउने प्रक्रिया अघि बढाएको बताए । “मैले रायसहितको फाइल सम्बन्धित शाखामा पठाइसकेँ । शाखाले मन्त्रालयमा पठाइसक्यो होला । फाइलमा अंग्रेजी इम्बोस्ड नम्बर प्लेट देवनागरीमा हुने, इम्बोस्डको मुल्य हेरफेर लगायतमा विवादित विषयमा कानुन संशाेधन गर्नुपर्ने भनिएको छ । अन्य कुराहरूको छलफल जारी छ,” उनले भने ।
मन्त्री इश्तियाकका अनुसार कानुन मन्त्रालयले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको कानुन संशाेधनपछि नम्बर प्लेटमा नेपालीमै हुने बाटो खुल्नेछ । उनी भन्छन्, “कानुन मन्त्रालयलाई राय पठाइसकेपछि मन्त्रालयले संशाेधन गर्नुपर्ने कानुन हेर्छ । त्यसपछि नम्बरप्लेटको अवस्था के हो भन्नेबारे हुन्छ ।” मन्त्रीले इम्बोस्ड नम्बरप्लेट नेपालीमै हुनुपर्ने कानुन संशाेधनका जटिलताहरू धेरै नरहेको बताए । उनले सामान्य रुपमा केही जटिलताहरू हेरफेर गर्न सकिनेछ ।
कानुन मन्त्रालय मार्फत कानुनी बाटो खुलेपछि यातायात मन्त्रालयको काम आउँछ । त्यसपछिको प्रक्रियाका लागि मन्त्रालयले सम्बन्धित ठेकेदारलाई चिठी पनि लेखिसकेको मन्त्रीले बताए । “कानुनी बाटो खुलेपछि मन्त्रालयले ठेकेदारलाई सहमत गराउनुपर्छ । त्यसपछि ठेक्का प्रक्रियाबाट नेपाली इम्बोस्ड नम्बरप्लेट प्रक्रिया अघि बढ्छ,” उनले भने, “हामीले कानुनी बाटो फुकाइदिने ठेकेदारलाई सहमत गराइदिने हो ।”
मन्त्रालयले सहसचिवको नेतृत्वमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको भाषाका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको थियो ।
समितिले गरेको अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउन भने केही समय लाग्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । सो समितिले इम्बोस्ड नम्बरप्लेटको मुल्य हेरफेरबारे पनि अध्ययन गरिरहेको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार हाल जडित अंग्रेजी इम्बोस्ड नम्बर प्लेटलाई पनि विस्तारै रुपान्तरण गरेर लैजाने योजना छ । नेपालमा पहिलो पटक २०७४ भदौ ५ गते तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वीरबहादुर बलायरले इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडानको उद्घाटन गरेका थिए ।
त्यसपछि ०७४ माघ १० गते अंग्रेजी भाषामा भएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट देवनागरी लिपीमा हुनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भयो ।
०७६ मंसिर २७ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीश दीपकुमार कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, हरिकृष्ण कार्की र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासले सो रिट खारेज गर्याे ।
लामो विवादपछि यातायात व्यवस्था विभागले ०७७ साउन १ गतेदेखि पुन इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडान प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । त्यसपछि कोरोना महामारीका कारण प्रभावित बनेको इम्बोस्ड सुस्त गतिमा जडान भयो ।
विभागले गत साउन १ गतेसम्म अनिवार्य रुपमा इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडान गर्न सार्वजनिक सुचना जारी गर्दै तोकिएको समयमा जडान नगरे कारबाही गर्ने चेनावनी दिएको थियो । चर्को विरोध र आलोचनापछि विभागले सबै सवारीलाई अनिवार्य नभएको भन्दै कारबाही पनि नगरिने स्पष्टीकरण दिएको थियो । त्यसयता इम्बोस्ड नम्बरप्लेटको चर्काे आलोचना हुँदै आएको छ ।
सबै किसिमका सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बरप्लेटको साइज नमिल्ने, अरु देशको तुलनामा अत्याधिक महंगो पर्ने, छिट्टै टुट्नेफुट्ने लगायतका समस्या आएको सेवाग्राहीको गुनासो छ । विभागका अनुसार अहिलेसम्म करिब २५ हजार सवारी साधनमा मात्रै इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडान गरिएको छ ।
०७३ जेठ १९ गते बंगलादेश र अमेरिकाको डेकाटुर–टाइगर आईटी कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो । सम्झौता अनुसार ४ अर्ब ६८ करोड ५२ लाख ६२ हजार ५ सय रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो ।
