१२ साउन, धनगढी कैलाली, पद र शक्तिको आडमा मनपरि काठ गोलीया कटान गरेका सामुदायिक वनका अध्यक्षले आफ्नो अध्यक्षता बैठक बसेर काठको परिणाम घटाएर दण्ड सजायको निर्णय गरेका छन् । डिभिजन वन कार्यालय धनगढीको पत्रको निर्णय आफु अनुकुल व्याख्या गरि काठ काटेका गौरीगंगा नगरपालिका वडा नं ७ को निराजन सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहका अध्यक्ष तथा वडा सदस्य समेत रहेका चेतराम चौधरीले आफैंलाई दण्ड सजायको निर्णय गरेका हुन् । न्यायको सिद्धान्त अनुसार सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहबाट राजिनामा दिएर अन्य उपभोक्ता सरह दण्ड सजायको भागिदार हुनुपर्नेमा निर्वाचित वडा सदस्य र सामुदायिकको अध्यक्ष भएको दम्भ प्रर्दशन गरेका छन् ।
यो सामुदायिक वन बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्ययोजना लागू भएको सामुदायिक वन हो । बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्ययोजना सरकारले खारेज गरेको छ । सामुदायिक वनको नयाँ वन कार्ययोजना नभएको अवस्थामा वन प्रवेश गरि काठ गोलीया कटान संकलन गर्न नमिल्ने वन कानुनका जानकार बताउँछन् । यहि साउन १ गते अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिले छानबिनका क्रममा ७३८.८९ क्युफिट काठ काटेर ल्याएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ तर चौधरीले सय क्युफिट काठको परिणाम घटाएर साउन ११ गते बैठकको निर्णयमा ६३८.८९ क्युफिट काठ काटेर ल्याएकाले प्रतिक्युफिट तीन सय दर रहेको सो काठको छ सय रुपैयाँको दरले तीन लाख त्रिर्यासी हजार तीन सय चौतीस रुपैयाँ दण्ड सजाय हुने निर्णय गराएका छन् । सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहमा निवेदन समेत नदिएर आफ्नो अध्यक्षतामा बैठक राखेर २०७९असार १९ गतेको बैठकले १४ फीटको बल्ली ३ थान, ९ फीटको कडी १० थान, ८ हाते खाबा १७ थान र १० फीटको सेफ्टी ३ थान दिने निर्णय निर्णय गराएका थिए । समुहको घाटगद्दीमा काठ मौज्दात रहेको अवस्थामा समितिको निर्णयमा के कति परिणामको काठ काट्ने भन्ने नखुलाई सामुदायिक वनबाट नयाँ काठ गोलीया काटेर ल्याएका थिए । बढिमा ५० क्युफिट काठ काट्ने अनुमति भएकोमा वडा सदस्य तथा सामुदायिक वनका अध्यक्ष रहेका चौधरीले ७३८.८९ क्युफिट काठ काटी ल्याएको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिले छानबिनको क्रममा भेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यता सव डिभिजन वन कार्यालय मसुरियाका प्रमुखले सन्तोष ढुङगानाले डिभिजन वन कार्यालय धनगढीले सामुदायिक वनलाई पत्र पठाएको र सव डिभिजन वन कार्यालयलाई बोधार्थ नदिएर चेतराम चौधरीलाई दिएको हुँदा सामुदायिक वनको समितिले पठाएको निर्णयलाई डिभिजन वन कार्यालय पठाउने बताएका छन् । सामुदायिक वनको पदबाट राजिना नदिएको अवस्थामा अध्यक्षको अध्यक्षतामा बैठक बसेर बहुमत सदस्यले निर्णय गर्न सक्ने ढुङगानाले प्रतिक्रिया दिए तर पदबाट राजीना दिएर बाकि समिति पदाधिकारी र उपभोक्ताले गरेको निर्णय उचित हुने बताएका छन् । अध्यक्षको आफ्नै संलग्नतामा पदिय दायित्वको दुरुपयोग गरी वन जन्य कसुरमा आफ्नो अध्यक्षता बैठक बसेर निर्णय गर्नु समुहको विधानको मर्म विपरित भएको भन्दै समितिका उपाध्यक्ष नर बहादुर कामीले निर्णयमा असहमति जनाएका छन् । अध्यक्षले पद र शक्तिको दुरुपयोग गरी गम्भीर गल्ती गरेको हुँदा नैतिक हिसाबले पदबाट राजीना गरि कारबाहीको दायरामा आउनुपर्नेमा आफै बलमिच्याइँ गरि दण्ड सजायको गरेको निर्णय स्वीकार गर्न नसकिने भन्दै उपाध्यक्ष कामीले उपभोक्ता समितीको भेलाले निर्णय गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
