काठमाडों । सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमले अवैध ओटीटी प्लेटफर्मबाट विश्वकप फुटबलको प्रत्यक्ष प्रशारण गर्न २३ करोडको सम्झौता गर्ने तयारी गरेपछि कर्मचारी विरोधमा उत्रिएका छन् । कतारमा हुने विश्वकपको नेपालमा प्रत्यक्ष प्रशारणका लागि ‘एक्सक्लुसिभ राइट्स’ लिएको मिडिया हबसँग सो सम्झौताका लागि टेलिकमका बोर्डले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइसकेको छ ।
नेपाल टेलिकम आधारभूत टेलिफोन सेवा सञ्चालनका लागि खुलेको पब्लिक कम्पनी हो । यसले कुनै पनि टेलिभिजन कार्यक्रम प्रशारणका लागि सञ्चार मन्त्रालयबाट प्रशारण अनुमति लिएको छैन । आफूले पाएको लाइसेन्सको दायराभन्दा बाहिर गएर जनताको पैसाबाट चल्ने संस्थालाई नै डुबाउने गरी घाटाको व्यापार गर्न खोजिएपछि कर्मचारी विरोधमा उत्रिएका हुन् ।
गत शुक्रबार टेलिकममा रहेका तीनवटै कर्मचारी संगठनले यो सम्झौता रोक्न व्यवस्थापनलाई दबाबसमेत दिएका थिए । बोर्डले मिडिया हबसँग सम्झौताका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको जानकारी पाएसँगै कर्मचारीले प्रवन्ध निर्देशक सुनिलकुमार पौडेलसँग भेटेरसमेत आपत्ति जनाए ।
नेपाल दूरसञ्चार राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका महासचिव मणि पोखरेलले विश्वकप लाइभ देखाउने ठाडो प्रस्ताव बोर्डमा लगेर निर्णय गरिएको बताए ।
‘कुनै पनि प्रस्ताव कर्मचारीबाट तयार गरेर बोर्डमा लैजाने प्रचलन छ । तर, विश्वकप फुटबलसम्बन्धी प्रस्ताव कर्मचारीको जानकारीविना ठाडै बोर्डमा लगियो र तुरुन्तै सैद्धान्तिक निर्णय भयो । यसमा चलखेलको आशंका हामीलाई छ’, उनले भने ।
दुई करोड पनि व्यापारिक सम्भावना नभएको अवस्थामा २४ करोड लगानी गर्नु अस्वाभाविक भएको पोखरेल बताउँछन् ।
उनले थपे, ‘विश्वकप भनेको मान्छेले टीभीमा हेर्छन् । तर, हाम्रो टीभीका ग्राहक १५ सय पनि छैनन् । ओटीटी प्लेटफर्मबाट मोबाइलमा विश्वकप हेर्ने ग्राहक कति हुन्छन् ? त्यसैले यो सीधै टेलिकम डुबाउने खेल हो ।’
टेलिकम व्यवस्थापनले भने विश्वकप देखाउँदा कम्पनीको ब्रान्डिङ हुने तर्क गरेको छ । यसमा कर्मचारी सहमत छैनन् ।
‘टेलिकम भनेको जनतालाई फोन सेवा दिने सरकारी संस्था हो । हाम्रो ब्राण्ड त्यतिवेला बलियो हुन्छ, जब हामीले आफ्नो सेवाको गुणस्तर सुधार गर्न सक्छौं । विश्वकप देखाउन खर्च गर्न खोजिएको २४ करोड रुपैयाँ पूर्वाधारमा लगानी गर्ने हो भने संस्थाको हितमा हुन्छ’, पोखरेलले भने ।
मिडिया हबले विश्वकपको नेपालमा प्रशारण अधिकार २१ करोड रुपैयाँमा खरिद गरेको बताइएको छ । तर, टेलिकम एक्लैले २४ करोड तिर्न तयार हुनुमा स्पष्ट बदनियत र अख्तियारको दुरुपयोग देखिन्छ । यति ठूलो रकम तिरेर टेलिकमले विश्वकप प्रशारणको एकाधिकार पाउने पनि होइन । मिडिया हबले राष्ट्रिय टेलिभिजनदेखि विभिन्न केबल, आईपीटीभी तथा अन्य प्रसारकहरुलाई पनि प्रत्यक्ष प्रशारणको अधिकार बेच्न प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको छ । राष्ट्रिय टेलिभिजनमै आउने भएपछि टेलिकमको प्लेटफर्ममा कसले हेर्ने भन्ने प्रश्न कर्मचारीले उठाइरहेका छन् ।
प्रवन्ध निर्देशक पौडेलले यस सम्झौताको व्यापारिक विश्लेषण गरी कर्मचारीहरुलाई विश्वासमा लिएरमात्रै अघि बढाउने आश्वासन दिएका छन् । तर, स्रोतका अनुसार पौडेलमाथि पनि तीव्र दबाब छ, मिडिया हबलाई २४ करोडको चेक काट्न । टेलिकमका पदेन अध्यक्षसमेत रहेका सञ्चार सचिव नै यसमा भिडिरहेको स्रोत बताउँछ ।
एनटीसीले विश्वकप प्रत्यक्ष प्रशारण ओटीटीमार्फत गरे त्यो गैरकानूनीसमेत हुनेछ । नेपालमा अहिले सरकारसँग लाइसेन्स नलिइकन ओटीटी सञ्चालन गर्न नपाउने कानून छ । सरकारले यसै वर्ष संशोधन गरेको प्रशारण नियमावलीमा ओटीटी सञ्चालनका लागि एक करोड शुल्क तिरेर लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, आजका दिनसम्म नेपालमा कुनै पनि ओटीटी सञ्चालकले यसरी लाइसेन्स लिएका छैनन् ।
यसर्थ ओटीटी प्लेटफर्मबाट विश्वकप प्रत्यक्ष प्रशारण गर्ने कार्य आफैंमा गैरकानूनी ठहर्छ । सरकारी निकायबाटै, त्यसमाथि पनि जसले कानून बनायो उसैले त्यसलाई उल्लंघन गरेर ओटीटीबाट विश्वकप देखाउन खोज्ने बडो विचित्र दृश्य देखिएको छ ।
दोस्रो महत्वपूर्ण विषय के छ भने प्रत्यक्ष प्रशारणका लागि प्रस्तावित एनटीटीभी नेपाल टेलिकमको स्वामित्वमा छैन । टेलिकमले बोलपत्र नै आह्वान गरेर आफ्नो प्लेटफर्म कलश भीएनपीटी नाम भियतनामको निजी कम्पनीलाई बिक्री गरेको थियो । यो बिक्री गर्ने प्रक्रिया पनि आफैंमा विवादास्पद थियो ।
टेलिकमले सबै पैसा खन्याएर विश्वकप लाइभको राइट्स किन्ने, अनि त्यसबाट एउटा निजी कम्पनी पोस्ने कुरा आफैंमा आपत्तिजनक हो । कलश भीएनपीटीले एक रुपैयाँ पनि खर्च नगरिकन उसको ओटीटी प्लेटफर्ममा विश्वकपको प्रत्यक्ष प्रशारण गर्ने चाँजोपाँजो मिलाउन खोजिएको छ । अनि यसबाट हुनसक्ने थोरबहुत आम्दानीमा पनि उसले दाबी गर्ने बाटो खुला नै छ ।
एनटीसीले गरेको बोलपत्रमा भाग लिएर कलश भीएनपीटीले उसको ओटीटी प्लेटफर्म खरिद गरेको थियो । एनटीसी र भीएनपीटीबीच ओटीटीबाट हुने आम्दानीमा ३४/६६ को अनुपातमा शेयर गर्ने गरी सम्झौता भएको छ । त्यस हिसाबले विश्वकप प्रत्यक्ष प्रशारणबाट हुने आम्दानीमा समेत भीएनपीटीले ३४ प्रतिशत हिस्सा पाउने अवस्था हुन्छ । यद्यपि, सम्झौताको मोडालिटी र शर्तहरु अहिलेसम्म गोप्य राखिएका छन् ।
यस विषयमा बुझ्न नेपाल टेलिकमका प्रवन्ध निर्देशक सुनिलकुमार पौडेलसँग सम्पर्क प्रयास गर्दा उनको फोन रिसिभ भएन ।
मिडिया हबले एनटीसीसँगै निजी क्षेत्रको टेलिफोन सेवा प्रदायक एनसेललाई पनि विश्वकप लाइभको राइट्स बेच्न प्रयास गरिरहेको बुझिन्छ । तर, एनटीसी जस्तै एनसेलसँग पनि ओटीटीको लाइसेन्स छैन । त्यसैले उसले आफ्नो ओटीटीबाट विश्वकप लाइभको अधिकार खरिद गर्यो भने त्यो पनि अवैध नै हुनेछ । एनसेलसँग टेलिभिजन सामग्री प्रशारण गर्न आवश्यक लाइसेन्स पनि छैन ।
यसअघिका विश्वकप फुटबलहरु नेपालका दर्शकले विदेशी च्यानलबाट समेत निःशुल्क हेर्दै आएका थिए । तर, यसपालि त्यो बाटो बन्द गरिएको छ । नेपालमा प्रशारणको एकाधिकार लिएर मिडिया हबले उपभोक्ताबाट विश्वकपका लागि छुट्टै शुल्क तिराउने योजना बनाएको छ । जसअनुसार विश्वकप हेर्न प्रत्येक ग्राहकले ५०० रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
भारतको १ अर्ब २० करोड जनसंख्याले विश्वकप फुटबल निःशुल्क हेर्न पाउँछ । यदि त्यहाँ पनि यसरी शुल्क लगाइएको भए वितरकहरु रातारात अर्बपति हुन्थे । तर, विश्वकप फुटबल लाइभ हेर्न पाउनुलाई प्रसारकहरुले दर्शकको अधिकारका रुपमा स्वीकारेर निःशुल्क प्रशारण व्यवस्था मिलाइरहेका छन् । नेपालमा पनि आजका दिनसम्म कुनै पनि विश्वकपमा दर्शकले छुट्टै शुल्क तिर्नुपरेको थिएन ।
तर, अहिले विज्ञापन बजार घटेको नाममा दर्शकमाथि अतिरिक्त शुल्कको भारी थोपर्न खोजिएको हो । जबकि नेपालको विज्ञापन बजार ह्वात्तै बढ्ने भनेर दुई वर्षअघिदेखि क्लीन फिड लागू गरिएको छ । तर, क्लीन फिड लागेदेखि विज्ञापन बजार बढ्नुको साटो झन् संकुचित बनेको आँकडाहरुले देखाउँछन् ।
तर, अझै पनि स्वदेशी टेलिभिजन व्यवसायलाई धराशायी तुल्याउने गरी लागू गरिएको यो प्रावधानमा समीक्षा गर्न तयार छैन । र, यसको मार उपभोक्ताले खेप्नुपर्ने अवस्था आएको छ । स्मरणीय हाे छ कि, मिडिया अबका सञ्चालक साेम धिताल नेपाल विज्ञापन संघ (आन) का उपाध्यक्षसमेत हुन् ।
