काठमाडौं । ब्याजदर नियन्त्रण गर्न बनाइएको समितिले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम सुवेदीको संयोजकत्वमा ‘बैंकिङ तरलता, ब्याजदर र वित्तीय लागत न्यूनीकरण’का लागि सुझाव दिन समिति गठन भएको थियो । सो समितिले सोमबार अर्थमन्त्री शर्मालाई सुझाव बुझाएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले मंगलबार सुझावको सारांश सार्वजनिक गर्ने तयारी गर्दैछ । अमेरिका उड्नुअघि आजै मन्त्री शर्माले सुझाव सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएका थिए । अहिले अर्थमन्त्री देशबाहिर छन् ।
समितिले नियमनकारी निकाय र सरकारले केलाई सम्बोधन गर्दा स्थायित्व हुन्छ र अर्थतन्त्रमा के के समस्या देखिएको छ भन्ने विषयमा सुझाव दिएको छ ।
अर्थका एक अधिकारीले आधारदर एउटा स्थितिबाट बढेर फ्लाटर भएको देखिएको बताए । यसले ब्याजदर नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएको देखिएको उनको भनाइ छ ।
उनी भन्छन्, ‘यदि बजारले नै ब्याजदर निर्धारण गरेको भए जिकज्याक अर्थात तलमाथि हुन्छ । तर, नीतिले नै ब्रेक गरेको अथवा भद्र सहमति भएको छ भने माथि जान्छ र फ्लाटर हुँदै जान्छ । भद्र सहमति ब्रेक हुनेवित्तिकै फेरि माथि जान्छ भन्ने तरिकाले ग्राफ निस्केको छ । यसलाई सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ ।’
भदौमा बैंकहरूले मुद्दती निक्षेपका लागि सबैभन्दा बढी ११.०३ प्रतिशत ब्याज दिइरहेका थिए । असोजदेखि लागू हुने गरी बैंकहरुले १२.१३ प्रतिशत निर्धारण गरे । त्यसपछि व्यापारीले ब्याजदर घटाइदिन अर्थमन्त्रीसँग लबिङ गरिरहेका थिए ।
सोहीबमोजिम अर्थमन्त्रीले प्रधानमन्त्री कार्यालय, उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बैंकर्स संघ र निजी क्षेत्रका तीन वटै छाता संस्थाका प्रतिनिधि रहने गरी १० सदस्यीय समिति सुझाव गठन गरेका थिए ।
