हेमा भट्ट, चैत २३, कृष्णपुर – कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकामा मुक्त कमैया समुदायले आफ्ना दीर्घकालीन समस्या समाधान र अधिकार सुनिश्चित गर्न महत्वपूर्ण कदम चालेको छ। समुदायले नगर उपप्रमुख द्रौपती रानालाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै शान्तिपूर्ण र रचनात्मक दबाबमार्फत आफ्ना माग प्रस्तुत गरेको हो।
समुदायका प्रतिनिधिहरूले जनाए अनुसार, कमैया प्रथा अन्त्य भई मुक्ति घोषणा भएको २५ वर्ष बितिसकेको छ। तर आज पनि धेरै मुक्त कमैया परिवार आधारभूत सेवा र अवसरबाट वञ्चित छन्। विगतमा बनाइएका कानुन र नीति, जस्तै कमैया श्रम ऐन, २०५८ र पुनःस्थापना सम्बन्धी कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनको चरणमा प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्।
सन् २०७५/०७६ मा संघीय सरकारले दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरका स्थानीय तहहरूलाई पुनःस्थापनाका लागि बजेटसहित कार्यक्रम पठाएको भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। यसै अनुभवका आधारमा समुदायले अब स्पष्ट योजना र परिणाममुखी कार्यान्वयनको अपेक्षा राखेको जनाएको छ।
ज्ञापनपत्रमार्फत, स्थानीय सरकारलाई मुक्त कमैयाको जीवनस्तर सुधारमा अग्रसर हुन आग्रह गरिएको छ। यसमा कानुनी व्यवस्था, परिचयपत्र वितरण, आवास निर्माण, सीप विकास र उद्यमशीलता प्रवर्द्धनजस्ता कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सुझाव दिइएको छ। साथै, आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रम निर्माणको सन्दर्भमा मुक्त कमैया पुनःस्थापनालाई प्राथमिकतामा राखेर स्पष्ट नीति, लक्षित कार्यक्रम र पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
समुदायले युवाहरूका लागि सीपमूलक तालिम र स्वरोजगार अवसर सिर्जना, अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूको संरक्षण, भूमि व्यवस्थापन र लालपुर्जा वितरण, शिक्षामा पहुँच विस्तार, स्वास्थ्य सेवा र बीमाको सुनिश्चितता जस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न पनि सुझाव दिएको छ। बस्ती विकासतर्फ खानेपानी, सिँचाइ, विद्युत्, आवास, कृषि र पशुपालन तथा महिला आयआर्जन कार्यक्रमलाई दीर्घकालीन सुधारका आधारका रूपमा अघि सारिएको छ।
त्यसैगरी, समुदायले आफ्नो ऐतिहासिक संघर्षको सम्मानस्वरूप प्रत्येक वर्ष श्रावण २ गते ‘मुक्ति दिवस’ घोषणा गरी सार्वजनिक बिदा दिन माग गर्दै आफ्नो पहिचान र योगदानको सम्मान गर्न अनुरोध गरेको छ।
लामो समयदेखि उपेक्षित रहँदै आएको मुक्त कमैया समुदायको आवाज अहिले पुनः सशक्त रूपमा उठेको छ। यस पहलले स्थानीय सरकार, समुदाय र सरोकारवाला निकायबीच सहकार्यको वातावरण सिर्जना गर्दै दीगो समाधानतर्फ अग्रसर हुने अपेक्षा गरिएको छ। अब यस विषयलाई कत्तिको गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गरिन्छ भन्ने कुराले मुक्त कमैयाहरूको भविष्य उज्यालो बनाउने आधार तय गर्नेछ।
समुदायका प्रतिनिधिहरूले आशा व्यक्त गरे कि यो पहलले दीर्घकालीन सुधार, सामाजिक न्याय र समावेशी विकासतर्फ सकारात्मक बाटो खोल्नेछ।
