चैत २८
कैलाली-कञ्चनपुर – सुदूरपश्चिम प्रदेशमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्ययोजनाअनुसार सामुदायिक वनबाट काठ आपूर्तिको विषयमा चरम लापरबाही र निर्णयहीनताले स्थिति विस्फोटक बन्दै गएको छ। सबै प्राविधिक प्रक्रिया पूरा भएर फाइल निर्णयार्थ पुगिसक्दा पनि राजनीतिक तहमा भइरहेको ढिलाइप्रति सामुदायिक वन उपभोक्ताहरू आक्रोशित मात्र होइन-अब निर्णायक आन्दोलनको तयारीमा उत्रिएका छन्।
सब डिभिजन वन कार्यालयदेखि डिभिजन वन कार्यालय, प्रदेश वन निर्देशनालय हुँदै प्रदेश वन मन्त्रालयको वन व्यवस्थापन महाशाखा र वन सचिवसम्मले संक्षिप्त कार्ययोजनाअनुसार काठ आपूर्ति गर्न सकिने स्पष्ट राय दिइसकेका छन्। कार्ययोजनाले सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र रहेका ढलापडा तथा सुख्खा रुख संकलनमार्फत आन्तरिक खपतका लागि काठ उपलब्ध गराउने व्यवस्था सुनिश्चित गरेको छ।
तर, यति स्पष्ट आधार हुँदाहुँदै पनि निर्णय प्रक्रिया रोकिएको छ। प्रदेश सरकारको नेतृत्व तहबाट भइरहेको ‘आलटाल’ लाई उपभोक्ताहरूले अब सहन नसक्ने बताएका छन्। मुख्यमन्त्रीबाट भइरहेको समय तान्ने प्रवृत्ति र नव नियुक्त वनमन्त्रीको ‘अध्ययनको बहाना’ ले अवस्था झन् गम्भीर बनेको आरोप छ।
उपभोक्ता समूहहरूले यसलाई सीधै प्राकृतिक स्रोत उपयोग गर्ने आफ्नो अधिकारमाथिको हस्तक्षेप भन्दै कडा शब्दमा आपत्ति जनाएका छन्। यो केवल ढिलाइ होइन, बदनियतपूर्ण अवरोध हो, एक उपभोक्ता प्रतिनिधिले भने, वन ऐन र नियमावलीले दिएको अधिकार रोकिनु गैरकानुनी मात्र होइन, अस्वीकार्य पनि हो।
वन विज्ञ पुनाराम चौधरीले पनि वर्तमान अवस्थालाई गम्भीर चेतावनीको रूपमा लिन आग्रह गरेका छन्।
उनले भने, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनलाई रोकेर कसैले पनि वन जोगाउन सक्दैन। बरु ढलापडा र सुख्खा रुख समयमै व्यवस्थापन नगर्दा आगलागी, रोग र वन विनाशको जोखिम बढ्छ। यस्तो अवस्थामा निर्णय ढिल्याउनु भनेको समस्या निम्त्याउनु हो।
उनका अनुसार, सरकारले तत्काल निर्णय नगरे यो केवल प्रशासनिक कमजोरी होइन, व्यवस्थापकीय असफलताको उदाहरण बन्छ। तर अझै समय छ-छिटो निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा लगियो भने स्थिति सम्हाल्न सकिन्छ।
यता, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूले अब स्पष्ट चेतावनी दिएका छन्-तत्काल निर्णय गर, नत्र आन्दोलनको सामना गर।
उनीहरूले छिटोभन्दा छिटो निकास नदिए कडा र चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिने घोषणा गरेका छन्। कैलाली र कञ्चनपुरका सम्पूर्ण सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई आ-आफ्नो स्थानबाट आन्दोलनको तयारीमा जुट्न सार्वजनिक आह्वान गरिएको छ।
अबको परिस्थिति स्पष्ट छ-सरकारले समयमै जिम्मेवार निर्णय गर्छ कि बढ्दो आक्रोशले सडक तताउँछ। दिगो वन व्यवस्थापन, स्थानीय अधिकार र राज्यको जवाफदेहिताबीचको यो टकराव अब निर्णायक मोडमा पुगेको छ।
