हेमा भट्ट, चैत ३०
धनगढी,सुदूरपश्चिम प्रदेशका वन उपभोक्ता समूहहरूले लामो समयदेखि थाँती रहेका वन व्यवस्थापनसम्बन्धी समस्या समाधानको माग गर्दै चरणबद्ध आन्दोलनको औपचारिक घोषणा गरेका छन्। विभिन्न राष्ट्रिय तथा प्रदेशस्तरीय महासंघ, समन्वय समिति तथा उपभोक्ता समूहहरूको संयुक्त बैठकले सरकारको बेवास्ता, नीतिगत अन्योल र कार्यान्वयनको कमजोरीविरुद्ध कडा रूपमा उत्रिने निर्णय गरेको हो।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमार्फत प्रदेश सरकारलाई बुझाइएको ध्यानाकर्षणसहितको ज्ञापनपत्रमा वन व्यवस्थापनमा देखिएका संरचनात्मक समस्या, कानुनी जटिलता र प्रशासनिक ढिलासुस्तीप्रति गम्भीर आपत्ति जनाइएको छ। उपभोक्ता समूहहरूले स्पष्ट रूपमा भनेका छन्—वन ऐन, नियमावली र विद्यमान कानुनी प्रावधानहरू कार्यान्वयन नगर्नु सरकारको गैरजिम्मेवारी हो।
उपभोक्ता समूहहरूको दाबी अनुसार, २०७७ सालमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि खारेज गरिएपछि वन व्यवस्थापन प्रणाली नै अस्तव्यस्त भएको छ। वनमा काठ दाउरा कुहिने, ढलापडा रुख व्यवस्थापन नहुनु, र अर्कोतर्फ विदेशबाट ठूलो परिमाणमा काठ आयात हुनु जस्ता समस्या बढ्दै गएका छन्।
यसले एकातिर वनको दिगोपनामा असर पारेको छ भने अर्कोतर्फ देशको व्यापार घाटा समेत बढाएको उपभोक्ताहरूको भनाइ छ। “हामीले संरक्षण गरेको वनमै काठ कुहिन्छ, तर बजारमा विदेशी काठ किनिन्छ—यो विडम्बना हो,” एक उपभोक्ता प्रतिनिधिले बताए।
सुदूरपश्चिम प्रदेश वन ऐन २०७७ र वन नियमावली २०७८ मा दिगो वन व्यवस्थापन (सिल्भिकल्चर प्रणाली) लागू गर्न सकिने स्पष्ट व्यवस्था भए पनि प्रदेश सरकारले हालसम्म आवश्यक कार्यविधि निर्माण गर्न नसकेको आरोप छ।
अन्य प्रदेशहरूमा दिगो वन व्यवस्थापन कार्यविधि स्वीकृत भई कार्यान्वयनको चरणमा पुगिसक्दा सुदूरपश्चिम भने अझै नीति निर्माणमै अल्झिएको छ। यसले उपभोक्ता समूहहरूलाई वन व्यवस्थापन, काठ संकलन र वितरणमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ।
प्रदेश सरकारले गठन गरेको १७ सदस्यीय कार्यदलले समस्या समाधानका लागि प्रतिवेदन तयार पारिसकेको भए पनि कार्यान्वयनमा कुनै प्रगति नभएको उपभोक्ता समूहहरूको आरोप छ। मुख्यमन्त्रीस्तरबाट समेत प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा सरकारप्रति अविश्वास बढेको देखिन्छ।
वन उपभोक्ता समूहहरूले बहु-कर प्रणालीलाई आन्दोलनको प्रमुख मुद्दा बनाएका छन्। संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट दोहोरो–तेहोरो कर असुली हुँदा उपभोक्ता समूह आर्थिक रूपमा कमजोर बन्दै गएको उनीहरूको भनाइ छ।
समूहहरूले एकद्वार कर प्रणाली लागू गर्न, उपभोक्तालाई स्वतन्त्र रूपमा काठको मूल्य निर्धारण गर्न दिन, तथा अनावश्यक कर खारेज गर्न माग गरेका छन्।
उपभोक्ता समूहहरूले स्थानीय तहबाट वन क्षेत्रभित्र हस्तक्षेप बढ्दै गएको, तालतलैया व्यवस्थापनदेखि काठ वितरणसम्ममा अनावश्यक अवरोध सिर्जना गरिएको गुनासो गरेका छन्।
उनीहरूका अनुसार, वन उपभोक्ता समूह नाफामुखी संस्था नभई संरक्षण र व्यवस्थापनमा आधारित स्वशासित संस्था हुन्, तर राज्यका विभिन्न निकायबाट उनीहरूको अधिकार सीमित गर्ने प्रयास भइरहेको छ।
ज्ञापनपत्रमा समेटिएका २४ बुँदे मागहरू वन व्यवस्थापनको समग्र सुधारसँग सम्बन्धित छन्। प्रमुख रूपमा:
दिगो वन व्यवस्थापन कार्यविधि तत्काल लागू
काठ दाउरा संकलन र वितरण सहज बनाउने
वनजन्य उद्योगलाई सहुलियत ऋण र अनुदान
स्वदेशी काठको अनिवार्य प्रयोग
प्रशोधनपछि काठ निर्यातको व्यवस्था
वन अतिक्रमण हटाउने र संरक्षण कडाइ
आधुनिक सफ्टवेयर प्रणालीमार्फत अभिलेख व्यवस्थापन
समितिले चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा गर्दै सरकारलाई स्पष्ट सन्देश दिएको छ कि अब केवल आश्वासन होइन, कार्यान्वयन चाहिन्छ।
चैत ३०: ज्ञापनपत्र बुझाउने
बैशाख १०–१६: दैनिक धर्ना (विहान ९–५ बजे)
बैशाख १७–२५: आंशिक आन्दोलन (विहान ९–१ बजे)
बैशाख २८ देखि: अनिश्चितकालीन कडा आन्दोलन, यातायात अवरोध र तालाबन्दी
प्रदेशभरका डिभिजन वन कार्यालय, मन्त्रालय र सरकारी निकायहरूमा तालाबन्दी गर्ने चेतावनीले आन्दोलन थप सशक्त बन्ने संकेत दिएको छ।
वन उपभोक्ता समूहहरूको यो आन्दोलन केवल क्षेत्रीय असन्तुष्टि नभई नीति, संरचना र शासन प्रणालीमाथिको प्रश्नका रूपमा विकसित हुँदै गएको छ।
यदि सरकारले समयमै माग सम्बोधन गर्न सकेन भने यसले वन क्षेत्र मात्र होइन, प्रदेशको आर्थिक गतिविधि, राजस्व संकलन र सामाजिक सन्तुलनमा समेत गम्भीर असर पार्ने विश्लेषण गरिएको छ।
सुदूरपश्चिमका वन उपभोक्ता समूहहरूको आन्दोलन अब निर्णायक मोडमा पुगेको छ। वन संरक्षण, दिगोपन र आर्थिक आत्मनिर्भरता जोडिएको यो मुद्दा सरकारका लागि परीक्षा जस्तै बनेको छ।
समयमै समाधान खोजिए वन क्षेत्रले नयाँ गति लिन सक्छ, अन्यथा आन्दोलनले अझ कडा रूप लिएर प्रदेशव्यापी प्रभाव पार्ने निश्चित देखिन्छ।
