‘दलितलाई शिक्षा र रोजगारीमा आरक्षण हुनुपर्छ’

जनता समाजवादी पार्टी(जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले दलितलाई शिक्षा र रोजगारीमा आरक्षण हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । प्रदेश नं १ योजना आयोगद्वारा आज यहाँ आयोजित दलित सशक्तीकरणका लागि ‘दलित समुदायको वर्तमान अवस्थामा : समस्या र समाधान’ विषयक दुई दिने कार्यशाला गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै उहाँले जनसङ्ख्याको आधारमा दलित समुदायलाई निःशुल्क आवासीय शिक्षा र रोजगारीको पूर्ण आरक्षण गरेमा समाजमा रहेको असमानता एवं भेदभाव अन्त्य हुने विचार व्यक्त गर्नुभयो । अध्यक्ष यादवले वर्तमान संविधान संशोधन गरी दलितलाई राजनीति, संवैधानिक आयोगलगायत सबै क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व गरेमा असमानता हट्ने विचार राख्नुभयो । उहाँले दलितविरुद्धको भेदभाव अन्त्य गर्न कानुनको कडाइका साथ कार्यान्वयन आवश्यक छ भन्दै उनीहरुको सीपलाई प्रविधिसँग जोड्न सके आर्थिक आयआर्जनसहित मुलुकको समृद्धिमा सघाउ पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । प्रदेश नं १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री केदार कार्कीले समाजमा चेतनाको स्तरवृद्धि गरी दलित समुदायप्रति हुने भेदभाव अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो । प्रदेश नं १ का स्वास्थ्यमन्त्री जयराम यादवले हामी आफैँले आफ्नो घरपरिबारबाट सुधार गरी समाजमा रहेको विभेद गर्न आग्रह गर्नुभयो । सामाजिक विकासमन्त्री राजन राईले मर्यादित आन्दोलन र कानुनी कारबाहीबाट दलितमाथि हुने भेदभाव अन्त्य गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । प्रदेशसभा सदस्यत्रय उमिता विश्वकर्मा, कल्पनाकुमारी सरदार र राधा थापाले राज्यका साथै सञ्चारमाध्यमले दलितमाथि हुने असमान व्यवहारका सम्बन्धमा भेद्भाव गरेको आरोप लगाउनुभयो । प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा पूर्णकुमार लोक्साम, सदस्यद्वय डा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, अन्जु खड्का र दलित आयोगका सदस्य तुन्ज बराइलीलगायतले दलित समुदायलाई माथि उठाउन राज्यले विशेष योजना ल्याउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । दुई दिने गोष्ठीमा दलित समुदायले भोग्नुपरेका समस्या सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य, न्यायिक, राजनीतिक, राज्यका सबै अङ्गमा प्रतिनिधित्व एवं पहुँच विषयमा गहन छलफल गरी समाधानका उपायबारे सुझाव एवं निष्कर्ष निकालिने विनोदकुमार विश्वकर्माले बताउनुभयो । उक्त छलफलमा ७४ जिल्लाका दलितसँग सम्बन्धित सङ्घसङ्गठनका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको छ ।