धनगढी । देशलाई अस्थिरता र प्रतिगामी बाटोमा लैजाने उद्देश्य अझै जारी छ । चुनाव नै अनिश्चित बनाउने गरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई उचाल्ने तत्वहरू सक्रिय छन् । संसदले दोस्रो पटक प्रमाणीकरणका लागि पठाएको नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रपतिले पुनः अस्वीकार गर्ने र त्यहीँबाट अहिलेको व्यवस्थाकै ’कोर्स करेक्सन’ हुने प्रचारवाजी राजावादी र प्रतिगामीबृत्तबाट भएको छ, जसमध्ये कतिलाई विज्ञको रूपमा पटकपटक भेटेर राष्ट्रपतिले समेत भलाकुसारी गर्ने गरेकी छिन ।
राष्ट्रपतिका सल्लाहकारहरू कुनै पनि हालतमा नागरिकता विधेयक प्रामाणीकरण हुँदैन भनेर राजावादी आकांक्षालाई नै पुट दिइरहेका छन् । एमालेका नेताहरू समेत यसैमा हो मा हो मिलाइरहेका छन् । केही लाख नागरिकताविहीन जन्मसिद्ध नेपालीलाई नागरिकता दिने मूल उद्देश्य राखेको यो विधेयकलाई बिहे गरेर आउने विदेशी चेली वा कयौं भारतीयलाई तत्काल नागरिकता दिन खोजिएको अर्थमा मात्र बुझिएको छ । जबकि त्यस सन्दर्भका कतिपय जटिलताहरू नियमावली बनाएर सम्बोधन गरिने प्रतिवद्धता सरकारले जाहेर गरिसकेको छ ।
संविधान र सर्वोच्च अदालतको ब्याख्याले समेत पाँच बर्ष कार्यकाल रहेको संसद आगामी चुनावको उम्मेदवारी मनोनयन प्रक्रियासँगै असोज ३ गतेबाट नै अन्त्य हुने निश्चित छ । संविधानको मर्म अनुसार संसदको कार्यकाल सम्बन्धी विधेयक सरकारले फिर्ता लिइसकेको छ । तर, कार्यकाल अगाडि नै संसद समाप्त पार्ने जोडजुलुममा पनि सबै अनुदारहरूको स्वर मिल्नु संयोग मात्र होइन । संसद सकिदै गर्दा राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयकको नाममा गैरसंवैधानिक रूपमा सक्रियता देखाउने र सारा राजावादी तथा ओली एमालेको आस्थापुञ्ज बनेका महाअभियोगी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले पनि पद बहाल गर्ने नमीठो परिस्थिति तयार गर्न खोजिदैंछ ।
कयौं भारतीय स्वार्थको नजरअन्दाजी, एमसीसी, एसपीपी, इन्डोप्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत अमेरिका–नेपाल सैन्य सम्बन्ध र आदानप्रदान जस्ता विषयले यो सरकारका गतिविधिमाथि पनि प्रशस्त प्रश्नहरू छन् । उत्पादक एवं चलायमान विकेन्द्रित आर्थिक गतिविधि, सेवा, वितरण र विकास सुस्ततामा प्रशस्त प्रश्नहरू छन् । गठबन्धनभित्रको आन्तरिक र सचेत वाहिरी दवावले त्यसमा धेरथोर सुधार भएको पनि होला । तर, यो गठवन्धनको मूल जग लोकतन्त्रको स्थिरता हो । कुनै पनि बाह्य वा आन्तरिक अलोकतान्त्रिक र स्वार्थी हस्तक्षेपलाई अस्वीकार गर्दै स्थिरताको सचेत आधारभूमि तयार पार्नु यो सरकारको आजको एउटै प्राथमिकता हो ।
त्यसका लागि प्रतिगामी षड्यन्त्र वा उद्देश्यप्रति सचेत भएर संघ र प्रदेशको चुनावमा केन्द्रीत हुने र त्यसबाट स्थिर राजनीतिक परिणाम ल्याउने मूल कर्ममा गठबन्धन दलहरू दत्तचित्त हुनुपर्छ । गणतन्त्र, नेपालले पनि किन स्थिरता र सुशासन कायम गर्न सकेन भन्ने प्रश्न परिवर्तनको लडाईं लड्ने सबैलाई चिमोट्ने प्रश्न हो । तर, यो गठवन्धनलाई यो एक समय चाहिँ सीमित सुविधा छ । त्यो के भने यो सरकार आउनु अगाडि तीनबर्ष सरकार नेतृत्व गर्ने ओलीको प्रतिगामी महत्वकांक्षा, ओलीको झन विदेशपरस्त नीति, ओलीको कुशासन अनि सरकार र प्रतिपक्षमा हुँदा एउटै विषयमा दोहोरो मापदण्ड देखाउने–अपत्यारिलो विचार धरातल । यो गठबन्धन पनि ओली प्रवृत्ति झैं हुने हो भने अर्को समय कसैसँग पनि आशा रहने छैन ।
किनभने यो गठबन्धनमा लोकतन्त्रका लागि आजीवन लड्ने मात्र छैनन्, गणतान्त्रिक परिवर्तनका लागि टाउकोको मूल्य तोकिएका समेत छन् । कम्युनिष्ट र वामपन्थी आन्दोलनलाई जनताको जराबाट अनुभूत गर्ने विचारक–संगठकहरू छन् । पहिचान र संघीयताका लागि कठोर संघर्ष गर्नेहरू छन् । संविधानको स्वरुप अनुसार यो विल्कुलै प्राकृतिक र वैचारिक आधारभूमिसहितको गठबन्धन हो । देशको राजनीतिक स्थिरतामा केपी ओलीले घात गरिसकेपछि फेरि अर्को स्थिरता निर्माण गर्नु वाम–लोकतान्त्रिकहरूकै कर्तब्य हो । त्यस कर्तब्यमा गुटगत स्वार्थका लागि कहिलेकाही कांग्रेसको शेखर कोइराला पक्ष, विदेशी मोहका कारण कहिलेकाही शेरबहादुर देउवा पक्ष विचलित हुन खोजे पनि स्थानीय निर्वाचनको सफल सम्पन्नता र संघ र प्रदेश चुनावको निश्चितता जस्ता सन्दर्भले यो लोकतान्त्रिक स्थिरताकै परिलक्षित छ ।
छँदाखाँदाको दुईतिहाई समर्थनको सरकार चलाउन नसकेर दुईदुई पटक संसद भङ्ग गर्ने, पार्टी फुटाउने, स्वयं पूर्व एमाले समेत फुटाउने केपी ओलीले सरकार गठवन्धन र चुनावी तालमेललाई अप्राकृतिक भन्नु आफैंमा मजाक हो । एमाले र माओवादी केन्द्रको गठवन्धन र एकतालाई प्राकृतिक मान्ने हो भने त्यसले ओली नेतृत्वमा, वामपन्थी विचारको जगमा, के के संस्थागत स्थिरता दियो अनि आजको कांग्रेस ओली एमाले भन्दा कुन अर्थमा भिन्न छ र आजको सरकार ओली सरकार भन्दा कुन अर्थमा भिन्न छ रु त्यो उत्तर खोज्नुपर्ने हुन्छ । कांग्रेस ओली प्रवृत्ति भन्दा धेरै लोकतान्त्रिक भएर नै ऊसँग सहकार्य निर्माण भएको हो । यो सरकार ओली सरकार भन्दा बढी पारदर्शी भएकैले गठबन्धन अगाडि बढेको हो । यो सबै समाजवादउन्मुख संविधानलाई परिलक्ष्यमा पु¥याउने हेतु हो । समाजवाद संक्रमणका चरणमा आउने वर्ग संघर्षहरू त छँदै छन् । हरेक सन्दर्भलाई तत्कालीन शक्ति सन्तुलनले निरुपण गर्नेछ । तर, यस बाटोमा ओली एमाले भने आजैदेखि एजेन्डाविहीन र प्रतिक्रियाको राजनीतिमा सीमित भएको छ । सरकारमा, प्रतिपक्षमा, राष्ट्रिय स्वाधीनताको कसीमा, सबैतिर परिक्षित भइसकेको एमालेका विकास नारा अन्तर्यमा भ्रष्टाचार उद्देश्य लुकेको औपचारिक र गुलियो नारा मात्रै हो भन्ने पनि सावित भइसकेको छ । ओलीलाई त यो संघीय गणतान्त्रिक परिवर्तनको जश लिने नैतिकता पनि छैन । गणतन्त्रका लागि ज्यान समर्पित गरेर लड्नेलाई बदख्वाईं गरेर राजालाई सजिलो पार्ने उनको विगत धेरै पुरानो भइसकेको छैन । अहिले पनि पार्टीका उनका कयौं एसम्यानहरू संघीयता खारेजी र हिन्दु राष्ट्रको वकालत गरिरन्छन् । आफ्नो आन्दोलनविरोधी छवि र प्रतिगामी दुस्साहसलाई बल दिने गरी अहिले ओली देशका सबै पुरातन, राजावादी र स्वतन्त्र नामका कन्जरभेटिभहरूलाई आफ्नो महागठबन्धनमा सामेल गर्दैछन् । एकातिर नागरिकता विधेयकले भारतलाई फाइदा पुग्छ भन्ने ओली अर्कोतिर भारतलाई खुशी पार्न भारतीय बिश्वासको मानिएको पार्टी लोसपासँग गठवन्धन गर्दैछन् ।
ओलीले लगेका विधेयक वा अध्यादेश प्रमाणीकरण गर्न कलमको बिर्को खोलेर बस्ने राष्ट्रपतिलाई नागरिकता विधेयकमा पार्टी स्वार्थको पिरलो थपिएको छ । यो स्वीकृत गरेर उनी लोसपासँगको एमाले गठवन्धनलाई अरु मजबुत बनाइदिन पनि सक्छिन् । अस्वीकृत गरेर प्रतिगामीलाई खेल्ने छुट दिन पनि सक्छिन् । राष्ट्र अस्थिरता र प्रतिगमनमा गए जाओस्, आफ्नो भूमिकाले एमालेलाई चाहिँ सो¥याक परोस्, राष्ट्रपतिको पछिल्लो चिन्तन यस्तै देखिन्छ ।
समयबध्द साप्ताहिकबाट
