नेपाल पत्रकार महासङ्घ भक्तपुरका अध्यक्ष जगतकृष्ण प्रजापतिलाई पदबाट हटाउने नेपाल पत्रकार महासङ्घ, केन्द्रीय समितिको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिएको छ ।
शाखा अधिवेशनबाट निर्वाचित प्रजापतिलाई अध्यक्ष पदमा यथावत काम गर्न दिन सर्वोच्च अदालतले उत्प्रेषणको आदेश जारी गरेको हो । पत्रकारको छाता सङ्गठन नेपाल पत्रकार महासङ्घको विसं २०७९ वैशाख ८ गते काठमाडौँ उपत्यकामा उपलब्ध केन्द्रीय सदस्यको भर्चुअल बैठकले पत्रकारलाई निर्वाचनमा भाग लिनबाट बञ्चित गर्ने उद्देश्यले महासङ्घका कुनै पनि संरचनामा रहेका पदाधिकारी वा सदस्य उम्मेदवार बनेमा महासङ्घको विधानको मर्म र व्यवस्थाअनुसार सोही समयदेखि कायम रहेको पदबाट स्वतःमुक्त हुन जाने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयविरुद्ध प्रजापति अदालत जानुभएको थियो ।
महासङ्घका भक्तपुर शाखा अध्यक्ष प्रजापतिले २०७९ वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा वडाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएर निर्वाचन चिन्ह वितरण नगर्दै उम्मेदवारी फिर्ता लिनुभएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलाशले अन्तिम फैसला गर्दै महासङ्घविरुद्ध रिट जारी हुने आदेश गरेको हो । प्रजापतिका तर्फबाट अधिवक्ता लीलानाथ घिमिरे, विष्णु गिरी ‘निश्चल’ र दुर्गाकुमारी कोइरालाले बहस गर्नुभएको थियो भने विपक्षी पत्रकार महासङ्घलगायतका तर्फबाट अधिवक्ता भक्तिराम घिमिरे, अरुण पौडेल र देवराज कार्कीले बहस गर्नुभएको थियो ।
प्रजापतिले पत्रकार महासङ्घ केन्द्रीय समितिको निर्णयविरुद्ध महासङ्घ, महासङ्घका सभापति विपुल पोखरेल, नेपाल पत्रकार महासङ्घ भक्तपुर जिल्ला शाखा, भक्तपुर शाखाका उपसभापति सुन्दर सिल्पकारलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गर्नुभएको थियो ।
“सर्वोच्चले गैरसरकारी संस्थाबाट विधान मिचेर निर्वाचित पदाधिकारीलाई हटाउन नपाउने नजिर स्थापना गरेको छ”, अधिवक्ता घिमिरेले भन्नुभयो, “विधानको व्याख्या गर्ने अधिकार महासङ्घ केन्द्रीय समितिलाई दिए पनि महासङ्घले विधानको आफूखुसी व्याख्या गर्न नपाउने भएको छ ।”
