प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन–२०७९ को चुनावको मिति नजिकिँदै गर्दा महोत्तरीमा राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ता र उम्मेदवारको नगर–गाउँ बस्तीमा आउजाउ बढेको छ । दलका र अन्य स्वतन्त्र उम्मेदवार बस्ती–बस्तीमा पुग्दै जनतासँग हिमचिम बढाउन थालेका छन् ।
मुख्य दलहरूले आ–आफ्ना गठबन्धनको औचित्यबारे राजनीतिक तर्क दिए पनि आम जनतामा भने ती कुराले महत्व पाएको देखिँदैन । खेतीकिसानी मुख्य पेशाका बहुसङ्ख्यक जिल्लाका मतदाता भने चुनावमा आफ्ना कुरा कसले कसरी उठाउँदैछन् भन्ने हेरिरहिएको बताउँछन् । “राजनीतिक तर्क–वितर्क हामीलाई सुन्नु छैन, हाम्रो खेतबारीमा कसरी पानी पुग्छ ? किसानले अब के सहुलियत पाउँछन् ? समयमा मलखाद, बीउ र सुलभ ऋृण किसानले पाउने भरपर्दा कुरा के हुन् ? उम्मेदवारले अब यी कुराको योजनासहितको जवाफ लिएर हामीसँग कुरा गरुन्”, भङ्गाहा नगरपालिका–४ थारूटोलका किसान हेमलाल चौधरी थारू भन्नुहुन्छ, “ढाँटछल गरेर भोट फकाउने कुरा अब चल्दैन ।”
आफ्ना बस्तीमा मत माग्दै पुग्ने सबैजसो उम्मेदवारलाई चौधरीले हाक्काहाक्की यसरी जिज्ञासा राख्दा थारूटोल बनरावासी आम किसान पर्रर ताली पड्काएर समर्थन गर्ने गर्छन् । “हो यसपालि त्यो बोलीको लालोपोतोले भोटमा हामी फकिदैनौँ भन्ने सबै नेताले बुझुन्”, थारूटोल बनराकै किसान मक्सुधन मिश्र चौधरीको कुरामा समर्थन जनाउँदै भन्नुहुन्छ ।
चार प्रतिनिधिसभा र आठ प्रदेशसभा क्षेत्र रहेका जिल्लामा १० नगरपालिका र पाँच गाउँपालिका गरी १५ स्थानीय तह छन् । जिल्लामा १० नगरपालिकाको सङ्ख्या भए पनि नगरभित्रका अधिकांश बस्ती ग्रामीण परिवेशकै छन् । समुचित पूर्वाधार विकासबिना नै नगरपालिका भनिएका आफ्ना ठाउँ सहुलियतबिनाको कर बढाउने ठाउँ मात्र बनेका सर्वसाधारणको टिप्पणी छ ।
“हेर्नाेस् न, हाम्रो ठाउँ नगरपालिका अरे ! वृहत्तर जनकपुर क्षेत्रभित्र परेका ठाउँमा मिथिला माध्यमिकी परिक्रमा पथका केही भाग सङ्घीय सरकारको समन्वयमा कालोपत्र भए पनि स्थानीय तहले एक इञ्च कतै कालोपत्र गरेको छैन”, भङ्गाहा नगरपालिका–३ कटैयाका युवा ३० वर्षीय सञ्जय यादव आक्रोश पोख्दै भन्नुहुन्छ, “न गुणस्तरीय शिक्षा, न स्वास्थ्योपचारको अवसर ! न व्यवस्थित सडक न हाटबजार ! कर चाहिँ ढाड सेक्ने गरी..!” पूर्वाधार विकासबिनाको नगरपालिकाभन्दा आफ्नो ठाउँ गाउँपालिका हुँदै बरु जनतालाई केही राहत हुने यादवको बुझाइ छ ।
जिल्लाका चारवटै प्रतिनिधिसभा क्षेत्रका आम बासिन्दा अधिकांश कृषि पेशामा आबद्ध छन् । ‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार’ को नारा लगाइए पनि जिल्लाका कुनै स्थानीय तहमा व्यवस्थित कृषि शाखासम्म नरहेको जिल्लावासीको गुनासो छ । “बहुसङ्ख्यक जनता कृषिमा आधारित छन्, तर न किसानको खेतबारीमा सिँचाइ पुगेको छ, न खेतीपातीका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण छ, चाहिएको बेला न बीउ पाइन्छ न मल !” गौशाला नगरपालिका–४ रजखोरका अजय कुशवाहा भन्नुहुन्छ, “ल भन्नुस् न, स्थानीय तहका कार्यालयमा कृषि शाखासम्म राम्ररी सञ्चालित छैनन्, अनि कसरी हुन्छ समृद्धि ?” मुलुकको समृद्धिका लागि कृषि क्षेत्र उठ्नैपर्ने कुशवाहाको ठम्याइ छ ।
चुनावभरि संसारै झलमल्ल बनाउँछु भन्ने नेता चुनाव सिद्धिएपछि अर्को चुनाव नआएसम्म नाकमुख नदेखाउने गरेका यहाँ आम टिप्पणी सुनिन्छ । यसपालि भने मतदाता मुद्दा केन्द्रित बन्दै गएका छन् । “अब बाटो बनाइदिन्छौँ, खानेपानीका धारा घरघरै जोडिदिन्छौँ र बिजुली ननिभ्ने बनाउँछौँजस्ता उधारा कुरा गरेर दल र उम्मेदवारले धर पाउँदैनन्”, जिल्लाको भङ्गाहा नगरपालिका–५ का मतदाता अमरबहादुर भुजेल भन्नुहुन्छ, “दलहरूले सुशासन, पारदर्शिता र जिम्मेवारीवहनको पक्षलाई पत्यारिलो बनाउनैपर्छ ।” प्रशासनिक काममा हुने ढिलासुस्ती हटाउन, प्रत्येक विकासे योजनामा हुने कमिसनको चलखेल अन्त्य गर्न र जितिसकेपछि अहं त्याग्न के छन् दलहरूका कुरा ? त्यो पत्यारिलो गरी जनतालाई भन्न सक्ने गरी भोट माग्न आउनुपर्ने भुजेलको भनाइ छ ।
निर्वाचनका सन्दर्भमा जिल्लाका सबै भेगका सर्वसाधारणले कृषिसम्बद्ध विषय नै उठाउने गरेका पाइएको छ । “हाम्रो जीवन गुजाराको माध्यम नै खेतबारीमा नङ्ग्रा खियाउनु हो, तर हामी किसानले न समयमा बीउ, मल पाउँछौँ, न सिँचाइको प्रबन्ध छ, न सल्लाहका लागि कतै कृषि प्राविधिक भेटिन्छन्”, भङ्गाहा–४ रामनगरका किसान चन्देश्वर राय दनुवार भन्नुहुन्छ, “किसानका लागि भनेर बजेटमा घोषणा भएका सहुलियत, अनुदान कमिसनका खेलमा टाठाबाठाले खेलाउँछन्, भोट माग्न आउनअघि दल र उम्मेदवारले यो अवस्था अन्त्यका लागि जनताले पत्याउने गरी के कुरा ल्याउँछन्, हेर्नु पर्छ ।”
वर्तमान संविधान जारी भएयता पहिलोपटक २०७४ मा स्थानीय तह र प्रदेश एवं प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएयता झनै नदी, खोलाखोल्सी र अन्य प्राकृतिक सम्पदाको दोहन कहालीलाग्दो बनेको धेरैको बुझाइ छ । नदी, खोल्साखोल्सी जथाभावी खनिएर कुरुप बनाइएका छन् । वन क्षेत्रमा अतिक्रमण निकै बढेकामा उम्मेदवारहरूसँग मतदाताहरूले प्रश्न गर्न थालेका छन् । भङ्गाहा–४ थारूटोल बनराका सामाजिक कार्यकर्ता वीरबहादुर सिंह थारू भन्नुहुन्छ, “विसं २०७४ को निर्वाचनयता आफ्नै गाउँमा २० भन्दा बढी क्रसर चलाइएका छन् । “प्राकृतिक सम्पदाहरूको संरक्षणमा के छन् नीति ? दलहरूले अब स्पष्ट पार्नुपर्छ ?” जनप्रतिनिधि त राजनीति, विकास, सामाजिक सम्बन्ध राम्ररी बुझेको स्पष्टवक्ता र निडर व्यक्तिलाई रोज्नुपर्ने अर्का स्थानीयवासी सत्यनारायण चौधरी थारूको भनाइ छ ।
अहिले आम मतदातामा विकास जागरणसँगै यससँग जोडिएका असर र कारण पहिल्याउनपर्छ भन्ने बोध बढेको देखिन्छ । “पैछला किछ साल एम्भर फागुने मे हमरा सभहक इनार सुइख जाइत अछि, कि कारण अछि ?” (पछिल्ला केही वर्षयता फागुनमै हाम्रा इनार सुक्न थालेका छन्, के कारण होला ?) आफ्नै घर अगाडिको चोकस्थित चियापसलमा आसन्न निर्वाचनको बहसमा तल्लिन दलका प्रतिनिधिसँग प्रश्न तेस्र्याउँदै बर्दिबास नगरपालिका–९ पशुपतिनगरको बनरझुल्ला बस्तीकी गृहिणी शैल महतो भन्नुहुन्छ, “अई के कि कारण अई, अहाँ बुझ्ने छि ?” (यसको के कारण होला, तपाईँले बुझ्नुभएको छ ?) अब इनार बनाइदिन्छु भनेर मात्र हैन, इनार किन सुक्दैछन् ? तिनको कारण बुझेर निदान पहिल्याउन सक्ने प्रतिनिधि चाहिने गृहिणी शैलको सुझाव छ ।
विकास गर्छु, सडक बनाउँछु, नगरलाई विकास गर्छु भन्दै चलनचल्तीका नारा लिएर मत माग्न आउने दलका नेतालाई अब शैलले गरेकी प्रश्नजस्तै मतदाताले नयाँ मुद्दा उठाएर प्रश्न तेस्र्याउन थालेका छन् । पशुपतिनगरकै टोकीटोलका रामचन्द्र थापामगर भन्नुहुन्छ, “चुरे नाङ्गिसकेको छ, समयमा पानी पर्दैन । प्राकृतिक सम्पदा र नदीजन्य सम्पदाको दोहनले हाम्रो उब्जाउ जग्गा मरुभूमि हुँदैछ, यस कुरामा उम्मेदवार के भन्छन् ? हामीले सोध्नुपर्छ ।” रामचन्द्रको कुरामा टोकीटोलका बासिन्दाले सहमति जनाउन थालेका छन् ।
यसअघिका निर्वाचनमा ‘सुयोग्य, कर्मठ, इमान्दार र लगनशील उमेद्वार’ भनेर ब्यानर र पोष्टर बाँड्दै मत मागे जसरी अबको चुनाव नहुने बर्दिबास नगरका युवा बताउँछन् । “हेर्नुहोस् त पूर्व–पश्चिम राजमार्गको रातु पुलको बिजोग ! पुलमुनिबाट बालुवा गिट्टी खोस्रिएर व्यापार बढाउनेहरूको कामले एउटा पुल भासियो, नयाँ बनेको पुल पनि सुरक्षित छैन”, बर्दिवास–६ किसाननगरका ४० वर्षीय हरि बराल भन्नुहुन्छ, “पुल दक्षिणमा तटबन्ध बाँधेर सुरक्षित गराइएका नदी उकास जग्गामा ठूलाखाल्डा बनाएर बालुवा–ढुङ्गा उठाउनेहरूले जग्गा कुरुप बनाएका छन्, यसले बर्सेनि तटबन्ध भस्किँदो छ ।”
यसपालिको चुनावमा लोलोपोतो लगाएर भोट मागेका भरमा भोट नदिइने हरिकै साथी कृष्ण बोगटीेको भनाइ छ । “अब हातमा झण्डा बोकेर बस्ती–बस्तीका आँगन पुगेर मलाई मत दिनोस् भनेका भरमा भोट दिइँदैन” बोगटी भन्नुहुन्छ, “चुरे र जलाधार क्षेत्रको संरक्षण, नदी र नदी उकास जग्गामा बग्रेल्ती सञ्चालन गरिएका बालुवा–ढुङ्गा उत्खनन उद्योगको समुचित व्यवस्थापनबारे दलका नेता र अन्य उम्मेदवार के भन्छन् ? जनतालाई आश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ ।”
विगतका बर्दिबास, गौरीबास, माईस्थान, खयरमारा, किसाननगर, हाथीलेट, बिजलपुरा र पशुपतिनगरसहित आठ गाविस समेटेर बनाइएको बर्दिबास नगरपालिका चुरे पर्वतदेखि पूर्व–पश्चिम राजमार्गबाट १२–१३ किलोमिटर तलसम्म पुग्दा उत्तर–दक्षिण करिब ४० किलोमिटर लम्बाइ र रातु नदीबाट बाँके नदीसम्म पूर्व–पश्चिम १८ किलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको छ । घना वन क्षेत्र र रातु, जङ्घा, मरहा, गणन्ता, भब्सी, ढोलनखोला र बाँकेसहितका नदी बहने यस नगरपालिका क्षेत्रमा टुटेश्वरधाम, राइमण्डल, कालापानी लक्ष्मीनारायण मन्दिर र पञ्चधुरा माई मन्दिरसहितका महत्वपूर्ण धार्मिकस्थल रहेका छन् । निर्वाचनको मुखमा उम्मेदवार र दलका नेतालाई अहिले मतदाता आफ्नो क्षेत्रका सम्पदाको संरक्षण, संवद्र्धन र विकासका मुद्दाबारे ¥याख¥याख्ती पारिरहेका छन् ।
निर्वाचनमा होमिँदै गरेका दल र आकांक्षी उम्मेदवारले सोच्न नभ्याएका कुरा मतदाताबाट आउन थालेपछि अब सोअनुसारका प्रतिज्ञापत्रपत्रको तयारीमा दलहरू लागेका छन् । “हामीले समग्र विकासको मुद्दा त उठाउँदै आएका हौँ”, नेकपा (एमाले) मधेस प्रदेश कमिटीका सदस्य बर्दिबास–२ का बासिन्दा गुञ्ज खड्का भन्नुहुन्छ, “अब पार्टीको केन्द्रीय घोषणापत्र मात्रले नपुग्ने भयो, मतदाताले स्थानीय मुद्दा उठाएर थप प्रष्ट्याउन माग गरेका छन्, हामी सोअनुरुप स्थानीय प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छौँ ।”
यसैगरी पाँचदलीय सत्तागठबन्धनका दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र लोसपा नेपालका जिल्लास्थित अगुवा नेताले पनि चुनावका मुद्दा जनताले दिइरहेका बताएका छन् । “भित्री बस्तीका सामान्य गृहिणीजस्ता देखिने महिला मतदाताले पनि समग्र विकासबारे अत्यन्त्यै गहकिला सुझाव दिएका छन्”, नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापति नागेश्वर यादव भन्नुहुन्छ, “आम मतदाताले प्राकृतिक सम्पदादेखि धार्मिकस्थलको समुचित विकास र संरक्षण संवद्र्धनको विषय उठाएका छन्, हामी मतदाताको यो चासोको उच्च सम्मान गर्दै अघि बढ्ने छौँ ।”
आसन्न प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सत्तारुढ दलहरू नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र लोसपा नेपालसहित पाँचदलीय गठबन्धन तथा नेकपा एमाले र जसपा नेपालको गठबन्धनका अतिरिक्त राप्रपा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनमत पार्टीसहितका उमेद्वार चुनावी मैदानमा छन् । यसबाहेक स्वतन्त्र उम्मेदवारको सङ्ख्या पनि यसपालि उल्लेख्य छ ।
