३० चैत धनगढी
६ सय ३५ मेगावाटको दूधकोशी जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु गर्न सरकार र लगानीकर्ताबीच सहमति भएको छ।
आयोजनाका प्रमुख वित्तीय व्यवस्थापक विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक र सरकारबीच आयोजना निर्माणको काम शीघ्र थाल्ने सहमति गत विहीबार भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बुको सिमानाबाट बग्ने दूधकोशी आयोजनाको काम चाँडोभन्दा चाँडो प्रारम्भ गर्ने सहमति पनि भएको छ। त्यसका लागि सम्बन्धित निकायले आवश्यक तयारी गर्ने बताइएको छ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, दुवै मन्त्रालयका सचिव, अन्य सम्बद्ध निकायका पदाधिकारी तथा नेपाल, माल्दिभ्स र श्रीलङ्काका लागि विश्व बैंकका निर्देशक फारिस हदाद जेर्भोस तथा एसियाली विकास बैंकका नेपाल निर्देशक अर्नाउड काउचियोस सहभागी बैठकमा आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन चाँडो सकेर निर्माणको काम अघि बढाउने सहमति भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा एसियाली विकास बैंक नेतृत्वको सहवित्तीयकरणमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको सहुलियतपूर्ण ऋण र स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी रहने छ। आयोजनामा ७० प्रतिशत ऋण लगानी जुटाउनका साथै ३० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी)बाट वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने तयारी छ।
आयोजनाको विषयमा केही दिन अगाडि तीनै जिल्लाका जनप्रतिनिधि, आयोजना र लगानीकर्ताबीच छलफल भएको थियो। लगानीकर्ता एसियाली विकास बैंकका प्रतिनिधिले आयोजनाको स्थलगत अध्ययन गरेका थिए।
स्थानीय, जनप्रतिनिधि, सरोकारवाला निकाय सबै सकारात्मक भएकाले आयोजना चाँडै सुरु गर्नुपर्ने जोड दिइएको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाका प्रमुख विमला राईले जानकारी दिइन्। मुआब्जाका लागि बजेट सुनिश्चित गर्न सरकारलाई तीनै जिल्लाका जनप्रतिनिधिले अनुरोध गर्ने सहमति भएको छ। रभुँवाघाटमा ड्याम (बाँध) निर्माण हुने दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरेको छ।
आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत इन्जिनीयरिङ डिजाइन, वातवारणीय प्रभाव अध्ययन मूल्याङ्कनलगायत काम पूरा भएका छन्। खोटाङको रावाबेँसी गाउँपालिका–३, लामीडाँडा र ओखलढुङ्गाको चिसङ्खुगढी गाउँपालिका–६, भदौरेको सीमामा पर्ने रभुँवाघाटबाट तीन जिल्लाको सरकारी बाहेक करिब २० हजार रोपनी जग्गा डुबानमा पर्ने अनुमान गरिएको छ।
आयोजना प्रभावित क्षेत्रका जग्गाधनीको रायलाई संशोधन गरेर सम्बन्धित स्थानीय तहले मूल्य निर्धारण समिति र उपसमितिलाई राय दिइसकेको जनाइएको छ। तथापि जग्गाको मूल्य निर्धारण गर्न सकिएको छैन। यसका लागि तीन वा पाँच रोपनीभन्दा कम जग्गा भएका जग्गाधनीलाई दिइने मुआब्जाबारे छुट्टै मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने देखिएकाले केही अलमल भएको रावाबेँसी गाउँपालिका प्रमुख फटिककुमार श्रेष्ठले बताए।
आयोजनाले प्रभावित पार्ने क्षेत्रको मुआब्जा वितरणका लागि सरकारले पर्याप्त बजेट विनियोजन नगरेकाले मुआब्जाको विषय टुङ्गिन नसकेको बताइएको छ। अर्थमन्त्री, ऊर्जामन्त्री र लगानीकर्ताबीच बिहीबार भएको छलफलपछि आयोजना अगाडि बढाउने सहमति भएसँगै आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा सरकारले पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्ने आशा जगाएको प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं कोशी प्रदेशका पूर्वमन्त्री रामकुमार राई ‘पासाङ’ले बताए।
लामीडाँडाको रभुँवाबजारमा २२० मिटर अग्लो बाँध हालेर बनाइने जलाशयबाट सुरुङमार्फत धितुङमा पानी खसाएर विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ आयोजनाको काम अघि बढाइएको छ। दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाबाट वार्षिक तीन अर्ब ४४ करोड ३० युनिट बिजुली उत्पादन हुने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ।
करिब ४० वर्षअघिदेखि नै अध्ययन भएको उक्त आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भएको जनाइएको छ।
