स्थानीय तहमा हुने फजुल खर्च कम गरौँ

धनगढी असोज १५
देशमा तिन तहका सरकार आएका छन् । नागरिकहरुलाई स्थानीय स्तरदेखि नै सहज रूपमा सेवा प्रदान गर्नमा सहयोग पुगोस् भन्ने हेतुले सरकारले संघ प्रदेश र स्थानीय गरी तिन तहका सरकार बनाएको छ ।

जसमा नागरिकको सबैभन्दा नजिकको र नागरिकसँग बढी जोडिएको सरकारका रूपमा स्थानीय सरकारलाई लिइन्छ । स्थानीय सरकारको नेतृत्व स्थानीय स्तरबाट नै चुनिने हुनाले नागरिकका आशा अपेक्षाहरूले मूर्त रूप लिन सक्छन् भन्ने भान हुनु स्वाभाविक नै हो । तर त्यसको विपरीत पछिल्लो समय स्थानीय तहहरूमा निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरू बढी जसो भ्रष्ट्राचार र आसेपासे केन्द्रित हुन थालेको आरोप लाग्न थालेको छ । स्थानीय स्तरबाट नै निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूप्रति नकारात्मक टीकाटिप्पणीहरू हुने गरेका छन् ।

कोरोना महामारी पछिको देशको आर्थिक अवस्था एकदमै खस्किँदो अवस्थामा छ । जसका कारण स्थानीय पालिकाहरूमा विकास बजेटको अवस्था पनि खस्किँदो छ । पालिकाहरूमा आउने बजेट कोरोना महामारी पछि प्रत्येक वर्ष कटौती हुँदै आइरहेको अवस्था छ । स्थानीय स्तरमा नागरिकका आशा अपेक्षा बढी र आर्थिक अवस्था कम हुँदा पालिकाहरूका विकास निर्माणका काम प्रभावित बन्ने गरेका छन् ।

उसो त स्थानीय पालिकाहरूमा केही आर्थिक स्रोतहरू पनि छन्, जसले पालिकामा वार्षिक करोडौँ राजश्व भित्र्याउने गरेको छ । त्यो राजश्वलाई पालिका क्षेत्रमा विकास निर्माणका कामहरूमा लगाए जनप्रतिनिधिप्रति नागरिकहरू खुसी हुने वातावरण सृजना हुन सक्छ । तर बढी जसो स्थानीय तहहरूमा भने आन्तरिक आम्दानी मात्रै हैन अन्य आम्दानीहरू पनि आसेपासेका खल्तीमा जाने गरेको गुनासो आउन थालेको छ ।

कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा इन्धनमा मात्रै करिब डेढ करोडको हाराहारीमा खर्च गरेको देखिएको छ । सो इन्धनबाटै नगरको ३५ किलोमिटर सडक पानी पिच गरेको पनि नगरपालिकाले जनाएको छ । तर पानी पिचकै लागि नगरको त्यति ठुलो मात्रामा इन्धन खर्च हुँदैन । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि नगरले करिब सवा करोडको हाराहारीमा इन्धनमा खर्च गरेको थियो ।

यसरी हेर्दा नयाँ निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूमा इन्धन खर्च गर्ने मोह बढेको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षमा कृष्णपुरमा आन्तरिक आम्दानीको करिब एक चौथाइ रकम नै इन्धनमा खर्च भएको देखिएको छ । पानी पिचका लागि खर्च गरेको भनेर देखाएको नगरले कति रकम पानी पिच गर्न लागेको इन्धनमा खर्च भएको हो भन्ने पनि स्पष्ट पार्नुपर्छ ।

आन्तरिक आय नगरको विकास निर्माणको मुख्य जग हो । यस्तो यसले नगरको विकास निर्माणमा राहत हुने गर्दछ । त्यसैले आन्तरिक आयलाई बढाउने तिर ध्यान दिइनुपर्दछ । आन्तरिक आम्दानीबाट आएको रकम नगरकै विकासका लागि सहयोगी हुन्छ । त्यसैले स्थानीय तहमा हुने फजुल खर्च कम गरेर आन्तरिक आयबाट पनि बढी काम गर्न सकिने माहौल सृजना गर्नुपर्दछ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Leave a Reply