माघ २६ धनगढी
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेले संसद्बाट अध्यादेश पारित गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रको सहयोग मागेको छ ।
एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनलाई टेलिफोन गरी अध्यादेशमा सघाउन आग्रह गरेका हुन् ।
पार्टी कामको सिलसिलामा पाल्पा पुगेका बेला पुनलाई पोखरेलले टेलिफोन गरेका थिए । पुनले कुराकानीको क्रममा आफूले अध्यादेशमा सरकारलाई सघाउन नसक्ने स्पष्ट पारेको बताएका छन् ।
पोखरलले आफूसँग टेलिफोन गरी अध्यादेशमा सहयोग खोजेको पुनले बताएका छन् । माओवादी केन्द्र गुल्मीको चन्द्रकोट गाउँपालिका अधिवेशनलाई शनिबार सम्बोधन गर्ने क्रममा पुनले पोखरेलले सहयोग मागेर आफूलाई टेलिफोन गरेको बताएका हुन् ।
बिहीबारको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा बैठकमा ती अध्यादेश निर्णयार्थ पेस गर्ने तयारी थियो । तर, प्रतिनिधि सभामा सुविधाजनक बहुमत भए पनि राष्ट्रिय सभामा अल्पमतमा रहेकाले सरकारले सभामुखलाई आग्रह गरी अन्तिम समयमा आएर कार्यसूचीबाट हटाउन लगाएको थियो ।
६० दिनभित्र संघीय संसद्बाट प्रतिस्थापन विधेयक पारित भएर राष्ट्रपतिले अनुमोदन नगरे कानूनी रिक्तता हुन्छ कि भन्ने दबाबमा सरकार छ । उपमहासचिव पुनले अध्यादेश अस्वीकृत हुने र सरकार छाड्न नैतिक दबाब पर्ने भएपछि एमाले आत्तिएको टिप्णणी गरे ।
आफूले पोखरेलको प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार गरेको उनको भनाइ थियो । अध्यादेशअघि सामान्य छालफलसमेत गर्न आवश्यक नठानेको एमाले नेतृत्व र प्रधानमन्त्री केपी ओली नैतिक संकटमा फस्ने भएपछि आफूहरुसँग सहयोगको हात बढाएको उनको भनाइ थियो ।
अध्यादेशबाट शासन गर्न उद्धत भएर आफूहरूलाई बाइपास गरको एमालेले अप्ठ्यारोमा परेपछि सहयोग माग्न थालेको पुनले बताए । मुलुकका समस्या समाधान गर्ने असल नियत भए अध्यादेश फिर्ता लिएर प्रक्रियागत रूपमा विधेयक ल्याउन उनले आग्रह गरे ।
दुईतिहाइको दुहाइ दिने सरकारले अध्यादेबाट शासन गर्न खोजेको छ । संविधान संशोधनको सहमति गर्दा दुईतिहाइ छ भनेर हामीलाई बाइपास गर्न खोज्नुभयो । राष्ट्रिय सभामा बहुमत नभएपछि अहिले हारगुहार गर्दै हुनुहुन्छ,’ पुनले भने, ‘आज मात्रै म पाल्पामा आइपुग्दा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलजीले फोन गरेर अध्यादेशमा सहयोग गर्न भन्दै हुनुहुन्थ्यो । अस्तिसम्म हामीसँग दुईतिहाइ छ भनेर धाक लगाउँदै हिंड्नुभएको थियो । अब दुई दलीय व्यवस्थामा लान्छौं भन्ने हुंकार गर्नुहुन्थ्यो । अहिले सहयोग गर्नुहोस् भनेर अनुरोध गर्ने ठाउँमा पुग्नुभएको छ ।’फरक प्रसंगमा पुनले वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचार, अनयिमितता, राज्य दोहन र तस्करीमा संलग्नलाई संरक्षण गरिरहेको आरोप लगाए । एकपछि अर्को गरेर मानव तस्करी र सहकारी ठगीमा संलग्न सत्तापक्षका नेता कार्यकर्तामाथि मुद्दा चलाउनु नपर्ने निर्णय गरिरहेको राज्य संयन्त्रले उस्तै प्रकृतिको कसुरमा विपक्षी दलका नेता र सर्वसाधारणमाथि विभेदपूर्ण र प्रतिशोधी तवरले छानबिन र अभियोजन गरिरहेको टिप्पणी पुनको थियो ।मानव तस्करीमा प्रश्न उठेका मन्त्री जापान पुग्नुहुन्छ । जापानले एयरपोर्टबाटै फिर्ता पठाउँछ । उहाँले लगेका युवाहरू थुनामा छन् । एमालेकै सांसद भएका कारण उहाँले उन्मुक्ति पाउनुभएको छ । कांग्रेसका सांसदमाथि प्रश्न उठ्छ । सरकारी वकिलले मुद्दा चलाउँदैन,’ पुनले भने, ‘त्यस्तै प्रकृतिको मुद्दामा विपक्षी दलको नेतालाई देशैभर हिंडाइन्छ ।’
उनले सबैमाथि निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने भन्दै अनुसन्धान निर्देशित हुनु हुँदैन भन्ने माओवादीको मान्यता रहेको बताए । ‘राज्यका संयन्त्र कसैका लागि उन्मुक्ति र कसैकाविरुद्ध प्रतिशोधका साधन बनाइएकोमा हाम्रो आपत्ति हो,’ उनले भने ।
सरकारले सुशासन प्रबद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी, निजीकरण ऐन–२०५० लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी अध्यादेश, सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश र भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो । राष्ट्रपति जारी भइसकेका ती अध्यादेश सरकारले गत १८ माघमा हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकमै प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा पेस गरिसकेको छ । साभार अनलाइनखबर
