फागुन ७ धनगढी
नेपाली कांग्रेसको १५ औँ महाधिवेशनको प्रक्रिया २०८३ साउनबाट मात्रै सुरु गर्ने आन्तरिक तयारी छ । सभापति शेरबहादुर देउवाले आफूलाई १४ औँ महाधिवेशनमा सभापति बन्दा साथ दिएका नेताहरूलाई १५ औँ महाधिवेशनको प्रक्रिया ०८३ को साउनपछि मात्रै सुरु गर्ने जानकारी गराएका छन् ।
देउवा नेतृत्वको कार्यसमितिको चार वर्षे कार्यकाल २०८२ मंसिर २८ गते सकिन्छ । कांग्रेस विधानमा केन्द्रीय कार्यसमितिको बहुमतले कारण खोली एक वर्ष कार्यसमितिको कार्यकाल थप्न सक्ने प्रावधान छ ।
विधानको दफा ४३ मा लेखिएको छ – ‘पार्टीका सबै तह र निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । असाधारण स्थिति भएमा केन्द्रीय कार्यसमितिले सोको कारण खोली बढीमा एक वर्षसम्मको अवधि बढाउन सक्नेछ ।’
देउवाले गत शुक्रबार आफूलाई १४ औँ महाधिवेशनमा सहयोग गर्ने उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, नेताहरू कृष्णप्रसाद सिटौला, विमलेन्द्र निधि, डा.शशांक कोइराला, प्रकाशमान सिंह, बालकृष्ण खाँण, गोपालमान श्रेष्ठ, डा.प्रकाशशरण महत, विजयकुमार गच्छदार, एनपी साउद र उमाकान्त चौधरीलाई ०८३ साउनपछि मात्रै महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु गर्न सकिने बताएका हुन् ।
नेकपा एमालेसँग सत्ता गठबन्धन निर्माण गर्दा भएको ७ बुँदे सहमतिको चौथो बुँदा देखाएर उनले पार्टी महाधिवेशन सार्न पहल गरेका छन् ।
कांग्रेस–एमाले सहमतिको चौथो बुँदामा ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व सरकारको गठन भएको मितिले दुई वर्षसम्म नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले र त्यसपछि २०८४ मंसिरमा हुने आमनिर्वाचनसम्म नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गर्ने,’ उल्लेख छ ।
एमाले अध्यक्ष ओली यही सहमतिका आधारमा गत असार ३० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । ओली प्रधानमन्त्री भएको २०८३ असार ३० गते दुई वर्ष पुग्छ । सहमति अनुसार ओलीले २०८३ असार २९ गते प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिन्छन् र एमालेको समर्थनमा कांग्रेस सभापति देउवा प्रधानमन्त्री बन्छन् ।
कांग्रेस–एमाले सहमतिमा उल्लेख ‘कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा’ भन्ने वाक्यलाई देखाएर देउवाले त्यसअघि पार्टीको महाधिवेशन भएमा आफू विधानतः सभापति हुन नसक्ने र प्रधानमन्त्री पनि बन्न गाह्रो हुने तर्क नेताहरूसँग गरेका थिए ।
‘म ०८२ भित्रै महाधिवेशन गर्ने पक्षमा थिएँ । तर, सातबुँदे सहमतिअनुसार करिब डेढ वर्षपछि मात्र कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व पाउँछ,’ शुक्रबार देउवासँगको छलफलमा रहेका गोपालमान श्रेष्ठले देउवाले राखेको तर्क उल्लेख गर्दै भने, ‘सात बुँदे सहमतिमा ओलीपछि मैले सरकारको नेतृत्व गर्ने उल्लेख छ । महाधिवेशनपछि म सभापति हुन्न र प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना पनि खस्किन्छ ।’
देउवाको त्यही भनाइपछि शुक्रबारको छलफलमा सहभागी कांग्रेस प्रवक्ता डा. महतले वर्तमान देउवा नेतृत्वको कार्यसमितिको म्याद एक वर्ष थप्ने विषयमा पनि कुराकानी भएको रातोपाटीसँग बताएका थिए ।
‘सामान्यतया कांग्रेसको कार्यसमितिको म्याद एक वर्ष थप गरिँदै आएको छ । हामी सहभागी वर्तमान कार्यसमितिको म्याद आगामी मंसिरमा सकिँदैछ । मंसिरमा अहिलेसम्म कुनै प्रक्रिया सुरु नभएकाले महाधिवेशन हुने सम्भावना कम हुन्छ । तसर्थ एक वर्ष थप्नेबारे पनि कुराकानी भयो,’ प्रवक्ता महतले भनेका थिए ।
वर्तमान कार्यसमितिको चार वर्षे कार्यकाल आगामी मंसिर २८ गतेसम्म अर्थात् २०८२ को मंसिरसम्म भएकाले एक वर्ष थप गर्दा २०८३ मंसिरसम्म पुग्छ । २०८३ साउनबाट सुरु गरेर मंसिरसम्म महाधिवेशन गरिसक्ने तयारीसहित अब बस्ने केन्द्रीय कार्यसमितिमा एक वर्ष वर्तमान कार्यसमितिको कार्यकाल बढाउने प्रस्ताव लैजाने सभापति देउवाको तयारी छ । त्यसबारे प्रस्ताव तयार गर्न पार्टी केन्द्रीय कार्यालयलाई देउवाले निर्देशन दिइसकेको स्रोतले बतायो ।
कांग्रेसले केन्द्रीय समितिले पाएको अधिकार उपयोग गरेर एक वर्ष नथपी चार वर्षमै महाधिवेशन गरेको इतिहास छैन । कांग्रेसले अहिलेसम्म १४ वटा महाधिवेशन सम्पन्न गरिसकेको छ ।
