फागुन २७ धनगढी
सरकारले यो वर्ष गत वर्षको तुलनामा करिब एक सय रुपैयाँ बढी चैते धानको मूल्य निर्धारण गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि १८ प्रतिशतसम्म चिस्यान भएको चैते धानको प्रतिक्विन्टल २ हजार ८ सय रुपैयाँ ६९ पैसा न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरिएको हो । अर्थात् गत वर्षको तुलनामा प्रतिप्रतिक्विन्टल ९३.४१ रुपैयाँ वृद्धि भएको छ ।
गत आर्थिक वर्ष ०८०/८१ का लागि १८ प्रतिशतसम्म चिस्यान भएको चैते धानको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल २ हजार ७ सय ७ रुपैयाँ २८ पैसा निर्धारण गरिएको थियो ।
सरकारले गत वर्षदेखि चैते धानको समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको हो । १८ प्रतिशतभन्दा बढी चिस्यान भएको चैते धानको हकमा १ प्रतिशत चिस्यानका लागि प्रतिक्विन्टल १२ सय ग्रामका दरले हुन आउने तौल घटाई कायम हुन आउने तौलका आधारमा मूल्य कायम गरिन्छ ।
मुलुकभर चैते धान रोपाइँको चटारो केही दिनमा सुरु हुँदैछ । न्यूनतम समर्थन मूल्य बाली लगाउनुअघि नै निर्धारण गरिनुपर्छ । सोही आधारमा किसानले बाली लगाउने/नलगाउने निर्णय गर्छन् । यद्यपि धानको मूल्य तोकिएकाले किसानका लागि राम्रो भएको जानकार बताउँछन् । तर मूल्य निर्धारण गर्ने समय भने ढिलो भएको कृषि अभियन्ता उद्धव अधिकारी बताउँछन् । ‘कुनै पनि बाली लगाउनुको तीन महिना पहिला नै न्यूनतम मूल्य निर्धारण गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘केही ठाउँमा आजभोलि चैते धान रोपिसके, केहीले रोप्दै छन् । तीन महिना अगाडि त भएन, तीन महिना पहिला भएको भए, कुन जातको धान रोप्ने भनेर सोचेर रोप्थे होला ।’
न्यूनतम मूल्यका लागि कृषकको उत्पादन लागत, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, प्रदेश र पालिकाको तथ्यांक, मिलसम्म लैजाने ढुवानी र केही प्रतिशत मुनाफासहित राखेर मूल्य तोकिएको छ । यीबाहेक सीमावर्ती मूल्य पनि लिइएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव डा. मतिना जोशी वैद्यले बताइन् ।
खाद्यले धान खरिद गर्न सकेन
यता, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले लक्ष्यअनुसार धान खरिद गर्न असफल भएको छ । देशभरबाट कम्पनीले यो वर्ष ७ लाख ३० हजार क्विन्टल धान खरिद गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर हालसम्म १ लाख १८ हजार ८ सय २० क्विन्टल मात्रै धान खरिद गर्न सकेको छ ।
यो परिमाणमा धान खरिद गर्दा साढे दुई अर्ब बढी रकम खर्च हुने अनुमान गरेको थियो । हालसम्म कम्पनीले देशभरबाट धान खरिद गर्दा ४१ करोड १४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । देशभरका कम्पनीले ९ वटा शाखाबाट धान खरिद गरेको हो ।
कम्पनीले धान खरिदमा आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्न नसके पनि सरकारको उद्देश्य पूरा भएको कम्पनीकी सूचना अधिकारी शर्मिला न्यौपाने सुवेदीले बताइन् । ‘निजी कम्पनीले सरकारले निर्धारण गरेको मूल्यमा किसानसँग धान खरिद गरेका छन्,’ भनिन्, ‘हाम्रो टार्गेट पूरा भएन, सरकारको लक्ष्य पूरा भयो ।’
यसरी चैते धानको पनि समर्थन मूल्य निर्धारण हुँदा किसानले धानको मूल्य पाउने देखिएको छ ।
चैते धान भित्र्याउन सरकारले सहयोग आवश्यक
सरकारले चैते धानको मूल्य मात्रै निर्धारण मात्रै नगरी धान खरिदमा पनि सहयोग गर्नुपर्ने देखिएको छ । किसान चैतै धान रोपाइँ गर्दा केही सहज भए पनि भित्र्याउँदा निकै सकस हुने गर्छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार केही वर्षदेखि लगातार धान बाली हुने क्षेत्रफल घट्दै गएको छ । तर धानको उत्पादन भने बढ्दो क्रममा छ । पछिल्लो पाँच वर्षमा धानबाली हुने क्षेत्रफल ५२ हजार हेक्टर घटेको छ ।
ते बाली लगाएपछि धान भित्र्याउँदा बर्खा सुरु हुन्छ । बाली भित्र्याउँदा अप्ठ्यारो हुने भएकाले सरकारले त्यता पनि ध्यान दिनुपर्ने अभियन्ता अधिकारी बताउँछन् । ‘गत वर्ष धानको मूल्य निर्धारण गरे पनि किसानले फेरि पनि भुसको भाउमा धान बेच्नुपर्यो,’ उनले भने, ‘यो वर्ष पनि यस्तै हुन्छ कि धानको मूल्य मात्रै निर्धारण गरेर हुँदैन, बर्खामा धान जोगाउन मुस्किल पर्छ । यस्तो वेला सरकार किसानको खेतमा पुग्ने र धान ल्याएर सुकाउने खालको व्यवस्था हुनुपथ्र्यो ।’
उनले चेतै धान रोपाइँ हुने क्षेत्रको पहिचान गरेर खरिद नै गरिदिएको भए अझै राम्रो हुने सुनाए ।
चैतै धानको उत्पादन
नेपालमा २ लाख हेक्टर हराहारीमा चैतै धान खेती गरिन्छ । यहाँबाट करिब ५ लाख मेट्रिक टन उत्पादन हुने गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा १ लाख ९ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा खेती हुँदा ५ लाख ४४ हजार मेट धान उत्पादन भएको छ ।
कृषि मन्त्रालयका अनुसार गत अवमा १ लाख ४ हजार क्षेत्रफलमा खेती हुँदा ५ लाख २० हजार मेट धान उत्पादन भएको छ । यस्तै अघिल्लो अवमा १ लाख ८ हजार हेक्टरमा चैते धान रोपाइँ गरी ५ लाख ४४ हजार मेट्रिक टन उत्पादन भएको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
चैते धान उत्पादनको विवरणः
नेपालमा समुद्री सतहबाट तराईमा ६० मिटरदेखि संसारको सबैभन्दा उच्च स्थान जुम्लाको छुमचौरमा ३०५० मिटर उचाइसम्म धान खेती गरिन्छ ।
मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब २४.१ प्रतिशत कृषिको योगदान छ । कृषि क्षेत्रको गार्हस्थ्य उत्पादनमा धानको १५ प्रतिशत योगदान छ । यसले खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा उल्लेखनीय महत्व राखेको विभागले जनाएको छ । धानले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनसमेत महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार केही वर्षदेखि लगातार धान बाली हुने क्षेत्रफल घट्दै गएको छ । तर धानको उत्पादन भने बढ्दो क्रममा छ । पछिल्लो पाँच वर्षमा धानबाली हुने क्षेत्रफल ५२ हजार हेक्टर घटेको छ ।
तर उत्पादन भने ३ लाख मेट्रिक टनले बढेको छ । धान बालीको क्षेत्रफल घट्नु तर उत्पादन बढ्नुमा सक्रिय मनसुन, रासायनिक मलको उपलब्धता, उन्नत तथा विकासे जातको प्रयोगलगायत कारण रहेको कृषि मन्त्रालयको दाबी छ ।
