साउन २२ धनगढी
केही वर्ष अघिसम्म नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले नेपाली कम्पनीहरूलाई पनि विश्वका अन्य मुलुकका सेयर बजारमा सूचीकरण गराउने लक्ष्य आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमहरूमा राख्ने गरेको थियो।
यसमा कुनै प्रक्रिया भने अघि बढ्न सकेको छैन। त्यसैले यो उद्देश्य पूरा गर्न बोर्डले अब विकल्प खोज्ने भएको छ।
बोर्डले विकल्पका रूपमा ‘ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिट’ जारी गर्ने सम्बन्धी अध्ययन गर्ने भएको हो।
‘पब्लिक कम्पनीका रूपमा स्थापना भई नेपालको धितोपत्र बजारमा सूचीकृत कम्पनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारमा पहुँच विस्तार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्डले ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिट जारी गर्ने सम्बन्धी अध्ययन गर्ने,’ बोर्डको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
सबभन्दा पहिले ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिट के हो भन्ने बुझौं।
ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिट भनेको स्थानीय स्तरका कम्पनीले विदेशबाट पुँजी संकलन गर्ने वित्तीय साधन हो।
उदाहरणका लागि —
मानौं, यहाँको कुनै कम्पनीले यही प्रयोजनका लागि सेयर जारी गर्दैछ। यस्तो सेयर विदेशमा रहेको कुनै कम्पनीको नाममा जारी हुन्छ। विदेशमा रहेको यस्तो कम्पनीलाई डिपोजिटरी बैंक पनि भनिन्छ।
सो डिपोजिटरी बैंकको नाममा जारी भएको यस्तो सेयर नेपालमा रहेको संरक्षक कम्पनी (कस्टोडियन) ले पाउनेछ। संरक्षक कम्पनीले त्यो सेयरको स्वामित्व नै पाउने भने होइन, त्यसको संरक्षण मात्रै गर्ने हो।
सम्भवतः यस्तो संरक्षक कम्पनी बन्न चाहनेहरूले धितोपत्र बोर्ड वा नेपाल राष्ट्र बैंकमध्ये कुनै एकबाट अनुमति लिएको हुनुपर्ने व्यवस्था भने गरिन सक्छ।
यसरी संरक्षक कम्पनीले यहाँको स्थानीय कम्पनीको सेयर लिएपछि विदेशी डिपोजिटरी बैंकलाई यसको जानकारी दिइन्छ।
अब डिपोजिटरी बैंकले आफ्नो प्रतिनिधि स्वामित्व रहेको सेयरको आधारमा रिसिट (बिल) जारी गर्छ। यस्तो रिसिटलाई डिपोजिटरी रिसिट पनि भनिन्छ।
यस्तो डिपोजिटरी रिसिट विदेशी सेयर बजारमा सूचीकृत हुन्छ। सो देशका लगानीकर्ताहरूले पनि त्यसमा लगानी गर्न सक्छन्। स्वदेशी कम्पनीले दिने लाभांशको लाभ पनि विदेशी डिपोजिटरी बैंकले नभई विदेशमा रहेका लगानीकर्ताले नै पाउँछन्।
स्वदेशी कम्पनीले जति कित्ता सेयर विदेशी डिपोजिटरी बैंकका लागि जारी गरेको छ, त्यति नै कित्ता बराबर डिपोजिटरी रिसिट जारी भने नहुन सक्छ। अर्थात् टुक्र्याएर, नयाँ मूल्य राखेर पनि जारी हुन सक्छ।
विश्वमा मुख्यतया दुई किसिमका डिपोजीटरी रिसिट चलनचल्तीमा छन् — ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिट र अमेरिकन डिपोजिटरी रिसिट।
अमेरिका बाहेकका देशका सेयर बजारमा सूचीकृत हुने गरी जारी हुने डिपोजिटरी रिसिटलाई ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिट भनिन्छ। युरोपियन मुलुक, दुबई लगायत मुलुकमा यस्ता रिसिटको कारोबार हुन्छ।
अमेरिकी बजारमा मात्रै कारोबार गर्न पाइने डिपोजिटरी रिसिटलाई अमेरिकन डिपोजिटरी रिसिट भनिन्छ।
यसरी डिपोजिटरी रिसिट जुन मुलुकमा जारी गरिएको छ, खरिद गर्ने लगानीकर्ताले त्यहाँकै मुद्रामा त्यसको किनबेच गर्न पाउँछन्।
विदेशी सेयर बजारमा हुने डिपोजिटरी रिसिटको कारोबारको उतारचढावको प्रत्यक्ष लाभ भने स्वदेशी कम्पनीले पाउँदैन। किनभने स्वदेशी कम्पनीले सेयर जारी गर्दा सुरूमै विदेशी मुद्रामा भुक्तानी पाइसकेको हुन्छ।
अहिले नेपाली कम्पनीले एक पटक यहाँका सर्वसाधारणका लागि सेयर जारी गरेर नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)मा सूचीकरण भइसकेपछि, एक्सचेन्जमा हुने मूल्य उतारचढावको लाभ सो कम्पनीले यहाँ पनि पाउँदैन। यस्तो लाभ सेयर किनबेच गर्ने लगानीकर्ताले नै पाउने हो।
डिपोजिटरी रिसिट जारी गर्न सक्ने व्यवस्था आएमा, यहाँका कम्पनीले विदेशबाट पुँजी संकलन गर्ने बाटो खुल्छ। कम्पनीको साखमा वृद्धि हुन सक्छ। विदेशी सेयर बजारमा कम्पनीको रिसिटको कारोबार राम्रो भएमा भविष्यमा थप पुँजी जुटाउन परेमा सहयोग पुग्नेछ।
किनभने, स्वदेशी कम्पनीले जारी गर्ने हकप्रद सेयर वा थप सार्वजनिक निस्कासन (एफपिओ) मा विदेशी डिपोजिटरी बैंक सहभागी हुन सक्छन्। तर विदेशी बजारमा रहेका लगानीकर्ताले थप रिसिट खरिद गर्ने इच्छा देखाएमा मात्रै विदेशी डिपोजिटरी बैंकले थप सेयर किन्न सक्छन्।
भारतमा टाटा मोटर्स र आइसिआइसिआई बैंकले पनि यसरी ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिट जारी गरेपछि हकप्रद तथा एफपिओ जारी गरेका थिए। डिपोजिटरी बैंकहरू यसमा सहभागी भएका उदाहरण पनि छन्।
डिपोजिटरी बैंकहरूले यसरी स्वदेशी कम्पनीसँग खरिद गरेको सेयर बिक्री गरेर लगानी झिक्न चाहेमा के हुन्छ भन्ने विषय भने धितोपत्र बोर्डले कस्तो नियम ल्याउँछ, त्यसमा भरपर्छ। तर यस सम्बन्धी नियम आउन समय लाग्ने देखिन्छ।
‘यो कुरा नीति तथा कार्यक्रममा भर्खरै मात्र आएको हो। त्यसैले अहिलेसम्म यस्ता कार्यक्रममा ठोस काम सुरू भइसकेको भने छैन,’ धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरेले भने।
