कार्तिक २७
सरकारले अगाडि बढाएका विभिन्न विकास निर्माणका आयोजनाहरू वर्षौंसम्म अलपत्र हुनु सामान्य जस्तै बनिरहेको छ।
संघीय सरकारले मात्र होइन, प्रदेश र स्थानीय तहले अगाडि बढाएका आयोजनाहरू पनि निर्धारित समयभित्र निर्माण सम्पन्न हुने गरेको विरलै पाइन्छ। तर, दाङको राप्ती उपत्यकामा निर्माण भइरहेका लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रशासनिक भवनहरूको काम भने निर्धारित समयभित्रै पूरा हुने भएका छन्।
प्रदेश सभाबाट २०७७ साल असोज २० गते प्रदेशको अस्थायी मुकाम रहेको बुटवललाई छोडेर दाङको देउखुरी क्षेत्रलाई स्थायी राजधानी तोकिएको थियो। त्यतिबेला भौतिक पूर्वाधारले सम्पन्न बुटवललाई छोडेर संरचना नभएको सुनसान क्षेत्रलाई राजधानी तोकिएको भन्दै सरकार, प्रदेशसभा र राजनीतिक दलहरूको व्यापक आलोचना भएको थियो।
त्यसपछि सरकारले स्थायी राजधानीका लागि आवश्यक पर्ने संरचना निर्माण गर्न प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण गठन गरी काम अगाडि बढाएको थियो।
सोही प्राधिकरणमार्फत २०७९ साल मंसिर २८ गते ठेक्का सम्झौता गरी सोही वर्ष फागुन ३ गते प्रदेश सरकारको स्थापना दिवसको अवसर पारेर प्रशासनिक केन्द्रको शिलान्यास गरिएको थियो।
राप्ती गाउँपालिका वडा नं. ३ स्थित राप्ती प्राविधिक शिक्षालय रहेको क्षेत्रमा प्रदेश सरकारका + निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
अहिले भवनहरूमा अन्तिम पटकको रङ रोगनको काम भइरहेको छ। भवनभित्र रङ रोगनसँगै एसी, पंखा, लाइट र धाराहरू जडान गर्ने काम भइरहेको छ। झ्याल ढोकाहरू पनि सबै राखिसकिएका छन्।
भवन बाहिर भने प्रशासनिक केन्द्रको बाहिरतर्फको पर्खाल लगाउने, पहुँच सडक कालोपत्रे गर्ने, नाली ढाक्ने लगायतको काम भइरहेको छ। रङ रोगनको अन्तिम कोटको काम भइरहेको छ। बाहिरतर्फको पर्खाल लगाउने, अन्तिम चरणको रङ रोगन भइरहेको छ।
प्रदेश राजधानी कार्यान्वयन एकाइका अनुसार, निर्माण कम्पनी शर्मा सगुन जेभी, काठमाडौंसँग ठेक्का सम्झौता गर्दा २०८२ साल पुस १७ गतेसम्म सबै संरचना निर्माणको काम पूरा गर्नुपर्ने सम्झौता छ।
सम्झौता अवधि सकिन डेढ महिना मात्र बाँकी छ। प्रदेश राजधानी कार्यान्वयन एकाइ भने निर्माण कम्पनीले निर्धारित मितिमै भवनहरू हस्तान्तरण गर्ने र माघको पहिलो सातादेखि सरकारका कामहरू नयाँ भवनबाटै सञ्चालन हुने भन्नेमा ढुक्क छ।
प्रदेश राजधानी कार्यान्वयन एकाइका इन्जिनियर प्रदीप भट्टराईका अनुसार, निर्माण सुरु भएपछि नै सबै काम समयमै पूरा भएकोले भवनहरू निर्माण सम्पन्न गरी हस्तान्तरणको काम पनि समयमै हुनेछ भन्नेमा उनीहरू ढुक्क छन्।
‘हाम्रो सेड्युल टाइम पुसको १७ गते हो। अहिलेसम्म जुन द्रुत गतिमा काम भइरहेको छ, त्यसलाई हेर्दा सेड्युल टाइममै निर्माण सम्पन्न हुने र माघको पहिलो सातादेखि नयाँ भवनबाटै काम सञ्चालन गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ,’ भट्टराईले भने, ‘भवनहरूको प्राविधिक चेकजाँच, बजेट फरफारक, भुक्तानी जस्ता काममा केही दिन लाग्ला, तर निर्माणको काम भने सम्झौता समयमै पूरा हुन्छ।’
तीन वर्षमा सक्ने गरी शर्मा सगुन जे भी, काठमाडौंले ३ अर्ब ९ करोड २९ लाख ३८ हजार रुपैयाँ ७२ पैसामा प्रशासनिक केन्द्र निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। कुल १७ बिघा १९ कट्ठा ४ धुर क्षेत्रफलमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित १० वटा प्रशासनिक भवन निर्माणको काम भइरहेको छ, जहाँ प्रदेशका सबै मन्त्रालय रहने छन्।
इन्जिनियर भट्टराईका अनुसार, भौतिक प्रगति ९० प्रतिशतभन्दा बढी सम्पन्न भइसकेको छ। आर्थिक प्रगति भने ७७ प्रतिशत हाराहारी भएको छ। निर्माण कम्पनीले २ अर्ब ४० करोड हाराहारी भुक्तानी लगिसकेको छ।
प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजना र अहिले मन्त्रालयहरू रहेको परिसरभित्रै रहेकोले प्रशासनिक केन्द्र निर्माणमा सरकारको पनि विशेष चासो रहेको भट्टराईले बताए।
‘मुख्यमन्त्री, सरकारका मन्त्रीहरू, प्रमुख सचिव र सांसदहरू पनि बेलाबेला निरीक्षण र अनुगमनमा जानुहुन्छ। त्यसले पनि काममा ढिलाइ हुन नपाएको हो कि भन्ने लाग्छ,’ उनले भने।
निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुग्दा कुन भवनमा कुन मन्त्रालय राख्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल सुरु भएको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अलग्गै निर्माण गरिएको भए पनि अन्य ९ वटा भवनमा भने कहाँ कुन मन्त्रालय राख्ने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन। निर्माणसँगै भवनको टुंगो लागेपछि फर्निचर सेटिङको काम हुने छ।
एउटै परिसरभित्र एउटै लाइन, डिजाइन र रङमा निर्माण गरिएका प्रशासनिक भवनहरूका कारण देउखुरी क्षेत्र नै आकर्षक देखिएको छ। मण्डला आकारको डिजाइनमा निर्माण भएका ९ वटा भवनको बिचमा कलात्मक डिजाइनमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको भवन बनाइएको छ।
सिंहदरबारको झल्को दिने गरी निर्माण गरिएका भवनहरू रङ रोगनले आकर्षक देखिएका छन्। इन्जिनियर भट्टराईले मन्त्रालयका भवनहरू पुरानो वास्तुकलामा आधारित रहेको बताउँछन्। जहाँ माथिल्लो छाना पनि कलात्मक र वास्तुकलामा आधारित निर्माण गरिएको छ।
एउटै डिजाइनमा बनाइएको भए पनि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अरू भवनभन्दा फरक छ। त्यहाँ लगाइएको रङ र भवनको तल्ला पनि फरक छ। अन्डरग्राउन्ड पार्किङसहित ६ तलाको मुख्यमन्त्री भवनमा सेतो रङ लगाइएको छ। अरू नौ वटा भवनमा रातो र सेतो रङ लगाइएको छ। ती ९ वटा भवन भने अन्डरग्राउन्ड पार्किङसहित ५ तलाका छन्। हरेक भवनमा अलग-अलग लिफ्ट राखिएका छन्।
भवनभित्र मात्र होइन, बाहिर पनि बगैँचा, फुटपाथ र नालीसहितको पहुँच सडकले राजधानी क्षेत्र आकर्षक बनेको छ। एउटा भवनबाट अर्को भवनमा पुग्न फुटपाथसहित ११ सय मिटर पहुँच सडक निर्माण गरिएको इन्जिनियर भट्टराईले जानकारी दिए। सेतोपाटी
