काठमाडौँ, फागुन १४ गते । बाँकेको यातायात व्यवस्था कार्यालय नेपालगञ्जका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख लोकबहादुर सुनारसहित ३३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार हाल आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, लुम्बिनी प्रदेशका सचिव समेत रहेका सुनारविरुद्ध सवारी चालक अनुमतिपत्र लाइसेन्सको लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षामा घुस लिइ परीक्षार्थीलाई उत्तीर्ण गरी गराइ भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको छ ।
आयोगका अनुसार सुनारविरुद्ध जम्मा एक करोड ६२ लाख ४५ हजार ५८३ रुपियाँ भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।
यातायात कार्यालय प्रमुख रमेश बहादुर बुढाथोकीविरुद्ध तीन करोड ७८ लाख दुई हजार ६१७ रपियाँ, वरिष्ठ शाखा अधिकृत तथा निमित्त कार्यालय प्रमुख रविन्द्र केसीविरुद्ध एक करोड ८९ लाख ८८ हजार ८१० रुपियाँ, वरिष्ठ लेखा अधिकृत दिनेश सिंह ठाकुरविरुद्ध ६७ लाख ४७ हजार ३३९ रुपियाँ, कम्युटर अधिकृत शक्ति ठाकुरविरुद्ध पाँच करोड ४७ लाख ८६ हजार दुई सय ४३ रुपियाँ जम्मा बिगो रकम कायम गरी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।
आयोगका अनुसार प्रतिवादीहरु मुकुन्दराज केसी, मनोज गिरी, नन्दकुमार पोखरेल, पुष्कर राज पन्त, प्रविण आचार्य, गोपाल शर्मा, दमन विक्रम सेन, काशिराम खत्री, चित्र बहादुर महतारा, सुशिल कुमार शर्मा, जय नारायण भण्डारी, सतिष जंग शाह, पूर्णमान वली, टोप बहादुर बयक, बालकृष्ण चौधरी, पुष्कर राज शर्मा, प्रेमप्रसाद उपाध्याय, मधुकर जंग शाह, कृष्णबहादुर विक, शर्मिला थापा, नरभुपाल पौडेल, शरद कुमार गोराथोकी, चिरञ्जिवी पोखरेल, माधव पोखरेल, कृष्णप्रसाद सुवेदी, प्रमोद कुमार देवकोटा, सिता श्रेष्ठ र मोतिकला भण्डारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।
उनीहरुबाट बरामद भएका विभिन्न डिजिटल डिभाइस अधिकार प्राप्त निकायमा परीक्षणको लागि पठाइ प्राप्त फरेन्सिक परीक्षण प्रतिवेदनको अध्ययन विश्लेषण गर्दा प्रतिवादीहरुले मोटरसाइकलको दश हजारदेखि १२ हजार रुपियाँ रकम लिने गरेको पुष्टि भएको छ । यसैगरी, कार तथा अन्य वर्गका सवारीचालक अनुमतिपत्रका लागि १५ हजारदेखि २२ हजार रुपियाँसम्म घुस लिइ लिइ परीक्षाथीलाई परीक्षामा समावेश गराइ उत्तीर्ण समेत गरे गराएको तथ्य पुष्टि भएको आयोगले जनाएको छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ बमोजिम कसुर गरेकोले सोही बमाजिम सजाय हुन मागदाबी लिइ बिहीबार विशेष अदालत, काठमाडौँमा आरोपपत्र दायर भएको आयोगले जनाएको छ । गोरखापत्र
