मकवानपुर, वैशाख ४ गते । विभिन्न प्रयोजनका लागि राहदानी बनाएर पनि लामो समयसम्म लिन नआउने प्रवृत्ति बढेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरले हुलाकमार्फत घरमै राहदानी पठाउन सुरु गरेको छ । वैदेशिक रोजगारी, अध्ययन तथा भ्रमणका लागि राहदानी बनाएका सेवाग्राही कार्यालयमा बुझ्न नआउँदा राहदानी व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएपछि प्रशासनले यस्तो कदम चालेको हो ।
सरकारले ल्याएको ‘एक सय बुँदे शासकीय सुधार कार्ययोजना’ अनुसार मकवानपुरमा राहदानीलाई हुलाकमार्फत सम्बन्धित व्यक्तिको ठेगानामा पुर्याउन थालिएको छ । प्रशासनले तयार भएका राहदानी लिन आफैँ कार्यालय आउने वा हुलाकमार्फत घरमै मगाउने भन्ने विषयमा सेवाग्राहीलाई सार्वजनिक रूपमै छनोटको अवसर दिएको छ ।
जिल्ला हुलाक कार्यालय मकवानपुरका प्रमुख रमेश लामिछानेका अनुसार वैशाख २ गतेदेखि राहदानी घरमै पुर्याउने सेवा सुरु गरिएको हो । शुक्रबारसम्मको तीन दिनमा हुलाकका हल्का र हुलाकीमार्फत हेटौँडा उपमहानगरपालिकाका विभिन्न स्थानमा ७६ थान राहदानी घरदैलोमै पुर्याएर बुझाइएको छ ।
“जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्राप्त सेवाग्राहीको फोन नम्बरमा सम्पर्क गरी उहाँहरूको मन्जुरीमा मात्र राहदानी घर पठाउने व्यवस्था गरेका छौँ,” कार्यालय प्रमुख लामिछानेले भन्नुभयो, “साधारण पत्रको ४० रुपियाँ शुल्क लाग्छ भने राहदानी घरमै पुर्याएबापत प्रतिथान ५५ रुपियाँ लिने गरेका छौँ ।”
जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरका अनुसार २०८२ चैत २० गतेसम्म आवेदन दिएका व्यक्तिहरूको राहदानी तयार भएर आइसकेको छ । तर, तयार भएकामध्ये ६५० भन्दा बढी राहदानी अझै सम्बन्धित व्यक्तिले बुझ्न नआएको प्रशासनले जनाएको छ ।
राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्र जस्ता महत्त्वपूर्ण कागजात घरमै पठाउने योजना भए पनि मकवानपुरमा हाल यो सेवा हेटौँडा उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र मात्र सीमित छ । ग्रामीण क्षेत्रमा जनशक्ति र सवारी साधनको अभाव तथा सुरक्षाको दृष्टिकोणले तत्काल यो सेवा विस्तार गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको हुलाक कार्यालयले जनाएको छ ।
सडक र यातायातको पहुँच नपुगेका कतिपय स्थानमा हुलाकीहरू पुग्न नसकेर फर्कनुपर्ने बाध्यता रहेको लामिछानेले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामीसँग पर्याप्त सवारी साधन छैनन् । कार्यरत कर्मचारीलाई अतिरिक्त सुविधा र इन्धनको कोटा समेत न्यून छ । यस्तो अवस्थामा ग्रामीण भेगसम्म यो सेवा पुर्याउन कठिन छ ।” हुलाक कार्यालयले सञ्चार खर्चबापत उपलब्ध गराउने एक हजार रुपियाँ समेत पर्याप्त नभएको कर्मचारीहरूको गुनासो छ ।
