हेमा भट्ट
मिति : २०८३ जेठ १३
कैलाली/कञ्चनपुर – चुरे क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने धौलेपानी राष्ट्रिय वन क्षेत्रलाई कैलाली जिल्लाबाट शिद्ध बैजनाथ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह का नाममा दर्ता तथा हस्तान्तरण गरिएको विषयले अहिले सुदूरपश्चिमको वन प्रशासनमै गम्भीर बहस सिर्जना गरेको छ। कञ्चनपुरका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह तथा स्थानीय सरोकारवालाले आफूहरूले वर्षौंदेखि संरक्षण गर्दै आएको वन क्षेत्रलाई सम्बन्धित निकायसँग समन्वय नगरी अर्को जिल्लाबाट दर्ता गरिएको भन्दै तीव्र आपत्ति जनाएका छन्।
विवाद चर्किंदै गएपछि वाणी सब-डिभिजन वन कार्यालय, कृष्णपुर-२ कञ्चनपुरले घटनालाई गम्भीर रूपमा लिँदै औपचारिक अनुगमन तथा छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ। वरिष्ठ वन अधिकृतसहितको टोलीले धौलेपानी वन क्षेत्र, घाटगद्दी तथा विवादित सीमाक्षेत्रमा पुगेर स्थलगत अनुगमन गरेको थियो। टोलीले कटान गरी विभिन्न स्थानमा थुपारेर राखिएको साल र खयर काठको अवस्थाबारे समेत निरीक्षण गरेको जनाएको छ।
अनुगमनमा विभिन्न सामुदायिक वनका अध्यक्ष, स्थानीय उपभोक्ता तथा संघर्ष समिति संयोजक नरेशराज भट्टलगायतको सहभागिता रहेको थियो। स्थानीयका अनुसार उक्त वन क्षेत्र कञ्चनपुर जिल्लाको कृष्णपुर नगरपालिका-१ र ४ अन्तर्गतका विशाल, ग्वासी, नमुना, ग्वासी समैजी, समैजी तथा नवदुर्गा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले लामो समयदेखि संरक्षण गर्दै आएका थिए। तर कैलाली जिल्लाबाट सीमाना अतिक्रमण गर्दै शिद्ध बैजनाथ, ग्वासी समैजी र ढाइया बैलानी सामुदायिक वनका नाममा दर्ता तथा हस्तान्तरण गरिएको आरोप स्थानीयको छ।
संघर्ष समिति संयोजक नरेशराज भट्टले वास्तविक संरक्षणकर्तालाई बेवास्ता गर्दै प्रशासनिक पहुँच र प्रभावका आधारमा वन हस्तान्तरण गरिएको आरोप लगाए। उनका अनुसार कञ्चनपुरको वन क्षेत्रलाई कैलालीबाट दर्ता गर्नु कानुनी, प्रशासनिक तथा नीतिगत रूपमा गम्भीर त्रुटि हो।
वर्षौंदेखि संरक्षण गर्दै आएको वन क्षेत्र रातारात अर्को जिल्लाबाट दर्ता गरियो। स्थानीय उपभोक्ता, सरोकारवाला र कञ्चनपुरका वन कार्यालयलाई जानकारीसमेत नदिई गरिएको निर्णय स्वीकार्य हुँदैन, उनले भने।
स्थानीय उपभोक्ताहरूले यसअघि यही चुरे क्षेत्रलाई कञ्चनपुर सब-डिभिजन वन कार्यालयले सामुदायिक वनमा समायोजन गर्न नमिल्ने धारणा राखेको स्मरण गराउँदै अहिले कैलालीबाट सोही क्षेत्र सामुदायिक वनका रूपमा दर्ता गरिनु स्वयंमा नीतिगत विरोधाभास भएको बताएका छन्। एउटै प्रकृतिको वन क्षेत्रमा फरक जिल्लाबाट फरक निर्णय आउनुले वन प्रशासनको समन्वय, सीमा निर्धारण र कानुनी स्पष्टतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको उनीहरूको भनाइ छ।
स्थानीयका अनुसार १५४ उपभोक्ता रहेको शिद्ध बैजनाथ सामुदायिक वन लाई करिब २७१ हेक्टर क्षेत्र उपलब्ध गराइएको छ। उक्त क्षेत्रमा करिब ४ हजार सेप्टी साल तथा राष्ट्रिय वनअन्तर्गत करिब २ हजार सेप्टी खयर रहेको अनुमान गरिएको छ। वन क्षेत्र जैविक विविधता, चुरे संरक्षण, वन्यजन्तु आवागमन तथा स्थानीय जीविकोपार्जनका हिसाबले अत्यन्त संवेदनशील मानिन्छ।
अनुगमनपछि वाणी सब-डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुखले शिद्ध बैजनाथ सामुदायिक वनका अध्यक्ष तथा समितिलाई कार्यालयमा बोलाएर विधान, दर्ता प्रक्रिया तथा सीमांकनसम्बन्धी कागजात अध्ययन गरेका थिए। छलफलका क्रममा वन प्रमुखले छिट्टै निष्कर्ष निकालेर दुवै जिल्लाका डिभिजन वन कार्यालयबीच समन्वय गरी समस्या समाधान गरिने बताएका छन्।
वन कार्यालय स्रोतका अनुसार प्रारम्भिक अध्ययनमा कटान गरिएको क्षेत्र कञ्चनपुरतर्फ पर्ने देखिएको छ। यद्यपि “शिद्ध बैजनाथ सामुदायिक वन” का अध्यक्षले आफूहरूलाई वास्तविक सीमाना कहाँसम्म पर्छ भन्नेबारे स्पष्ट जानकारी नभएको बताएका छन्।
यसैबीच संघर्ष समितिले वाणी सब-डिभिजन वन कार्यालयलाई औपचारिक ज्ञापनपत्र बुझाउँदै कैलालीबाट कञ्चनपुरको वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी दर्ता गरिएका सामुदायिक वनहरूको अतिक्रमित क्षेत्र खारेज गर्न, विवादित क्षेत्र सम्बन्धित कञ्चनपुरका सामुदायिक वनलाई थप गर्न तथा धनगढी डिभिजन वन कार्यालयलाई पत्राचार गर्न माग गरेको छ।
ज्ञापनपत्रमा धौलेपानी क्षेत्रमा कटान गरी थुपारिएको साल र खयर काठ तत्काल फिर्ता ल्याई कृष्णपुर नगरपालिका-४ मै घाटगद्दी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। अन्यथा स्थानीय प्रशासन र डिभिजन वन कार्यालयको रोहवरमा उपभोक्ता स्वयंले काठ बरामद गर्ने चेतावनीसमेत दिइएको छ।
संघर्ष समितिले गुगल म्याप, पुराना अभिलेख तथा स्थानीय सरोकारवालाको सहभागितामा कैलाली-कञ्चनपुरको वास्तविक सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ। त्यस्तै धौलेपानी राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा स्थायी बसोबास नभएको अवस्थामा फर्जी उपभोक्ता खडा गरी सामुदायिक वन दर्ता गरिएको आरोपसमेत लगाइएको छ। समितिले “शिद्ध बैजनाथ सामुदायिक वन” तत्काल खारेज नगरे कानुनी र आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाइने चेतावनी दिएको छ।
स्थानीय सरोकारवालाले वन संरक्षण प्रशासनिक सीमाभन्दा माथिको साझा दायित्व भएको उल्लेख गर्दै वास्तविक संरक्षणकर्ताको योगदानको सम्मान हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनीहरूले वन व्यवस्थापनमा पारदर्शिता, समुदायको सहभागिता र अन्तरजिल्ला समन्वयलाई बलियो बनाउन माग गरेका छन्।
संघर्ष समितिले माग सम्बोधन नभए सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र प्रदेश निर्देशनालयसम्म ज्ञापनपत्र बुझाउने तथा थप संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी दिएको छ।
चुरे क्षेत्र संरक्षण, वन अधिकार, प्रशासनिक समन्वय र स्थानीय सहभागितासँग जोडिएको यो विवाद अब सुदूरपश्चिमकै वन प्रशासनका लागि गम्भीर परीक्षा बनेको स्थानीयको भनाइ छ।
