काठमाडौं- सञ्चालक फरार बनेपछि एभरेस्ट बैंकले सिल गरेको गौतमश्री बहुद्देश्यीय सहकारी संस्थामा विनोद चौधरीको ९ करोड र अजय सुमार्गीको ८ करोड रुपैयाँ रहेको पाइएको छ। सहकारी विभाग स्रोतका अनुसार उक्त सहकारीमा चौधरी र सुमार्गीले निक्षेपको रुपमा उक्त रकम राखेका थिए।
करिब ३ वर्षअघि विभागले गरेको अनुगमनका क्रममा उनीहरूको रकम देखिएको थियो। तर प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानाको पनि पर्याप्त रकम रहेकाले विभागले कुनै कानुनी कारबाही नगरेको विभाग स्रोतको भनाइ छ।
‘तीन वर्षअघि हामी सो सहकारीको अनुगमनका क्रममा गएका थियौँ। अनुगमनका क्रममा एक जनाको २५ करोड, चौधरीको ९ करोड र सुमार्गीको ८ करोड रुपैयाँ निक्षेप थियो। रिपोर्टमा भने लेख्न पाइएन,’ उनले भने। सहकारी विभागमा रजिस्टारभन्दा पनि सहकारी माफियाको हालमुहाली रहेको लामै समयदेखि चर्चा हुने गरेको छ।
‘निक्षेप फिर्ता पाऔँ’ भन्दै आइतबार सहकारी विभाग घेराउका लागि पुगेका निक्षेपकर्ताहरुले पनि चौधरी र सुमार्गीले समेत निक्षेप राखेको सहकारी डुब्छ भन्ने कल्पना आफूहरूले नगरेको बताएका थिए। उक्त सहकारीमा २५ करोड रुपैयाँ निक्षेप राख्ने व्यक्तिको नाम भने खुलाइएको छैन।
कमजोर नियमन र सुपरीवेक्षणको फाइदा उठाउँदै व्यापारीले कर छलेको रकम सो सहकारीमा राखिएको बुझिएको विभागको भनाइ छ। ‘हामीले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण कार्यविधि लागू गरेका छौँ। तर त्यसको कार्यान्वन गौतमश्री सहकारीले गरेको देखिएन,’ विभागका प्रवक्ता टोलराज उपाध्यायले नेपाल समयसँग भने।
सहकारी ऐन २०७४ अनुसार सबैभन्दा बढी ३ लाख रुपैयाँसम्म सहकारी विभागले जरीवाना तोक्न सक्छ। नराम्रो काम गरेका सहकारीले सहजै रूपमा ३ लाख जरीवाना तिरेर उम्कने गरेको पनि विभागको गुनासो रहेको छ।
गौतमश्री सहकारीका सञ्चालक फरार भएपछि सहकारी विभाग घेराउ गर्न पुगेका निक्षेपकर्ताहरूको भिडमा मारवाडी समुदायका व्यक्ति पनि उल्लेख्य रुपमा थिए। उनीहरू मिडियादेखि लुकिरहेका थिए। तर निम्नवर्गका व्यक्ति भने पैसा फिर्ता आउने आशामा पत्रकारहरुसँग हारगुहार गरिरहेका थिए।
‘गौतमश्री सहकारीको विषय बाहिर आएकोले उसको बारेमा सबैलाई जानकारी भएको हो। नेपालमा धेरै सहकारी संस्था छन् जसको कुराहरु बाहिर नआएर गोप्य रुपमा नै सेटल भएका छन्,’ विभागका ती अधिकारी भन्छन्। उनका अनुसार सहकारी विभागले सघन अनुसन्धान गरे पनि सहकारी क्षेत्र तत्काल सुधार गर्न गाह्रो छ। त्यसको लागि सहकारीका सदस्य आफैँ चनाखो हुनुपर्ने धारणा विभागको छ।
