- भाद्र १९
धनगढी :- जिल्ला कञ्चनपुर स्थित महाकाली ुणनदीको भुजेला घाटमा पुजारीले तीज ब्रत बसेका दलित समुदायका महिलाहरुको पूजापाठ गर्न अस्वीकार गरेका पुजारी विरुद्ध आइतबार जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अपराध सम्बन्धी मुद्दामा जाहेरी दर्ता भएको छ ।
ऋषि पञ्चमीका दिन घाटमा पुजापाठ गर्न गएका महिलाहरुलाई भीमदत्त नगरपालिका १० का सहदेब भट्ट विरुद्ध भीमदत्त नगरपालिका ५ का सन्जु नेपाली लगायतले जाहरी दिएका हुन् । जाहेरी दर्ताका लागि उनीहरु अधिकारकर्मी सहित आइतबार विहान प्रहरी कार्यालय पुगेका थिए । ब्रताल महिलाले पुजापाठका लागि आग्रह गर्ने पुजारीले गोत्र सोध्दा थर खुलेपछि उनी पुजापाठ नगर्ने भन्दै पन्छिएका थिए । उनले भगवानले नै जात छुट्याएकाले आफूले पूजापाठ नगर्ने भनेको भिडियो सार्वजनिक भइ सकेको छ । महिलाहरुले सार्वजनिक स्थानमा पुजारीले आफूहरुमाथि संविधान र ऐन कानुन विपरित जातीय रुपमा विभेद गरी पुजापाठ गर्न अस्वीकार गरिएको भन्दै कारवाहीका लागि जाहेरी दिएका हुन् ।
सार्वजनिक स्थानमा कुनै पनि नागरिकलाई जातीय रुपमा विभेद र छुवाछुत गर्न मिल्दैन, यो दण्डनीय अपराध हो’ पीडित नेपालीले भनिन्,‘कानुन अनुसार न्याय पाउन र दोषीलाई कारवाही गर्न प्रहरीमा जाहेरी दिएका छौ ।’
यस अघि उनीहरुले बिहीबार नै प्रहरी उपरीक्षक श्याम सिह चौधरीलाई भेटेर पुजारीमाथि कारवाही गर्न आग्रह गरेका थिए ।अधिकारकर्मी शिवीराज रानाले संविधानको व्यवस्था अनुसार प्रहरीमा जाहेरी दर्ता गरी न्याय पाउन कानुनी प्रक्रियामा गएको बताए । ‘संविधान अनुसार पीडितलाई न्याय दिलाउन कानुन शरणमा गएका छौ’ उनले भने ।
अधिकारकर्मीहरुले प्रहरीमा जाहेरी दर्तापछि पीडित महिलाहरुले न्याय पाउने आशा राखेका छन् । ‘जातीय विभेद विरुद्ध पीडितले जाहेरी दर्ता गराउनु भएको छ, आवश्यक कानुनी कारबाही सम्बन्धित निकायबाट हुनेछ’ अधिकारकर्मी कविता जैरुले भनिन्, ‘ अपराधको कुनै धर्म, जात ,वर्ग हुँदैन उसले जस्तो अपराध गरेको छ त्यसको प्रकृति अनुसार उसलाई कारवाही हुनु पर्छ ।’
जातीय विभेद तथा छुवाछुत(कसुर र सजाय) ऐन २०६८ (पहिलो संशोधन) मा कसुरको आधारमा बढीमा तीन महिनादेखि तीन वर्ष कैद र ५० हजार रुपैँयादेखि दुई लाख रुपैँयासम्म जरिवना हुने व्यवस्था छ । देशलाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको आज १६ वर्ष पूरा हुँदै छ भने जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत ऐन लागू भएको पनि ११ वर्ष पूरा बार्हाै वर्षमा प्रवेश गरेको छ । ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । ऐन कार्यान्वयनको ११ वर्षमा छुवाछुत र विभेदका कारणले दलित समुदायका दर्जनौँको हत्या भएको छ भने विभेदका घटना त कति छन् कति । जसमध्ये मुस्किलले करिब पाँच दर्जन घटना मात्रै मुद्दा दर्ता भई अदालतमा पुग्न सफल भएका छन् । अदालत पुगेका मुद्दा पनि सकारात्मक ढंंगले अगाडि बढ्न सकेको देखिँदैन । ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राज्यका तीनै तहका संरचना र सरकारले निम्न रणनीति र कार्यनीति तय गरी अघि बढ्नुपर्छ । एक, राज्यले नै यो समुदायलाई सुनियोजित तरिकाले विगतमा पछाडि पारिएको र यिनीहरूलाई सबैखाले विभेदबाट मुक्त गर्दै समतामूलक समाज निर्माणको अभिभारा पनि राज्यकै भएको तथ्यलाई आत्मसात् गर्नुपर्छ ।
ऐनलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्नु निकै नै चुनौतीपूर्ण छ । तर, नेपाली समाजलाई सभ्य र सुसंस्कृत बनाउनका लागि यो दूरगामी महत्वको विषय रहेको छ । राज्यले सामाजिक–सांस्कृतिक रूपान्तरणको अभियानलाई निरन्तर रूपमा चलाइरहनुपर्छ ।
