काठमाडौं । संघीय संसदका दुवै सदनबाट पारित भएर राष्ट्रिपतिबाट प्रमाणीकरण भएको बीमा विधेयक २०७९ राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै ऐनको रुपमा कार्यान्वयनमा गएको छ । २०७५ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसदमा पेश गरेको बीमा विधेयकले ऐनको रुपमा कार्यान्वयनमा जानका लागि ४ वर्ष लाग्यो ।
बीमा ऐन २०७९ कार्यान्वयनमा गएसँगै बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समिति अर्ब बीमा प्राधिकरण बन्नेछ । बीमा ऐनले बीमा प्राधिकरणको कार्यकारी अधिकारको भूमिकामा रहने अध्यक्षको नियुक्ति प्रक्रियामा नयाँ व्यवस्था गरेको छ । बीमा व्यवसायमा विशेष ज्ञान भएको कुनै व्यक्तिलाई नेपाल सरकारले अध्यक्षको पदमा नियुक्त गर्न वा तोक्न सक्ने व्यवस्था रहेकोमा अब अध्यक्ष नियुक्त गर्नका लागि सिफारिस समिति बन्ने भएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा बन्ने सिफारिस समितिमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव र सम्बन्धी क्षेत्रका एकजना विज्ञ सदस्य रहेको सिफारिस समिति गठन हुने व्यवस्था भएको छ । उक्त सिफारिस समितिले ३ जनाको नाम सिफारिस गर्ने र जसमध्ये एक जना समितिको अध्यक्ष नियुक्त हुने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।
बीमा समितको अध्यक्ष मन्त्रिरिषद्बाट सिधै नियुक्त हुने गरेकोमा अब भने आवेदन माग भएर सिफारिस समितिले सिफारिस गरेका ३ जनामध्ये एक जनालाई मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गर्नेछ ।
अध्यक्ष नियुक्तिदेखि सञ्चालक चयनमा पनि सम्बन्धित क्षेत्रमा अनुभव भएको व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिने गरी नयाँ बीमा ऐन आएको छ । बीमा विधेयकले प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा एक जना महिला सञ्चालक अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
संसदबाट बीमा विधेयक पारित हुँदै गर्दा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बीमा प्राधिकरण जवाफदेहीता सहतिको स्वायत्त निकाय बनाउने गरी विधयेक बनेको बताए । ‘बीमा प्राधिकरणले स्वतन्त्र रुपमा काम कारबाही गर्न रोक लगाएको छैन । अधिकार सम्पन्न स्वायत्त संस्थाको रुपमा विधेयकले परिभाषित गरेको छ । त्यहाँ हस्तक्षेप हुँदैन,’ उनले भनेका थिए, ‘कति लाइसेन्स दिने र कति संस्था खोल्ने, आवश्यक पूँजी कसरी परिचालन गर्ने भन्ने अधिकार प्राधिकरणलाई रहन्छ ।’
पूर्ण स्वायत्तता दिइएन
बीमा विधेयकमा प्राधिकरणका कर्मचारीको नियुक्ति पारिश्रमिक, सेवा, सुविधा तथा अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुने व्यवस्था गर्दै प्राधिकरणका दरबन्दी पारिश्रमिक तथा सुविधा थप गर्नुपर्दा मन्त्रालयका स्वीकृत लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
पुरानो ऐनमा बीमा सम्बन्धी विनियमावली बनाउने अधिकार समितिलाई भएपनि कति संख्यामा कर्मचारी चाहिने र सेवा शर्त के हुन्ने भन्ने विनियमावली बनाउने अधिकार समितिलाई थिएन । समितिले नयाँ विधेयक तयार गर्दा उक्त अधिकार समितिलाई हुनुपर्छ भनेर बनाएपनि अर्थ मन्त्रालयले भने त्यसलाई काटेर संसदमा पेश गरेको थियो । बीमा विधेयक पारित हुँदा पनि कर्मचारीको सेवा तथा शर्तको बारेमा निर्णय गर्ने अधिकारमा भने प्राधिकरणलाई पूर्ण स्वायत्तता प्रदा नगर्न सकेन ।
कर्मचारीको विनयिमावली बनाउने अधिकार बीमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिलाई नदिएर अर्थमन्त्रालयले राख्दा बीमा प्राधिकरणमा स्वायत्तता नहुने नसकेको बीमा क्षेत्रको जानकारहरु बताउँछन् ।
‘अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव सञ्चालक हुने प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट भएको निर्णय मन्त्रालयको स्वीकृतिको लागि पुन अधिकृतबाट टिप्पणी उठ्छ,’ बीमा समितिका एक अधिकारीले भने, ‘नियमाकीय अधिकारको हिसाबले संसदबाट पारित बीमा विधेयक सकारात्मक छ, तर कर्मचारीको निर्णय गर्ने सम्बन्धमा स्वायत्त भएन ।’
बीमा ऐनले बिमा कमपनीको लाइसेन्स दिने स्वीकृत दिने अधिकार प्राधिकरणलाई दिएको छ । बीमा एने २०४९ ले जीवन बीमा कम्पनीको लाइसेन्स दिँदा बीमा समितिको सिफरिसमा अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत गर्ने र निर्जीवन बीमा कम्पनीको लाइसेन्स भने बीमा समितिले नै दिनसक्ने व्यवस्था थियो । यस्तै पुनर्बीमा कम्पनीको लाइसेन्स पनि अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत गर्नुपर्नेमा अब सबै अधिकार प्राधिकरणलाई दिएको छ ।
यस्तै नेपाली पुनर्बीमा कम्पनीलाई अनिवार्य व्यवसाय दिन ऐनमा नै व्यवस्था गरेको छ । नेपालमा सञ्चालित बीमा कम्पनीहरूले अनिवार्य रूपमा नेपालमा स्थापना भएका पुनर्बीमा कम्पनीमा पुनर्बीमा गर्नुपर्नेछ । बीमा ऐन २०७९ मा नेपाली बीमकहरूले नियामकले तोकेबमोजिम नेपालमा सञ्चालन भएको पुनर्बीमा कम्पनीलाई व्यवसाय दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
यसअघि परिपत्र मार्फत बीमा समितिले अनिवार्य रूपमा नेपालमा सञ्चालन भएका बीमा कम्पनीहरूलाई प्रत्यक्षतर्फको २० प्रतिशत पुनर्बीमा गर्न निर्देशन दिएको छ । साथै बाँकी रहेको हिस्सा पनि नेपाली कम्पनीले अस्वीकार गरेमात्रै विदेशी कम्पनीमा गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
समितिको निर्देशनले नेपाली बीमा कम्पनीको जोखिम विविधिकरण नभई नेपालभित्र हुने भन्दै बीमकहरू रुष्ट छन् । तर, अब भने बीमा ऐनले नै नेपाली पुनर्बीमा कम्पनीको व्यवसया सुनिश्चित गरेको छ । यसबाट बीमा कम्पनीहरुले प्राप्त गर्ने पुनर्बीमा कमिसन आयमा समेत प्रभाव पर्ने बीमा कम्पनीहरुको तर्क छ ।
के छन् नयाँ प्रावधान ?
बीमा क्षेत्र सुदृढीकरणको लागि बीमा ऐनले नै अभिकर्तालाई कर्जा पाउने व्यवस्था बन्द गरेको छ । नयाँ ऐनले बीमा कम्पनीका कर्मचारी र पोलिसी होल्डरलाई मात्रै बीमा कम्पनीले कर्जा दिनेसक्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै प्राधिकरणका कोषको परिकल्पना गर्दै कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये प्राधिकरणको कार्य सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा बीमा विकासका लागि वार्षिक रूपमा छुट्याएको रकमको अतिरिक्त ५० प्रतिशतले हुन आउने रकम बाहेक अन्य रकम वाषिर्क रूपमा संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
बीमकले विदेशमा पनि शाखा खोल्न सक्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । नेपाली बीमकले प्राधिकरणको अनुमति लिएर नेपालभित्र र बाहिरसमेत शाखा सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्थाा गरेको हो । यसअघि कम्पनीहरूले विदेशमा शाखा खोल्ने प्रयास गरेका थिए ।
बीमा ऐनले एक व्यक्ति वा उसको एकाघर परिवारका एक कम्पनीमा चुक्ता पूँजीको १५ प्रतिशत भन्दा बढी लगानी गर्न नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । यदी त्यस्तो लगानी गरेको भए विधेयक प्रमाणीकरण भएर कार्यान्वयन भएको २ वर्षभित्र तोकिएको सीमाभित्र ल्याउनुपर्ने भएको छ । यसरी लगानी गर्ने लगानीकर्ताले सोही प्रकृतिको व्यवसाय गर्ने अर्को बीमा कम्पनीमा लगानी गर्दा १ प्रतिशत भन्दा बढी हुनेगरी लगानी गर्न नक्सने भएको छ ।
यस्तै बीमा कम्पनीले हरेक वर्ष इजाजतपत्र नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था हटेको छ । बीमा कम्पनी समस्याग्रस्त भएमा अथवा उसले गर्दै आएको बीमा व्यवसायमध्ये कुनै एक प्रकारको व्यवसायको इजाजत खारेज भएमा प्राधिकरणले न्यूनतम चुक्ता पूँजीबाट नघट्ने गरी कम्पनीको चुक्ता पूँजी घटाउन सक्ने अधिकार दिएको छ । ऐनले बीमा कम्पनीको सम्पत्ति दायित्व भन्दा बढी हुनुपर्ने, कुल सम्पत्ति र दायित्वको अनुपात समितिले तोक्न सक्नेछ ।
बीमा कम्पनीले जोखिम व्यहोर्न कायम गनुपर्ने कोष तथा जगेडा कोष व्यवस्था नगरेसम्म, न्यूनतम चुक्ता पूँजी कायम नगरे, सम्पत्ति र दायित्वको अनुपात कायम नगर्ने र सार्वजनिक निष्कासन नगर्दासम्म प्राधिकारणले लाभांश वितरण गर्न रोक लगाउन सक्नेछ ।
लघुबीमा व्यवसायलाई बीमा कम्पनीले अनिवार्य रुपमा गर्नुपर्ने गरी पारित भएको ऐनले लघुबीमाको मात्रै लाइसेन्स दिन सक्ने व्यवस्था पारित गरेको छ । यस्तै लघुबीमाको दाबी भुक्तानी रितपूर्वक दाबीको लागि निवेदन दिएको २१ दिनभत्र गरिसक्नुपर्ने गरी लघुबीमालाई थप प्रोत्साहन गरेको छ ।
नयाँ ऐन कार्यन्वयनमा आएसँगै राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन २०२५ खारेज भएको छ । साथै राष्ट्रिय संस्थान १ वर्षभित्र कम्पनीमा रुपान्तरण हुनेछ । यस्तै बीमा समितिको हालको अध्यक्ष नै कार्यकाल पूरा नहुँदासम्म प्राधिकारको अध्यक्ष बन्नेछन् ।
यसअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री खतिवडाले संसदमा पेश गरेको विधेयकमा बीमा समितिको अध्यक्ष र सञ्चालक ऐन पारित भएसँगै बहाल नरहने व्यवस्था गरेको थिए । तर, अर्थ समितिले त्यसलाई परिमार्जनसहित पेश गरेको प्रतिवेदन संसदबाट पारित बीमा समितिको सञ्चालक समितिले नै प्राधिकरणमा निरन्तता पाएको छ । सञ्चालक समिति कार्यकाल पूरा नहुँदासम्म बहाल रहनेछन् । समितिकै कर्मचारीले प्राधिकरणमा निरन्तरता पाउनेछन् ।
नियमन शुल्क घट्यो
निर्जीवन बीमा र जीवन बीमा व्यवसाय तथा लघुबीमा व्यवसायबाट प्राप्त हुने कुल बीमा शुल्कको १ प्रतिशत हाल बीमा समितिले नियमन शुल्कको रुपमा लिंदै आएको थियो । तर, बीमा ऐन २०७९ ले भने जीवन तथा निर्जीवन बीमामा नियमन शुल्क ०.७५ प्रतिशत तथा लघुबीमा ०.५ प्रतिशत मात्रै नियमन शुल्क कायम गरेको छ ।
बीमा ऐनले बीमा विकास कोषको पनि परिकल्पना गरेको छ । उक्त कोषमा बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरुबाट लिने नियमन शुल्कको ३३ प्रतिशत जम्मा हुनेछ । आर्थिक रुपमा विपन्न नागरिकलाई बीमाको दायरामा ल्याउन बीमा बिकास कोषबाट विपन्न नागरिकका लागि बीमा अभियान सञ्चालन हुने परिकल्पना गरेको छ । जसमा नेपाल सरकारको बजेटरी सहायताका साथै बीमा कम्पनीले पनि संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तरगत गर्नुपर्ने खर्चको पनि योगदान रहनेछ ।
