सुरेश गजुरेल
कञ्चनपुर :- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पुनर्वास नगर समितिले (पहिलो पटक) पुनर्वास नगर पालिकाकाे ध्यानाकर्षण गराएको छ । २४ बैशाख आइतवार एक जना घरेलु हिंसा पीडित महिलाले न्याय प्राप्त गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई गुहारेकी थिईन सोहि सवालमा उपमेयर भुलिया रानासंग छलफल गरि केहि सुझाव दिएको स्वतन्त्र पार्टीका नगर संयोजक सुरेश गजुरेलले बताए ।
महिला तथा बालबालिका
१. नगरमा महिला तथा बालबालिकाका काम कारवाही उपलब्धीमूलक नभएको ।
२. जोखिममा परेका महिला तथा वालवालिकालाई तत्काल उद्धार गर्न कुनै विश्वसनीय संयन्त्र बनाउनु पर्ने ।
३. महिला तथा बालबालिकाको पक्षमा सम्बन्धित नगर तथा वडाका कार्यलयलाई जिम्मेवार बनाउन महिला तथा बाल संरक्षण समिति तत्काल निर्माण गरि पालिका तथा वडाहरुमा फोकल पर्सन तोक्नु पर्ने ।
४. महिला तथा वालबालिका संरक्षण ऐन तत्काल बनाउनु पर्ने ।
५. महिला तथा बालबालिका हित कोषको रकमबारे तत्काल अध्यावधिक हुने गराउने ।
६. महिला तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा बजेट बढउने । कार्यक्रम गरेर बजेट सक्ने काम मात्रै नगरि ती कार्यक्रम जनमूखी र दिगो उपलब्धीमूलक बनाउनु पर्ने ।
७. महिला तथा बालबालिका संग सम्बन्धित रहेका कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिहरु ती समुदाय प्रति उत्तरदायी रहनु पर्ने ।
वडा नं २ मा रहेको भागेश्वर चिनी मिलको प्रदुषणका कारण आम नागरिकले सास्ती खेप्नु परेको बिषयमा छलफल भयो ।
• मिलले सामाजिक दायित्व अन्तर्गत गरेको स्थानीयवासीसंग गरेको प्रतिवद्धता पुरा नगरेको र यसलाई तत्काल पुरा गर्न लगाउने ।
• धुँवामा खरानी लगायतका कर्णहरु हावामा फैलिन गई स्थानीय जन जिवनमा असर गरिरहेको कारण हाल मिल बन्द भएको आवस्थामा यसको दिर्घ समाधान खोजि तत्काल बनाउनु पर्ने ।
• मिलले Environmental Impact Assessment Report दिन बहाना बनाएको ठहर गर्दै तत्काल EIA प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु पर्ने । त्यसमा भएको Social Impact Assessment लागु गर्ने वा स्थानीय नागरिक मुखी छैन भने त्यस प्रतिवेदन अध्यावधिक गर्ने
वाड नं. ८ को मोतियाफाँटामा रहेको भुमिहीनहरुको बसोबास अवस्वस्थीत भएको कारण सम्भावित मानविय तथा दैवी प्रकोपको जोखिम उच्च रहेकाले यसलाई व्यवस्थीत बनाउन डि.पि.आर. बनाउनु पर्ने ।
साथै
पुनर्वास न.पा. ५ की एक जना घरेलु हिंसा पीडित महिलालाई कानूनी उपचारको लागि पालिकाले सहयोग गर्ने । अदालतले उनलाई पीडित स्वीकारि उनकै पक्षमा निर्णय गरि सक्दा पनि श्रीमानले अदालतको अबहेलना गरि सम्पर्कमा नआएको कारण पिडितलाई प्रशासनको सहयोग लिई सम्पर्कमा ल्याउन र अटेर गरे स्थानीय तहबाट उपलब्ध गराउने सबै सेवा सुविधा, सिफारिस रोक्का गर्नु पर्ने जस्ता विषयमा छलफल हुदा उपमेयर भुलिया राना सहमत हुनु भयो । उक्त विषय उठान गरि छोडि दिने मात्र नभई कार्यान्वयन भए नभएको निरन्तर अनुगमन मुल्याकंन गर्दै राम्रो कामको समर्थन र नराम्रा कामको घोर विरोध गर्दै सशक्त प्रतिकार गर्दै जाने बिषयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जोड दिईयो ।
