हेमा भट्ट साउन २५,
कैलाली — राष्ट्रिय सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपाल (एन-फेकोफन) को दोस्रो वार्षिक साधारण सभा र सामुदायिक वन दिवस २०८२ कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–८, जोनापुरमा भव्य रूपमा सम्पन्न भयो। “वनको दीगो व्यवस्थापन र सामुदायिक अधिकार: समावेशी सुशासन र हरित अर्थतन्त्र समृद्धिको आधार” भन्ने नारासहित आयोजना गरिएको कार्यक्रममा सामुदायिक वन संरक्षण, सुशासन र समृद्धिका लागि साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गरियो।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि प्रदेश विशेषाधिकार समितिका सभापति तुलसी देबकोटा हुनुहुन्थ्यो। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव दुर्घा नारायण कोइराला, वन तथा प्रशिक्षण केन्द्रका निर्देशक केशव पराजुली लगायत संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरू उपस्थित थिए।
एन-फेकोफनका अध्यक्ष दानबहादुर बिष्टले सामुदायिक वन जीवन र संस्कृतिको अभिन्न अङ्ग भएको उल्लेख गर्दै यसको संरक्षण र अधिकार सुनिश्चित गर्न सबैलाई एकजुट हुन आह्वान गरे। उनले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सामुदायिक वनले पुर्याएको योगदानको प्रशंसा गर्दै दीगो व्यवस्थापनमा प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए।
कार्यक्रममा कैलाली र कञ्चनपुरका सामुदायिक वनका अध्यक्ष, पदाधिकारी, सल्लाहकार, उपभोक्ता, साझेदारी वन समूह, निजी वन महासंघ, वातावरण संरक्षण संस्था, सञ्चारकर्मी र सरोकारवालाहरूको उपस्थिति थियो। मातृभूमि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले सभा सफलतापूर्वक व्यवस्थापन गर्यो।
पुनारा चौधरीले आगामी २८ श्रावणमा प्रदेशस्तरीय आन्दोलन हुने जानकारी दिँदै दोहोरो तथा तेह्रो करका कारण मारमा परेको सामुदायिक वन संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि मापदण्ड आवश्यक रहेको बताए।
सभाले श्याम बिष्टको अध्यक्षतामा ९ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेश समिति चयन गर्यो। उपाध्यक्षमा तुलसी खनाल, महासचिवमा पुनाराम चौधरी, कोषाध्यक्षमा सिता देविचौधरी र सदस्यहरूमा के सी, राधा मिश्र, गोविन्द चौधरी, मिना ऐर, ठगुन्ना रहेका छन्। सल्लाहकारमा तुलसी देबकोटा, ओमप्रकाश सापकोटा र बहादुर सि महरालाई मनोनित गरियो।
कार्यक्रमको समापनमा राष्ट्रिय महासंघका केन्द्रीय महासचिव डण्डीराज सुवेदीले वृक्षारोपण गरी सामुदायिक वन दिवसको औपचारिक उद्घाटन गरे। करिब २५० जनाको उपस्थितिले कार्यक्रम थप सशक्त बन्यो।
सभाका प्रमुख अतिथिहरूले वन संरक्षणको महत्व औँल्याउँदै जलजंगल गुमे मानव अस्तित्व नै संकटमा पर्ने बताए। वन क्षेत्रको अतिक्रमण रोक्न र सामुदायिक वन संरक्षणमा सबैको सक्रिय भूमिका आवश्यक रहेको जोड दिए।
सरोकारवालाहरूले आगामी आन्दोलनमा सबैको सहभागिता आग्रह गर्दै माग पूरा नहुँदा कडा कदम चालिने चेतावनीसमेत दिएका छन्।
