सञ्जय महर/सुनिल राना, कञ्चनपुर, ११ भदौ
विद्यालय शिक्षा विधेयक(ऐन) विरुद्ध निजी विद्यालयका सञ्चालक र सरकारी विद्यालयका शिक्षक एउटै मञ्चमा उभिएका छन्।
संघीय संसदको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट ५ भदौमा विधेयक पारित भएपछि निजी विद्यालयका सञ्चालक, शिक्षक–कर्मचारी र सरकारी विद्यालयका शिक्षक सबै सडक आन्दोलनमा होमिएका छन्।
बुधबार महेन्द्रनगरमा प्याब्सन–एनप्याब्सनले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी सरकारी विद्यालयका शिक्षक र निजी विद्यालयका सञ्चालक एउटै स्वरमा बोले। उनीहरूले उक्त विधेयकलाई “निजी विद्यालय मारा” र “सरकारी शिक्षकको हितविपरीत” भएको भन्दै खारेजीको माग गरे।
प्याब्सन कञ्चनपुरका अध्यक्ष महादेवप्रसाद भट्टले पुख्यौली सम्पत्ति धितो राखेर विद्यालय सञ्चालन गरेको स्मरण गर्दै भने, “विधेयक निजी विद्यालय विरोधी भएकाले खारेजीबाहेक विकल्प छैन।”
समाजसेवी लिलाध्वज बस्नेतले सरकारको दोहोरो चरित्रमाथि प्रश्न उठाए भने, उद्योग वाणिज्य संघ कञ्चनपुरका अध्यक्ष पिताम्बर जोशीले ऐन पुनर्विचार गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
एनप्याब्सन अध्यक्ष सत्येश बहादुर चन्दले दलहरूले चुनावअघि दिएको आश्वासन कार्यान्वयन नगरी उल्टै जनविरोधी ऐन ल्याएको आरोप लगाए।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सुदूरपश्चिम प्रदेश नीति आयोगका सदस्य डा. हिरा बहादुर चन्दले संविधानविपरीत ऐन ल्याएर सरकार असफलतामा पुग्ने चेतावनी दिए।
यसैबीच, नेपाल शिक्षक महासंघ, राष्ट्रिय शिक्षक संगठन र राहत शिक्षक समितिका नेताहरूले पनि विधेयकले निजी र सरकारी दुवैलाई प्रतिकूल बनाएको भन्दै खारेजीबाहेक विकल्प नभएको घोषणा गरेका छन्।
