असोज २९
कैलाली – सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख नजिर मियाँले जातीय विभेद र छुवाछुतको पूर्ण अन्त्यका लागि सबैले मिलेर अभियान चलाउनुपर्ने बताएका छन्।
राष्ट्रिय दलित आयोगले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को पाँचौँ वार्षिक प्रतिवेदन बुधबार प्रदेश प्रमुख मियाँलाई बुझाएको थियो। प्रतिवेदन बुझ्दै मियाँले कानुनी रूपमा छुवाछुत अन्त्य भए पनि व्यवहारमा अझै त्यस्तो प्रथा कायम रहेको भन्दै त्यसविरुद्ध सामूहिक प्रयास आवश्यक रहेको बताए।
“जातीय विभेद र छुवाछुत कानुनी रूपमा अन्त्य भइसकेको छ, यस्तो कार्य गर्नेले कारबाही भोग्नुपर्छ,” उनले भने, “तर पनि समाजमा अझै विभेदका रूपहरू देखिन्छन्। अब सबै मिलेर यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ।”
उनले संविधानले छुवाछुतविरुद्ध स्पष्ट व्यवस्था गरेको स्मरण गराउँदै कानुन कार्यान्वयनमा गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने बताए। अन्य प्रदेशको तुलनामा सुदूरपश्चिममा विभेद अझै देखिएको उल्लेख गर्दै उनले “काम नभएको होइन, तर सुधार कति भयो भन्ने मूल्यांकन गर्न जरुरी छ” भने।
आयोगकी सदस्य मिना सोवले प्रतिवेदन बुझाउँदै दलित समुदायका अधिकार संविधानमा सुनिश्चित भए पनि कार्यान्वयनमा कमजोरी रहेको बताइन्। उनका अनुसार करिब ६० लाख दलितको आशाको केन्द्र राष्ट्रिय दलित आयोग भए पनि सरकारले पर्याप्त बजेट र संस्थागत सहयोग नदिँदा प्रभावकारी कार्य गर्न कठिनाइ भइरहेको छ।
“केही गैरसरकारी संस्थाबाट सहयोग पाइरहेका छौँ, तर राज्यबाट अपेक्षित साथ पाएका छैनौँ,” सोवले भनिन्। उनले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले दलित समुदायका लागि कति बजेट विनियोजन गरेको छ भन्नेबारे बुझ्न प्रदेश प्रमुखलाई सुझाव दिइन्।
सोवका अनुसार विद्यालयमा दलित विद्यार्थीका लागि शुल्कमुक्त नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। “दलित विद्यार्थीलाई निःशुल्क भर्ना भनिए पनि कतिपय ठाउँमा शुल्क लिइएको पाइएको छ,” उनले भनिन्।
आयोगको प्रतिवेदनअनुसार सुदूरपश्चिममा दलित बालबालिका मात्र होइन, गैरदलित विद्यार्थीहरू पनि पोसाक र शैक्षिक सामग्री नपाएर पढाइ बीचमै छोड्ने अवस्था रहेको छ। सोवले यस समस्याको समाधानका लागि सरकारी र निजी दुवै विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूसँग संयुक्त छलफल आवश्यक रहेको बताइन्। साथै, दलित तथा ग्रामीण महिलाका लागि सीपमूलक तालिमको व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकारसँग माग गरिन्।
प्रदेश प्रमुख मियाँले आयोगको प्रतिवेदन मुख्यमन्त्रीमार्फत प्रदेश सभामा छलफलका लागि लैजाने प्रतिबद्धता जनाउँदै, प्रतिवेदनमा उल्लेखित समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल गरिने बताए।
प्रतिवेदनमा आयोगका काम, उपलब्धि, चुनौती र आगामी रणनीतिक दिशा समेटिएका छन्।
