हेमा भट्ट, कञ्चनपुर —सामुदायिक वनका अधिकार र नीतिगत प्रश्नमा तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै सुदूरपश्चिमका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूले आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने तयारी गरेका छन्। यसै क्रममा २०८२ कार्तिक १० गते सीता सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको कार्यालयमा एक संयुक्त बैठक सम्पन्न भएको छ।
बैठकको अध्यक्षता आन्दोलन परिचालन समन्वय समितिका संयोजक पुष्कर बहादुर बमले गरेका थिए। कार्यक्रममा विभिन्न जिल्ला र वन उपभोक्ता समूहका प्रतिनिधि, पदाधिकारी र सरोकारवाला अगुवाहरूको सहभागिता रहेको थियो।
बैठकले सरकारको हालको वन नीतिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनलाई संगठित र प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। सहभागीहरूले सामुदायिक वनका २३ बुँदे माग समयमै सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने चेतावनी दिएका छन्।
संयोजक बमले बैठकमा भने,हामीले सरकारलाई बारम्बार वार्ताका लागि आग्रह गरेका छौं। यदि सरकारले सहज वातावरण सिर्जना गरी वार्ता गरेर माग सम्बोधन गर्छ भने हामी आन्दोलन स्थगित गर्न तयार छौं। तर माग बेवास्ता गरिए भने आन्दोलन अझ सशक्त रूपमा अघि बढाइनेछ।
यसै क्रममा कैलाली मसुरिया समन्वय समितिका अध्यक्ष ओमप्रकाश सापकोटाले कर र क्षेत्रफलसम्बन्धी नीतिगत समस्या औंल्याउँदै दिगो वन व्यवस्थापन कार्यविधि तत्काल स्वीकृत गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले भने,
“प्रदेशका सामुदायिक वनहरूको न्यूनतम क्षेत्रफल एक हजार हेक्टरसम्म संशोधन गर्नुपर्छ र दोहोरो कर प्रणाली खारेज गर्नुपर्छ, नत्र वन उपभोक्ता समूहहरू थप समस्यामा पर्छन्।”
बैठकमा उपस्थित सहभागीहरूले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न, जनचेतना अभिवृद्धि गर्न र नीति निर्माण तहमा एकीकृत आवाज बुलन्द गर्न सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित गरेका छन्।
कार्यक्रमको सञ्चालन सीता सामुदायिक वनका अध्यक्षले गरेका थिए।
२३ बुँदे मागसहित ध्यानाकर्षण ज्ञापनपत्र पेश -सुदूरपश्चिम संघर्ष समितिले यसअघि मिति २०८२ साउन २० गते उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, धनगढीमा संयुक्त ध्यानाकर्षणसहितको ज्ञापनपत्र पेश गरेको थियो।
ज्ञापनपत्रमा दिगो वन व्यवस्थापन कार्यविधि स्वीकृत गर्न, वन उपभोक्ता समूहको अधिकार सुनिश्चित गर्न, वन ऐन तथा नियमावली संशोधन गर्न र दोहोरो कर प्रणाली खारेज गर्न प्रमुख माग गरिएको छ।
मुख्य २३ बुँदे मागका बुँदाहरू :
दिगो वन व्यवस्थापन (सिल्भिकल्चर सिस्टम) कार्यविधि तत्काल स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने।
वन उपभोक्ता समूहहरूलाई बैंक ऋण र घुम्ती कोषमार्फत बजेटको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने।
दोहोरो, तेहेरो कर प्रणाली हटाई एकद्वार कर प्रणाली लागू गर्नुपर्ने।
उपभोक्ता समूहको वचत रकमलाई नाफा मानी कर असुल गर्ने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने।
संघीय र प्रदेश नियमावलीमा रहेका बाझिएका प्रावधानहरू संशोधन गर्नुपर्ने।
सरकारी भवनमा स्वदेशी काठको प्रयोग अनिवार्य गर्नुपर्ने।
वन पैदावारको मूल्य निर्धारण स्वतन्त्र रूपमा गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने।
खोलाबाट बगेर आउने बेवारिसी काठ दाउरा सुरक्षित गरी व्यवस्थापन गर्न कानुनी प्रावधान बनाउनुपर्ने।
नदी–चुरे क्षेत्रमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खननमा कडाइका साथ IEE र EIA लागू गर्नुपर्ने।
वन उपभोक्ता समूहका अभिलेख सफ्टवेयर प्रणालीमार्फत राख्ने र पारदर्शिता कायम गर्ने।
ज्ञापनपत्रको प्रतिलिपि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, आर्थिक मामिला मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कैलालीमा पठाइएको छ।
सुदूरपश्चिमका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूले सरकारलाई आग्रह गरेका छन् —
हाम्रा मागहरू समयमै सम्बोधन नभए हामी चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुनेछौं।
