कार्तिक २९
कञ्चनपुर – भारत–चीन जोड्ने महत्वपूर्ण त्रिदेशीय मार्गको एक हिस्सा मानिने सेती राजमार्गको निर्माण वर्षौंदेखि सुस्त भइरहेको भन्दै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र नागरिकहरूले सरकारलाई दवाब दिन विशेष समूह गठन गरेका छन्। आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा शुरु भएको ३५९ किलोमिटर लामो यो राजमार्ग नियोजनअनुसार अघि नबढेपछि मोहन्याल गाउँपालिकामा आयोजित भेलाले ‘नागरिक दबाब समूह’ गठन गरेको हो।
पूर्व योजना आयोग सदस्य डा. प्रेमबहादुर कुँवर समूहका संयोजक चयन भएका छन्। राजमार्गअन्तर्गतका सबै स्थानीय तहका प्रमुख वा तिनका प्रतिनिधि समूहमा समावेश गरिएका छन्।
समूहका संयोजक कुँवरका अनुसार आगामी वर्ष २०८३/८४ भित्र सेती, खारखोला र ठूलीगाडमा पुल निर्माण सुरु गर्ने, अछाम–बाजुरा–बझाङ क्षेत्रमा ट्रयाक खोल्ने बजेट सुनिश्चित गर्ने तथा खुलेका ट्रयाकमा कालोपत्रेका लागि अतिरिक्त विनियोजनको माग गरिनेछ।
राजमार्ग निर्माणमा संलग्न प्राविधिकहरूले लामो समयदेखि बजेट अभावकै कारण काम रोकिँदै आएको बताउँदै आएका छन्। संयोजक कुँवरका अनुसार ढिलाइले स्थानीयको समय, श्रम र विकासको गति तीनै तहमा अवरुद्ध भएको छ।
सेती राजमार्ग निर्माण सम्पन्न भएपछि कैलाली, डोटी, अछाम, बाजुरा र बझाङबीचको यात्रा समय आधाभन्दा बढी कम हुने अनुमान छ। साथै, यो मार्ग मदन भण्डारी राजमार्ग र मध्यपहाडी राजमार्गसँग जोडिँदा कर्णाली प्रदेश–तराई आवतजावत सहज हुने व्यवसायी ज्ञानेन्द्र शाहको भनाइ छ। उनका अनुसार दुई प्रदेश जोड्ने यस्तो महत्वपूर्ण संरचना निर्माणमा भइरहेको दीर्घ ढिलाइ दुर्भाग्यपूर्ण छ।
बौनियाँ–ठूलीगाड खण्डमा ५३ किलोमिटर ट्रयाक तयार भइसकेकाले तत्काल नियमित यातायात सञ्चालन गर्नुपर्ने माग स्थानीयहरूले राखेका छन्। यो खण्डले तराईको बर्दगोरिया गाउँपालिका र मोहन्याल गाउँपालिकाको केन्द्र सिमडीलाई जोड्छ।
ठूलीगाड पार गरेपछि डोटीका बडिकेदार र बोगटानफुडसिल पुग्न सहज हुने भएकाले पहाडका बासिन्दाले पनि यही मार्ग प्रयोग गर्दै आएका छन्।
विगतमा भिमदत्त राजमार्ग निर्माण अघि पहाड–तराई आवागमनको मुख्य रुट यही रहेको बताइन्छ। जीप चलेपछि यात्रा सजिलो भएको अनुभव बौनियाँकी सरस्वती विकले सुनाइन्—“पहाडको उकालो सम्झेर नजाने बाटो थियो, जीप चल्न थालेपछि यसपटक फुपूँ–दाजु भेट्न आउन पाएँ।”
तर, बौनियाँ–खिमडी यातायातमा यात्रु चर्को शुल्क तथा भीडभाडकै बीच यात्रा गर्न बाध्य छन्। ५३ किलोमिटर दूरीका लागि ७०० रुपैयाँसम्म भाडा लिने, एकै जीपमा करिब ३० जनासम्म चढाइने, यात्रु छत तथा झुण्डिएर यात्रा गर्न बाध्य बनाइने जस्ता समस्या स्थानीयले औंल्याएका छन्। यसले महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकको सुरक्षामा जोखिम बढेको उनीहरूको भनाइ छ।
बर्दगोरिया–१ का वडाध्यक्ष मिथुन गौतम भन्छन्, “बनेका सडकमा छिटो बस सेवा सुरु हुनुपर्छ, बाँकी निर्माण पनि द्रुतगतिमा अघि बढाउनुपर्छ—यही हाम्रो सामूहिक माग हो।”
