काठमाडौं । इन्धन खरिदको बक्यौता तिर्न नेपाल आयल निगमलाई सरकारले ११ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ रकम सुनिश्चितता गरिदिएको छ । जसमा ७ अर्ब रुपैयाँ सरकारले खोजेको ऋण हो भने बाँकी रकम आयल निगमलाई अर्थ मन्त्रालयले दिन बाँकी रहेको बक्यौता हो ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निगमलाई ७ अर्ब रुपैयाँ ऋण उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । त्यस लगत्तै अर्थ मन्त्रालयमा बसेको बैठकले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयमार्फत निगमलाई उक्त ऋण उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । सम्झौता हुन बाँकी रहेका कारण ऋणको ब्याजदर भने स्पष्ट भई नसकेको निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्ययले बताए ।
यस्तै अर्थ मन्त्रालयले निगमलाई भ्याट फिर्ता बापत दिन बाँकी ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पनि निगमलाई फिर्ता गर्ने भएको छ । आन्तरिक राजश्व विभागबाट सो बापतको रकम निगमलाई आउने छ ।
यस्तै जेठ महिनामा घटाइएको पूर्वाधार करको सोधभर्ना पनि निगमले पाउने भएको छ । त्यसबापत ५९ करोड रुपैयाँ अर्थले निगमलाई उपलब्ध गराउने प्रबक्ता उपाध्यायले बताए । इन्धन खरिद बापत भारतीय आयल कर्पोरेसन (आईओसी) लाई निगमले ३१ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकम तिर्न बाँकी रहेको छ ।
