काठमाडौं । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले गत वैशाखमा सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार नेपालको अर्थतन्त्रको आकार आधारभूत मूल्यमा ४१ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ बराबर छ । चालु मूल्यअनुसार कुल गार्हस्थ उत्पादन उपभोक्ता मूल्यमा भने ४८ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
तर, देशका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको ऋणको आकार देशको अर्थतन्त्रभन्दा ठूलो देखिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अहिले ५० खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप छ । तर, ती बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ५० खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ ऋण प्रवाह भएको छ । यसमा नागरिक लगानीकोष, कर्मचारी सञ्चय कोष जस्ता गैरबैंकबाट प्रवाह भएको रकम जोडिएको छैन । यी सबैको ऋण जोड्ने हो भने कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ११५ प्रतिशतभन्दा बढी हुने विज्ञहरुले बताएका छन् ।
नेपालको जीडीपीभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र अनौपचारिक रहेको भनिँदै आएको छ । झण्डै ४० प्रतिशत अनौपचारिक अर्थतन्त्र रहेको भनिँदै आए पनि यसको कुनै मापन छैन ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीमा १८ लाख ४४ हजार ५२८ वटा कर्जा खाता छन् । यसमा एउटै व्यक्ति तथा संस्थाका खाता दोहोरिएका पनि छन् । यसबाट करिब ६ लाखले ऋण लिएको देखिन्छ ।
यस्तै निक्षेप खाता ४ करोड ४२ लाखभन्दा बढी छ । यो नेपालको जनसंख्याभन्दा बढी हो ।
बैंकिङविज्ञ अनलराज भट्टराई जीडीपीको २ प्रतिशत जनसंख्याले मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने ऋण उपयोग गरेको बताउँछन् । यस आधारमा पनि ९८ प्रतिशत जनसंख्या बैंकको ऋणबाट बाहिर छन् । बैंकको ऋण उपयोग गर्नेमा धेरैजसो ठूला कर्पोरेट ग्राहक छन् ।
भट्टराईका अनुसार जीडीपीको आकारभन्दा ठूलो ऋण प्रवाह भएपछि सोहीअनुसार उत्पादन तथा रोजगारी बढ्नुपर्ने हो । तर, त्यसो भएको छैन । आयातित वस्तुमा ४० प्रतिशत उपभोग्य वस्तु हुनुले पनि बैंकहरुको कर्जा प्रवाह उत्पादनमा नभई उपभोगतिर गएको भट्टराईको बुझाइ छ ।
ऋण घटाउने राष्ट्र बैंकको त्यो एक्सन
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने बेलामा नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको ऋण अर्थतन्त्रकै साइजभन्दा माथि गएको बताएका थिए । मौद्रिक नीतिले कर्जा प्रवाहमा लगाम लगाएको छ । निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाह हुने कर्जा १२.६ प्रतिशत राख्ने लक्ष्य लिएको छ ।
गत वर्ष यस्तो कर्जाको लक्ष्य १९ प्रतिशत थियो । जीडीपी वृद्धिदरकै हाराहारीमा ऋणलाई राख्ने गरी ब्याजदर करिडोरको व्यवस्था मिलाइएको गर्भनर अधिकारीले बताएका थिए ।
जीडीपीभन्दा बैंकको ऋण बढी भए के हुन्छ ?
अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा जीडीपीभन्दा माथि बैंकको ऋण नपुग्ने बैंकिङविज्ञ भट्टराई बताउँछन् । तर, नेपालमा भने माथि छ । यस्तो अवस्थामा रोजगारी र उत्पादन धेरै भएको भए आर्थिक वृद्धिदरमा सहयोग पुग्ने थियो ।
तर, त्यसको ठीकविपरीत बैंकहरुको ऋण अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह भएको छ । उत्पादन नहुँदा नेपालले विदेशी विनिमय बेचेर उपभोग्य वस्तु आयात गरिरहेको छ । अहिले विदेशी विनिमय सञ्चितीको दबाबमा पनि राष्ट्र छ ।
विशेष गरी नेपालका बैंकहरुले निक्षेप र कर्जाको तालमेल मिलाउन नसक्दा बर्सेनि लगानी गर्ने रकमको अभाव चर्कने गरेको आरोप छ । अहिले पनि बैंकहरु यही अभावमा रुमल्लिरहेका छन् ।
