बन्न सकेन चालक अनुमतिपत्र ‘स्मार्ट’

काठमाडौँ, ३० साउन (रासस) : ‘स्मार्ट’ भन्नासाथ के बुझ्नुहुन्छ ? अहिले समयमा जोकोहीलाई ‘स्मार्ट’ शब्द भन्नाले छोटो समयमा र सजिलो तरिकाले सेवा उपलब्ध गराउने नयाँ प्रणाली भन्ने लाग्नु स्वभाविक हो । चालक अनुमतिपत्रका हकमा भने यो कुरा ठ्याक्कै विपरित भएको छ । ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र सुरु भएपछि नागरिकले सेवा लिन (चालक अनुमतिपत्र लिन) झन ढिला र हैरानी पाएका छन् । एक वर्ष पहिले चालक अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि एकान्तकुनास्थित कार्यालयमा जानुभएका भक्तपुरका पुजन फुँयाल यसबीचमा तीन पटकसम्म कार्यालय पुगिसक्नुभएको छ । यस पटक पहिले यातायात विभागमा सम्पर्क गर्दा सन् २०२१ का सबै कार्ड छापी सकिएको भनेकाले आफू कार्यालय पुगेको उहाँले बताउनुभयो । आफूले पटकपटक प्रयास गर्दा पनि कार्यालयको फोन नउठेपछि कार्यालय नै पुगेको उहाँले बताउनुभयो । झण्डै नौ महिना पहिले चालक अनुमतिपत्र परीक्षा पास गर्नुभएकी बालाजुकी सीता केसीले केही समय पहिलेसम्म राजस्व बुझाएको बिल देखाएर स्कुटर चलाउनुभएको थियो । गत साता त्यो बिल हरायो । अहिले उहाँ अनुमतिपत्र नै आयो कि भनी एकान्तकुनास्थित कार्यालय पुग्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अझै लाइसेन्स छापिएर आएको छैन रे फेरि पनि बिल नै लेमिनेसन गरेर बोक्नुपर्ने भयो ।” सरकारले स्मार्ट चालक अनुमतिपत्र सुरु गरेको आठ वर्ष बित्दासमेत सेवाग्राहीले सजिलै र बिना झन्झट चालक अनुमतिपत्र पाएका छैनन् । चालक अनुमतिपत्रको परीक्षामा सहभागी हुनकै लागि महिनौँ कुर्नुपर्ने र बल्ल पालो आएर पास गरे पनि अनुमतिपत्र पाउन वर्षौ कुर्नुपरेको उनीहरुको गुनासो छ । हस्तलिखित अनुमतिपत्रलाई ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्रले विस्थापित काठमाडौँबाट सुरु भएर सबै प्रदेशअन्तर्गतका यातायात व्यवस्था कार्यालयमा विस्तार भएको छ । सेवासँगै सेवा लिने झन्झट पनि सबैतिर विस्तार भएको पाइन्छ । देशभरमा सबैभन्दा बढी भीडभाड एकान्तकुनास्थित यातायात कार्यालयमा रहेको छ । सबैभन्दा पहिले ‘स्मार्ट’ अनुमतिपत्र सुरु गरेको कार्यालयमा अहिले पनि नयाँ अनुमतिपत्र, नवीकरण, नेपालीकरणलगायत सेवा लिन सेवाग्राही पुग्ने गर्छन् । सेवा उपत्यकामा नै चार कार्यालयमा विस्तार भए पनि कार्यालयको भीड सधैँ उस्तै रहेको छ । अहिले कार्यालयले नवीकरणका लागि टोकन कार्यालय समय १० बजेबाट सुरु गरे पनि बिहान ७ बजेदेखि नै सेवाग्राही लाममा बस्ने गरेका छन् । सेवाग्राही बिहानै आउने र दिउँसोसम्म खाली भइसक्ने एकान्तकुनास्थित अनुमतिपत्र कार्यालयका प्रमुख नरेन्द्र महर्जनले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बिहान चाँडै धेरै भीडभाड र दिउँसोसम्म कार्यालय नै सुनसान हुने गरेकाले त्यो व्यवस्थित गर्नुपर्ने छ ।” कार्यालयमा अनुमतिपत्र वितरणमा पनि भीडभाड रहेको देख्न सकिन्छ । केही दिन पहिले एक दिन १६ हजार र अर्काे दिन २० हजार गरेर एकै पटक ३५ हजार अनुमतिपत्र छापिएर यातायात व्यवस्था विभागबाट आएको थियो । एकै पटक धेरै कार्ड आउँदा सेवाग्राहीको भीडभाड भएको प्रमुख महर्जनले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “भीड बढी भएकै कारण बिहान १० बजेबाट नै बाँड्ने गरिएको छ ।” अनुमतिपत्रको परीक्षा लिने र छापिइसकिएको अनुमतिपत्र वितरणको काम कार्यालयहरुले गर्दै आएका छन् । यसको सफ्टवेयर र अनुमतिपत्र छाप्ने काम विभागले गरिरहेको छ । दुई सरकारका बीचमा पर्याप्त समन्वय नहुँदा पनि समय समयमा समस्या आइरहेको पाइन्छ । केही सेवाग्राही विगतमा परीक्षा पास भएर पनि सफ्टवेयरमा फेल भएको देखाएको प्रमुख महर्जनले बताउनुभयो । आफूले त्यो समस्या किन आएको भनी बुझ्न लागेको उहाँले बताउनुभयो । कतिपय सेवाग्राहीको विवरण अझै पनि ढड्डामा मात्रै रहेको र सफ्टवेयरमा उनीहरुको विवरण नहुँदा सेवाग्राहीले कुनै पनि काम गर्न पाउँदैनन् । अनुमतिपत्रमा आएका समस्या समाधानका लागि कार्यालयले विभाग पठाउने गरेको छ । अनुमतिपत्र छापिएर आउँदा विभिन्न समस्या भएकाले आउने गरेका धेरै नागरिक दैनिक विभागमा भेटिने गरेका छन् । ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र अरु देशबाट पाएका नागरिकले वा यहाँ बसोबास गर्न आएका विदेशीले परीक्षा नदिएर नै अनुमतिपत्र पाउने भनिए पनि त्यो लागु भइरहेको छैन । ‘स्मार्ट’ अनुमतिपत्र शुरु हुनासाथको समयमा केही अनुमतिपत्र नेपालीकरण गर्दा विभिन्न झन्झट भएको भन्दै कार्यरत कर्मचारीले मानेका थिएनन् । अहिले विगतमा नेपालीकरण भइसकेका अनुमतिपत्रको नवीकरण गर्ने निर्णय भएको प्रमुख महर्जनले बताउनुभयो । यसअघि नेपालीकरण भइनसकेका अनुमतिपत्रका विषयमा भने तत्काल निर्णय भइसकेको छैन । सङ्घीय र प्रदेश कानुनअनुसार कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिलाई मात्रै अहिले नेपालीकरण गर्न दिइएको छ । सर्वसाधरणलाई प्रयोगात्मक परीक्षा (ट्रायल) लिनुपर्ने भन्ने छ । उहाँले भन्नुभयो, “तर यहाँको प्रणालीमा लिखित परीक्षा नदिइ प्रयोगात्मक परीक्षामा सहभागी हुन नपाउने छ ।” अहिलेसम्म सन् २०२१ का धेरै अनुमतिपत्र छापिइसकिएको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ । अहिले एक/दुई कार्यालय मात्रै बाँकी छन् । सन् २०२२ देखिका कार्डमा एक वर्षसम्म परीक्षणकालीन अनुमतिपत्र पाउने व्यवस्था गरिएकाले त्यसपछिको मात्रै अनुमतिपत्र छापिने विभागका प्रवक्ता ईश्वरीदत्त पनेरुले बताउनुभयो । अब नवीकरण मात्रै गर्ने हुँदा चाप कम हुने उहाँको भनाइ छ । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन र नियमावलीमा पनि चालक अनुमतिपत्रका लागि परीक्षा पास गरेपछि एक वर्षसम्म परीक्षणकालीन दिने व्यवस्था छ । उहाँले भन्नुभयो, “विभागले एक वर्षपछिको मात्रै स्मार्ट दिने भन्ने हो, कार्यालयले लागु गर्छन कि गर्दैनन् हेर्न बाँकी छ ।” विगतका वर्षमा कहिले कोरोनाका कारण त कहिले उपकरण र कहिले कार्ड अभावका कारणले नियमित रुपमा छपाइ नभएकाले छाप्न बाँकी बढी रहेको थियो । अहिले उपकरण नबिग्रिएमा र अरु कुनै पनि किसिमको समस्या नआएमा यही अवस्थामा दुई/तीन महिनामा लाइसेन्स वितरण गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “त्योभन्दा कम समयमै दिने विषयमा सम्भव नहुने भन्ने होइन, हाल उपलब्ध साधन स्रोतका आधारमा दुई/तीन महिनामा सकिन्छ भन्ने लागेको छ ।” हाल विभागमा रहेका कार्डमध्ये छाप्न बाँकी छ/सात लाख रहेका छन् । चालु आवमा अर्काे ‘मास प्रिन्टर’ र कार्ड खरिद गरिनेछ । अब खरिद हुँदा पुग्ने गरी गरिने र फेरि अभाव नहुने विभागले जनाएको छ । सबै प्रदेशले आफैँले उपरकण ल्याएर छाप्न समस्या नहुने भए पनि विभागसँग समन्वयमा गर्नुपर्ने हुन्छ । अनुमतिपत्रको केन्द्रीय तथ्याङ्क यातायात विभागमा राखेर गरिनुपर्ने प्रवक्ता पनेरुले बताउनुभयो । राष्ट्रिय परिचयको विषय भएकाले फरक फरक गर्न नपाउने तर समन्वयमा विभाग आफूले व्यवस्थापन गर्न पाउने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेशहरु आफैँ सक्षम नभएकाले मात्रै विभागले छापिरहेको हो ।” गत वर्ष विभागले अनुमतिपत्र परीक्षामा प्रयोगात्मक परीक्षामा ७० प्रतिशत हुँदा पास हुने गरी मापदण्डमा व्यवस्था गरेको थियो । सो व्यवस्था हालसम्म गण्डकी प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश, प्रदेश नं १ को इटहरीलगायतका केही कार्यालयमा मात्रै लागू छ । बागमती प्रदेशले भने लागू गरेको छैन । विभागले एउटा मापदण्ड मात्रै बनाउने र लागू गर्ने काम प्रदेशको रहेको उहाँले बताउनुभयो । प्रविधिका कारणले नभएर होइन यसको व्यवस्थापन सहज हुन नसक्दा वषौँदेखि सेवाग्राहीले समयमै चालक अनुमतिपत्र पाउन सकिएको छैन । प्रारम्भमा छपाइ गर्ने उपकरण (प्रिन्टर) को क्षमता कम भएकाले सेवाग्राहीले वषौँसम्म कुर्नुपरेको थियो । गत वर्ष अनुमतिपत्र छाप्ने कार्ड नभएकाले पछिल्लो समय १४ लाख कार्ड खरिद गरिएको थियो । सरकारले फ्रान्सको (सेल्प सास) कम्पनीसँग सम्झौता गरेर खरिद गरेको थियो । नेपालमा विसं २०७२ पुसमा ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र वितरण एकान्तकुनास्थित कार्यालयबाट शुरु भएको थियो । एशियाली विकास बैङ्कको सूचना र सञ्चार प्रविधि (आइसिटि) परियोजनअन्तर्गत भएको सम्झौताका आधारमा चार छपाइ उपकरण (प्रिन्टर) र तीन लाख ५० हजार कार्ड खरिद गरिएको थियो । त्यसपछिका वर्षमा उपत्यकामा रहेका अरु यातायात कार्यालय ठूलो भर्‍याङ, जगाती र चावहिल कार्यालयमा उक्त प्रणाली विस्तार गरिएको थियो । उपत्यकामा मात्रै ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र सुरु भइरहँदा नै उपकरण र कार्ड व्यवस्थापन हुन नसक्दा सेवाग्राहीले समयमै अनुमतिपत्र पाएका थिएनन् । आव २०७३/७४ मा ठेक्कामार्फत नै सात लाख ५० हजार कार्ड र चार थान छपाइ उपकरण खरिद गरिएको थियो । प्रतिघण्टा ६० कार्ड मात्र छाप्ने क्षमताका उपकरणका कारण सेवाग्राहीले अनुमतिपत्र पाउन लामो समय कुर्नुपरेको थियो । उपकरणकै कारण ढिलाइ भएकाले विभागले विसं २०७६ मा धेरै सङ्ख्यामा एकै पटक कार्ड छाप्न सक्ने उपकरण खरिद गरिएको थियो । मदरास सेक्युरिटि प्रिटिङबाट खरिद गरिएको उपकरणको क्षमता प्रतिघण्टा चार सय ५० कार्ड छाप्ने छ । देशभरका सबै कार्यालयबाट ‘स्मार्ट’ कार्ड लागू भएपछि झण्डै आठ लाख कार्ड छाप्न बाँकी भएकामा २०७६ चैतदेखि सरकारले बन्दाबन्दीले गर्दा विभागले छपाइ गरेको थियो । त्यतिबेलासम्म विभागसँग छाप्न बाँकी (खाली) कार्ड झण्डै दुई लाख मात्र रहेकामा विसं २०७६ फागुनमा थप १४ लाख कार्ड खरिदका लागि प्रक्रियाअघि बढाइएको थियो । कोभिडका कारण केही समय प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेकामा गत वर्ष साउनमा पुन: प्रक्रिया अघि बढाएर फ्रान्सेली कम्पनीसँग कार्ड खरिदको सम्झौता भएको थियो । अनुमतिपत्र छाप्न समय लाग्ने मात्रै होइन लामो समय कुरेर पाएका कार्डमा समयसमयमा समस्या आइरहेको सेवाग्राही बताउँछन् । लामो समय रोकिएर एकै पटक कार्ड छापिँदा यातायात कार्यालयमा सेवाग्राहीको भीड हुने गरेको छ । संविधानअनुसार तीन तहका सरकारको अधिकार क्षेत्र तोकिँदा यातायात तीनै तहको साझा अधिकार क्षेत्रमा परेको छ । एक स्थानीय तहभित्र चल्ने सवारीसाधनको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पालिका, दुई वा त्योभन्दा बढी पालिकामा चल्नेको प्रदेश र अन्तरप्रदेश चल्ने सवारीसाधनको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सङ्घीय सरकारको हुने उल्लेख छ । फरक सरकारबीच समन्वय नहुँदा पनि समय समयमा सेवाग्राहीले समस्या भोग्दै आएका छन् । –––