काठमाडौं । सरकारले २ अर्ब रुपैयाँ भन्दामाथिको परियोजनाको लागि हेजिङ सुविधा दिएको छ । सरकारले हेजिङ नियमावली २०७९ राजपत्रमा प्रकाशित गर्दै विभिन्न परियोजनालाई सुविधा दिएको छ ।
दुई अर्ब रुपैयाँ भन्दामाथिको स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, पर्यटन, कृषि, सूचना प्रविधि औद्योगिक पूर्वाधार र शहरी विकास सम्बन्धि पूर्वाधार परियोजनाका लागि हेजिङ सुविधा दिइएको छ ।
यसमा सरकारले १० प्रतिशत र व्यावसायिक संस्थाबाट २० प्रतिशत शुल्क ब्यहोरिने छ । यस्तै एक सय मेगावाट वा सो भन्दा बढी क्षमताको जलाशययुक्त वा अर्ध जलाशययुक्त विद्युत् परियोजनाका लागि सरकारले ५ प्रतिशत हेजिङ शुल्क व्यहोर्छ भने सम्बन्धित संस्थाले ४० प्रतिशत ब्यहोर्छ ।
२२० केभी वा सो भन्दा बढी भोल्टेज लेभलको ३० किलोमिटर भन्दा बढी क्षमताको प्रसारण लाइन परियोजनाको हेजिङ शुल्क २० प्रतिशत सरकारले र ३५ प्रतिशत व्यावसायिक संस्थाबाट ब्यहोरिनेछ ।
१० किलोमिटर भन्दा लामो मेट्रो वा मोनो रेलमाग परियोजनाको ५ प्रतिशत शुल्क सरकारले र ३० प्रतिशत शुल्क व्यावसायिक संस्थाले ब्यहोर्नेछ ।
यता शुल्क लिई सञ्चालन गर्ने फ्लाइ ओभर, सडक, अण्डरपास, सिग्नेचर पुल वा शुरुङमार्ग तथा ५० किलोमिटर भन्दा लामो द्रुतमार्ग निर्माण परियोजनाको लागि १० प्रतिशत सरकारले शुल्क व्यहोर्नेछ भने ३० प्रतिशत व्यावसायिक संस्थाले ब्यहोर्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय विमानस्थलको निर्माण तथा क्षमता विस्तार आयोजनाको लागि २० प्रतिशत सरकारले र ३० प्रतिशत व्यावसायिक संस्थाले तिर्नेछ । नेपाल सरकारले निर्णय गरेर तोकेको अन्य परियोजनाको हकमा भने नेपाल सरकारकै निर्णय बमोजिम बढीमा २० प्रतिशतसम्म शुल्क सरकारले बेहोर्नेछ ।
व्यावसायिक संस्था भनेको परियोजना स्वीकृत गर्ने वा अनुमति दिने नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वको प्राधिकरण, निगम, संस्थान, कम्पनी, कोष वा अन्य यस्तै प्रकृतिको संस्था हो ।
हेजिङ भनेको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले कायम गरेको स्पेसल ड्रइङ राइट्स (एसडिआर) भित्र पर्ने विदेशी मुद्रामा गरेको ऋण लगानी फिर्ता गर्दा हुनसक्ने विदेशी विनिमय दरको जोखिम न्यूनीकरणका लागि जुन विदेशी विनिमयदारमा हेजिङ सम्झौता भएको हो सोही अनुसार ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी हुने अवस्था अर्थात् विनिमय दरको लक (स्थिर) हो ।
