काठमाडौं । सरकारले समस्याग्रस्त एक दर्जन सहकारी संस्थाका ऋणीलाई १५ दिनभित्र ऋण चुक्ता नगरे कालोसूचीमा राख्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले ऋणीलाई कर्जाको सावाँ र ब्याज चुक्ता गर्न १५ दिनको सीमा दिएर सूचना जारी गरेको छ । सो समयमा ऋण चुक्ता नगर्ने ऋणी सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ११५ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) र (ग) बमोजिम कालोसूचीमा पर्नेछन् ।
कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको राहदानी रोक्कालगायत अन्य बैंकिङ सुविधालगायत अन्य कारोबार पनि रोक्का हुनेछ । सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०४ अनुसार मन्त्रालयले एक दर्जन सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको हो । यी सहकारीले अधिकांश ऋणीबाट अर्बौं रूपैयाँ कर्जा असुली गर्न बाँकी छ ।
यी सहकारीका ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्नेगरी प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
१. स्ट्यान्डर्ड सेभिङ एण्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ
२. प्यासिफिक सेभिङ एण्ड इन्भेष्टमेन्ट कोअपरेटिभ
३. प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था
४. कोहिनुर हिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ
५. कञ्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी
६. कुबेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था
७. चार्टर्ड सेभिङ एण्ड केरेडिट कोअपरेटिभ
८. भेगास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था
९. स्ट्यान्डर्ड मल्टिपर्पोज कोअपरेटिभ
१०. सोसाइटी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था
११. लुनिभा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था
