काठमाडौँ । नियमविपरीत असुली गरेको सेवाशुल्क ऋणीलाई फिर्ता गर्न लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । अरु बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नियमविपरीत असुली गरेको ब्याज फिर्ता गर्न भनिरहेको राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई पनि यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
‘गत आर्थिक वर्षको वार्षिक साधारणसभाका लागि अनुमति लिन आउँदा नियमविपरीत असुली गरेको सेवाशुल्क फिर्ता गरेर मात्र आउन भनेका छौं,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘साधारणसभाको अनुमति दिँदा निर्देशनअनुसार सेवाशुल्क फिर्ता गरे/नगरेको हेर्छौं ।’ प्रायः सबै लघुवित्तले नियमविपरीत सेवाशुल्क असुली गरेको भेटिएको राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको छ ।
नियमविपरीत असुली गरेको सेवाशुल्क फिर्ता गरेर मात्र आउन भनेकाले सोमबारसम्म कुनै पनि संस्थाले वार्षिक साधारणसभाका लागि अनुमति पाएका छैनन् । ‘अनुमतिका लागि प्रारम्भिक फाइलहरू आएका छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘तिनलाई सच्याएर ल्याउन (बढी असुली गरेको सेवाशुल्क फिर्ता गर्न) भनेका छौं ।’
राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाका लागि पनि ग्राहकबाट लिने सेवाशुल्कमा सीमा तोकिदिएको छ । तर, केही संस्थाले एक वर्षका लागि प्रवाह गरेको कर्जालाई उक्त अवधिभित्रै २/३ पटक सम्म नवीकरण गर्न लगाएको, निर्देशित सीमाभन्दा बढी ब्याजदर असुलेको पाइएपछि राष्ट्र बैंकले नियमविपरीत असुल गरेको ब्याज फिर्ता गर्न भनेको हो । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाले संस्थाले बचत/निक्षेप खाता सञ्चालन गरेवापत ग्राहकबाट कुनै पनि किसिमको सेवाशुल्क लिन पाउँदैनन् ।
‘कर्जा प्रवाह गर्दा संस्थाले स्वीकृत कर्जामा १.५० प्रतिशतसम्म सेवाशुल्क लिन सक्नेछन् । एक वर्षभन्दा कम अवधिको लागि कर्जा प्रवाह गरेको अवस्थामा यस्तो कर्जाको लागि वार्षिक १.५० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी कर्जा अवधिको आधारमा सो दरको दामासाही हिसाबले मात्र सेवाशुल्क लिन सक्नेछन्,’ राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा भनिएको छ,‘ तर, थोक कर्जा प्रवाह गर्ने संस्थाले लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई प्रवाह गर्ने कर्जामा ०.५० प्रतिशत भन्दा बढी सेवाशुल्क लिन पाइने छैन ।’
तर, लघुवित्तले ५/६ प्रतिशतसम्म पनि सेवाशुल्क लिएको उजुरी राष्ट्र बैंक समक्ष पुगेको छ । गत आर्थिक वर्षमा बढी सेवाशुल्क असुली गरेको भए फिर्ता गर्न राष्ट्र बैंकबाट निर्देशन आएको लघुवित्त बैंकर्स एसोसिएसनका उपाध्यक्ष मीनबहादुर बोहराले स्वीकार गरे ।
‘के कस्तो रकम फिर्ता गर्नु पर्ने हो भन्ने सम्बन्धमा लघुवित्त बैंकर्स एसोसिएसन र राष्ट्र बैंकबीच छलफल भइरहेको छ ।’ गत आर्थिक वर्षमा केही संस्थाहरूले बढी सेवाशुल्क लिएको भए पनि चालु आर्थिक वर्षमा त्यसो नगरेको उनको दाबी छ । हाल मुलुकभर ६५ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्था सञ्चालनमा छन् ।
