विराटनगर महानगरपालिकाअन्तर्गतको न्यायिक समितिले द्रुत गतिमा न्याय सम्पादन गर्ने गरेको छ । समितिले चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को हालसम्म दर्ता भएका एक सय ३८ मुद्दामध्ये ९३ वटाको फैसला गरेको छ । बाँकी मुद्दा सुनुवाइको क्रममा छन् ।
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २१७ को उपधारा १ मा कानुनबमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरुपण गर्न गाउँपालिकाले उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा तथा नगरपालिकाले उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको धारा ४६ को उपधारा १ बमोजिम चालु आवमा दर्ता भएका ३६ मध्ये २३ मुद्दाको महानगरपालिकाको न्यायिक समितिले फैसला सुनाएको छ । दश मुद्दा अघिल्लो आवबाट सरेर आएका हुन् ।
धारा ४६ को उपधारा २ मा न्यायिक समितिलाई मेलमिलापको माध्यमबाट मात्र विवाद निरुपणको अधिकार छ । न्यायिक समितिका सल्लाहकार एवं अधिवक्ता परमेश्वर नेपालले न्यायिक समितिमा दर्ता हुन आउने अधिकांश पुरुष हिंसा, महिला हिंसा, गाली बेइज्जती, ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण एवं हेरचाह नगरेको, घर बहाल र साँध सिमाना मिचेको र घर जग्गा किचलोसम्बन्धी मुद्दा रहेको बताउनुभयो ।
महानगरपालिकाअन्तर्गतको कानुन तथा न्याय शाखाकी प्रमुख शारदा थपलियाले बिना कुनै भेदभाव, पारदर्शीता अपनाउँदै न्यायिक समितिले विवादको निरुपण गर्ने गरेको बताउनुभयो । समितिले गरेको निर्णय कार्यान्वयन हुने गरेको उहाँको भनाइ छ । न्यायिक समितिकी संयोजक एवं महानगरपालिकाकी उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्की दर्ता भएका मुद्दामा दुवै पक्षलाई राखेर परामर्श दिने गरिएको बताउनुहुन्छ ।
“चेतनाका कारण अन्यायविरूद्ध आवाज उठाउने क्रम बढ्दै गएको छ”, उहाँले भन्नुभयो । समितिमा मुद्दा पर्नासाथ विवाद निरूपण ढिलो नगरी अगाडि बढाउने गरेको कार्की बताउनुहुन्छ । महानगरपालिकाको न्यायिक समितिका सदस्यमा तीर्थेन्द्र न्यौपाने र रूपा देउजा पाण्डे रहनुभएको छ ।
