आइतबार सार्वजनिक भएको चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनअनुसार गत पुस मसान्तसम्ममा सरकारले ३० अर्ब आन्तरिक र २६ अर्ब ४६ करोड बाह्य ऋण उठाएको छ । यही अवधिमा सरकारले लिएको वैदेशिक अनुदान ८ अर्ब १२ करोडबराबर छ ।
सरकारले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आन्तरिक तथा बाह्य ऋण र वैदेशिक अनुदान लिने गरेको छ ।
चालु तथा आगामी आवका लागि विकास सहायता परिचालन गर्ने गरी विभिन्न विकास साझेदारसँग छलफल तथा वार्ता भइरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । एक दर्जनभन्दा बढी विकास साझेदारसँग ऋण र अनुदानका लागि पहल भइरहेको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
समीक्षा प्रतिवेदनअनुसार सरकारले काँकडभिट्टा–लौहकी सडक खण्ड कार्यान्वयनका लागि एसियाली विकास बैंक (एडीबी)बाट अमेरिकी डलर ३० करोड (रू ३९ अर्ब) सहुलियतपूर्ण ऋण लिनका पहल गरिरहेको छ । त्यस्तो ऋण लिनका लागि एडीबीसँग वार्ता भइसकेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमका लागि विश्व बैंकबाट अमेरिकी डलर १० करोड (रू १३ अर्ब) बराबरको सहुलियतपूर्ण लिने सरकारको तयारी छ । यस्तो ऋण प्राप्त गर्न विश्व बैंकसँग वार्ताको चरणमा रहेको सरकारको भनाइ छ ।
त्यस्तै, विश्व बैंकबाटै गुणस्तरीय स्वास्थ्य प्रणाली आयोजनाका लागि अमेरिकी डलर १० करोड (करिब रू १३ अर्ब) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण लिन लागिएको छ । यो ऋण सहायता प्राप्त गर्न आयोजना दस्तावेज तयार भइसकेको जनाइएको छ ।
नेपालको वित्तीय क्षेत्र पुनर्संरचना (फिस्कल डीपीसी–२) कार्यक्रमअन्तर्गत विश्व बैंकबाट अमेरिकी डलर १० करोड (करिब रू १३ अर्ब) बराबरको बजेटरी सहायताका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण लिन लागिएको पनि मन्त्रालयले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
त्यस्तै, ‘फाइनान्स फर ग्रोथ’ कार्यक्रमअन्तर्गत विश्व बैंकबाट अमेरिकी डलर १० करोड (करिब रू १३ अर्ब) बराबरको बजेटरी सहायता लिने तयारी भैरहेको जनाइएको छ । कुल ६३५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमताको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना कार्यान्वयनका लागि एसियाली विकास बैंकले प्रारम्भिक सहमति जनाइसकेको छ ।
‘यो आयोजना कार्यान्वनयका लागि एसियाली विकास बैंकबाट अमेरिकी डलर ५८ करोड (करिब रू ७५ अर्ब ४० करोड) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण प्रदान गर्ने आशय प्राप्त भएको छ । यो आयोजनामा अन्य दातृ निकायबाट पनि लगानी जुटाउन समन्वय भइरहेको छ,’ बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
त्यसैगरी, १ हजार ६१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता रहेको माथिल्लो अरुण जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना कार्यान्वयनका लागि विश्व बैंकबाट अमेरिकी डलर ५० करोड (करिब रू ६५) अर्बबराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता जुटाउन गृहकार्य भइरहेको छ । यो आयोजनामा बाँकी रकम जुटाउन अन्य सम्भाव्य लगानीकर्तासँग समन्वय भइरहेको पनि अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ ।
भन्सार पुनर्संरचना कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि एसियाली विकास बैंकबाट अमेरिकी डलर ५ करोड (करिब रू ६ अर्ब ५० करोड) बराबर सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता प्राप्त गर्ने क्रममा छ ।
सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन तथा सेवा प्रवाह सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि एसियाली विकास बैंकबाट ऋण लिन लागिएको छ । यो कार्यक्रमका लागि अमेरिकी डलर १० करोड (करिब रू १३ अर्ब) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण प्राप्त गर्न पूर्वतयारीको केही काम पूरा गर्न बाँकी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
स्थानीय पूर्वाधार सहायता कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि बेलायत सरकारबाट अनुदान सहायताको रूपमा पाउन्ड स्टर्लिङ नौ करोड (करिब रू १४ अर्ब ४० करोड) बराबर प्राप्त गर्न समझदारीपत्रको मस्यौदामा छलफल भइरहेको छ ।
त्यस्तै, ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना कार्यान्वयनका लागि एसियाली विकास बैंकबाट अमेरिकी डलर ८ करोड आठ लाख (करिब रू एक अर्ब १९ करोड) ऋण लिन लागिएको छ । यो अतिरिक्त लगानीबापत सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा द्विपक्षीय वार्ताको चरणमा रहेको अर्थ मन्त्रालयले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
ऋण मात्र नभई विदेशी सहायता लिनका लागि पनि केही विकास साझेदार र दातृ निकायहरूसँग सरकारले छलफल गरिरहेको छ । ‘विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना कार्यान्वयनलगायत अन्य क्षेत्रका लागि युरोपियन युनियनबाट बजेट सहायताका रूपमा ४ करोड युरो अनुदान प्राप्त गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयबाट राय, प्रतिक्रिया प्राप्त भएको र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट राय प्रतिक्रिया प्राप्त हुने चरणमा छ,’ बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
त्यसैगरी, कृषि तथा ग्रामीण विकासका लागि योगदान (कार्ड)मार्फत युरोपियन युनियनबाट १ करोड ५६ लाख अनुदान प्राप्त गर्नका युरोपियन युनियनलाई अनुरोध गरिएको छ । यो अनुदान सहायता प्राप्त हुने प्रक्रियामा रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
