२० फागुन धनगढी
मिटरब्याज पीडितहरू मेची/ महाकालीदेखि हिँडेर काठमाडौं आइपुगेको एक साता भयो। माघ १६ गतेदेखि हिँडेका उनीहरू फागुन ११ गते शुक्रबार काठमाडौं भद्रकाली आइपुगेर कोणसभा गरेका थिए।
अहिले उनीहरूले उपत्यकाकेन्द्रित विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेका छन्। उनीहरू उपत्यका भित्रिएकै पनि एकसाता भइसक्यो। उनीहरू आएको दोस्रो दिन गत आइतबारदेखि मिटरब्याज तथा ठगीविरूद्ध मजदुर संघर्ष समितका पदाधिकारी र सरकारबीच वार्ता भइरहेको छ।
तर वार्ता निचोडमा पुग्न सकेको छैन।
फागुन १३ देखि १५ गतेसम्म संघर्ष समितिका केन्द्रीय अध्यक्ष अवधेश कुशवाहासहित ९ जनाको टोली र गृह मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखा सहसचिव रूद्रप्रसाद पण्डितबीच वार्ता भयो।
१४ गते भृकुटीमण्डपमा बस्न नदिने भनेपछि मिटरब्याज पीडितहरू वार्तामा गएनन्।
१६ गते बुधबार गृह मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा वार्ता भएको थियो। उक्त वार्ता पनि निष्कर्षविहीन टुङगिएको संघर्ष समितिका प्रवक्ता निर्ग नविनले जानकारी दिए।
‘हामीले आयोग बनाइसक्यौं। त्यसमा परेका उजुरी प्रहरी कार्यालयमा छलफलको क्रममा छ। त्यहीँबाट समस्या समाधान हुन्छ भन्ने सरकारको धारणा देखिन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले बनाएको आयोग र कानुनले काम गर्दैन। न्यायिक आयोग र नयाँ कानुन निर्माण हुनुपर्ने हाम्रो अडान हो।’
यीसँगै मिटरब्याजसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण फर्जी लिखतहरू, तमसुक, दृष्टिबन्धक रजिष्ट्रेसन (छिनुवा) र चेक अवैध घोषणा गर्ने र जुनसुकै तहमा भएको पीडितको सम्पत्तिको हक हस्तनान्तरण बदर गरी पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने मिटरब्याज पीडितहरूको माग छ।
उनीहरूले मिटरब्याज अपराधसम्बन्धी शक्तिशाली कानुन निर्माण गरी पूर्णाधिकारसहितको अधिकार सम्पन्न न्यायिक आयोग गठन गर्नुपर्ने माग पनि गरेका छन्।
त्यस्तै, विभिन्न तहका अदालतमा मिटरब्याजी साहुले पीडितमाथी हाल्ने मुद्दाको दर्ता र सम्पूर्ण अदालती प्रक्रिया स्थगित गर्ने तथा फैसला भइसकेका मुद्दाहरू आयोगमा खिचाइ पुनरवलोकन गरी फर्जी लिखत (चेक बाउन्न समेत) का आधारमा सजाय कटाइरहेका /पक्राउ परेका पीडितको स-सम्मान रिहाइ, जरिवाना मिनाहा र बिगो खारेज र (चेक बाउन्स) चेकमा भरिएको रकमको कारोबारको वैधानिकता अनुसन्धान गर्नुपर्ने पीडितहरूले गरेका छन्।
पीडितका परिवारलाई न्यायोचित राहत तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने र अन्तिममा पीडितले गैरकानुनी ब्याजदरमा ऋण लिनुपर्ने कारणको पहिचान गर्दै शोषित-उत्पीडित वर्ग लक्षित न्यायपूर्ण आर्थिक कारोबार सुनिश्चित गर्न बिनाधितो सहुलियत ऋण प्रवाहको कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने मिटरब्याज पीडितको माग छ।
सरकारले आयोग निर्माण गरिएको र त्यहीँबाट समस्या समाधान हुने भन्दै पीडितलाई आश्वासन दिइरहेको संघर्ष समितिका प्रवक्ता नविन बताउँछन्। पीडितको माग बेवास्ता गरिरहेको उनको भनाइ छ।
‘आयोग निर्माण गरेर मात्र हुँदैन। त्यसलाई शक्तिशाली बनाएर पीडितलाई सोही निकायले न्यायको अनुभूति गराउन सक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘आयोग बनाउने प्रतिवेदन बुझाउने र वर्षौंसम्म पीडितलाई झुलाउने काम गर्नुहुँदैन।’
अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले मिलापत्र गरिएको भनिएका पाँच हजार पीडितहरूले पनि न्याय पाएका छैनन्। उनीहरूलाई साहुले जग्गा फिर्ता दिने भनिए पनि अझैसम्म नपाएको प्रवक्ता नविन बताउँछन्।
‘बाँकी २३ हजार पीडितलाई सरकारको जिम्मामा छोडिएको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले पीडितको समस्या कहिले बुझ्छ?’
उनका अनुसार, उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गर्ने, अहिलेसम्म भएका लिखतहरूको वर्गीकरण गर्ने, लिखतहरूको वर्गीकरण भएपछि अनुचित ठहर गरेर बिस्तारै मिलाउँदै जाँदा यो समस्या समाधान हुन्छ। ६ बुँदे मागको सेरोफेरोमा रहेर सरकारले सम्बोधन गरे पनि पीडितहरूको समस्या सहजै समाधान हुन्छ। तर यसमा सरकारले स्पष्ट धारणा दिएको छैन।
‘सरकार पुरानै आयोगबाट समस्या समाधान हुन्छ भन्नेतर्फ लागिपरेको छ,’ प्रवक्ता नविनले भने, ‘प्रक्रियामा जानुपर्यो। समस्यासमाधान गर्न कुर्नु पर्यो भन्नेकुरा उनीहरूले गरेका छन्। जुन हामीलाई विश्वास नै छैन।’
उनीहरू नीतिगत सुधारले नै पीडितले न्याय पाउने दाबी गर्छन्। मिटरब्याज पीडितहरू दुई वर्षदेखि आफू अन्यायमा परिरहेको भन्दै आन्दोलनमा छन्।
मिटरब्याज पीडितहरूको लामो समयको आन्दोलनपछि सरकारले चैत २० गते जनकपुरमा अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी आयोग गठन गरेको थियो।
नेपाल सरकारको जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ३ को उपदफा (२) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरि पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) जाँचबुझ आयोग गठन भएको हो।
आयोग गठन भएको आठ महिनापछि प्रतिवेदन तयार गरेर मंसिरको अन्तिम साता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई बुझाइएको थियो।
उक्त प्रतिवेदनमा ब्याजसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले अनुचित लेनदेनको केन्द्र मधेस प्रदेश र पश्चिम नवलपरासी भएको निष्कर्ष निकालेको छ। मधेसमा पहिलेदेखि साहु महाजन र शोषित पीडितका बीचमा गहिरो खाडल रहेको र गरिबहरू पछिल्लो समय मिटरब्याजका कारण झन समस्यमा परेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरिएको आयोगका अध्यक्ष गौरी बहादुर कार्की बताउँछन्।
उनका अनुसार, करिब २८ हजार पीडितहरूले निवेदन दिएका थिए। त्यसमध्ये मधेसका आठ जिल्लाबाट २१ हजार ५५२ र पश्चिम नवलपरासीबाट एक हजार ८६२ निवेदन परेका थिए। सबभन्दा बढी निवेदन बाराबाट परेको थियो। कार्कीको प्रतिवदेनअनुसार, पीडित र साहुबीच कुल पाँचअर्ब ५७ करोड १९ लाख रुपैयाँको लिखत कारोबार भएको देखिएको छ।
‘मधेशमा पीडितहरू गरिब ऋणमै जन्मिन्छ, ऋणमै हुर्किन्छ ऋणमै मर्छ,’ अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘मधेसमा पहिलेदेखि नै एक लाख ऋण दिएपछि तीन लाखको तमसुक बनाउने चलन थियो अहिले त झन त्यो बढेर पाँच लाखसम्मको तमसुक बनाउने गरेको पाइयो।’
सामाजिक कामदेखि वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागिसम्म मिटरब्याजमा ऋण लिने देखियो। उनीहरूलाई छोरीलाई दाइजो दिन, सामाजिक काम गर्न, घरखर्च चलाउन, सन्तान पढाउनलगायतका काममा ऋण लिने गरेको उनी बताउँछन्।
‘यसको समस्या समाधान भनेको पीडित र पीडकपक्षबीच समझदारीमा मिलाउनु नै हो,’ उनले भने, ‘हामीले ५ हजार जना पीडितलाई मिलापत्र गराउन सफल भएका थियौं।’
साहुहरूले ७ अर्ब ६२ करोड ८० लाख रुपैयाँ असुल हुन बाँकी रहेको भनेकोमा त्यमध्ये कुल एक अर्ब ७२ करोड ८६ लाख रुपैयाँको कारोबार दुवै पक्षबीचको सहमतिमा टुंगाइएको छ। पीडितहरूले रकम तिर्नका लागि भाका मागिरहेका थिए। त्यसैले कार्यान्वयनको हुन केही समय लागेको हुनसक्ने उनको भनाइ छ।
साहुहरूले माग गरेको सात अर्ब ६२ करोड ८० लाख रुपैयाँ घटेर पाँच अर्ब ८९ करोड ९३ लाख रुपैयाँ देखिएको थियो। त्योसँगै २१८ विघा, १० कट्टा, सात धुर जग्गा ९ हजार ७९३ कित्ता साहुबाट पीडितलाई फिर्ता गराइसकिएको आयोगका अध्यक्ष कार्कीले जानकारी दिए।
‘ऋणीले साहुलाई तिर्नुपर्ने रकमका लागि भाका मागिरहेका थिए, सहमती भएअनुसार पैसा तिर्न पीडितलाई समय लागेकाले फिर्ता नपाएका हुन्,’ उनले भने, ‘समय लाग्छ बिस्तारै समाधान हुन्छ।’
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले समेत मिटरब्याज पीडितहरूको समस्या समाधान अदालती प्रक्रियाबाट गर्नुपर्ने बताएका छन्। तर यो कानुनी प्रक्रियाबाट सुल्झिने समस्या नभएको आयोग अध्यक्ष कार्की बताउँछन्।
‘साहुलाई सरकारले भनेकै आधारमा पक्राउ गर्न वा मुद्दा चलाउन मिल्दैन,’ उनले भने, ‘यसका लागि सहमति आवश्यक छ। आयोगले दिएको सुझाव कार्यान्वयन भए केही हदसम्म कम हुनसक्छ।’
कार्की नेतृत्वले बनाएको प्रतिवेदनअनुसार पनि मधेसमा सामाजिक कार्यमा धेरै खर्च हुनेगरेको देखिन्छ। उनीहरूले व्रतबन्ध, विवाह र वैदेशिक रोजगारीमा जान मिटरव्याजमा ऋण लिने गरेको प्रतिवेदन स्पष्ट लेखिएको छ।
विवाह, व्रतबन्धमा हुने खर्चलाई नियन्त्रण गर्न सामाजिक व्यवहार (सुधार) ऐन २०३३ छ। यो सामाजिक व्यवहारमा सुधान गर्न बनाइएको हो।
तर त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको अध्यक्ष कार्की बताउँछन्।
‘आयोगले दिएको यी सुझाव कार्यान्वयनमा आए पीडितहरूको संख्या घट्न सक्छ,’ उनले भने, ‘अहिले पीडितहरूले जुन माग राख्दै आन्दोलन गरिरहेका छन्। त्यो पूरा हुन कठिन छ।’
कार्कीका अनुसार, पीडितले माग गरेबमोजिम अदालतबाट फैसला भइसकेको निर्णयहरू खारेज गर्न सम्भव हुँदैन।
‘मिटरब्याज पीडितका मागबारे पीडितहरू, कानुनविद्, प्रमुख दलका नेता बसेर छलफल गर्नुपर्छ,’ उनीहरूले भनेका कुरा सम्भव छ कि छैन भनेर बुझाउनुपर्छ।’
गृह मन्त्रालयका अनुसार आयोग विघटन भएपछि आयोगले सल्टाउन बाँकी रहेको २३ हजार मिटरब्याजी पीडितहरूको समस्या समाधानका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूले काम गरिरहेका छन्। प्रहरीले दुवै पक्षको छलफल गराउने र छलफलमा मिलापत्र नभएकाहरूको अदालतमा मुद्दा दर्ता गराउने गररी अगाडि बढ्ने काम भइरहेको गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण भट्टराईले जानकारी दिए।
उनका अनुसार,एक महिनामा २ हजार ९ सय ९४ उजुरी फर्छ्यौट भएका छन्। प्रहरीले यसरी काम गरे २३ हजार पीडितहरूको समस्या ६/७ महिनाभित्र समाधान हुनसक्ने भट्टराईले बताए।
‘पीडितहरूले छुट्टै न्यायीक आयोग चाहियो भन्ने प्रस्ताव राख्नुभएको छ। छुट्टै आयोग किन चाहियो भन्ने कुरामा उहाँहरूले प्रष्ट जवाफ दिन सक्नुभएको छैन,’ उनले भने, ‘त्यही आयोगको तथ्यांकअनुसार प्रहरीले काम गरिरहेको छ। केही महिनामा समस्या समाधान हुन्छ भन्दै आएका छौं।’
उनका अनुसार, प्रहरीले काम गरिरहेको छ भने अर्को आयोग किन बनाउनुपर्यो भन्ने सरकारको धारणा हो। त्यसैले वार्ता टुङ्गोमा पुग्न नसकेको हो। निरन्तर वार्ता भइरहेको छ।
‘उहाँहरू शाक्तिशाली आयोग बनाउनुपर्यो भन्नुहुन्छ, तर उहाँहरूसँग त्यसको संरचना र ढाँचा छैन,’ उनले भने, ‘हामी आयोग बनाउन तयार भयौं। कस्तो बनाउने भन्नेबारे उहाँहरूले जानकारी दिनुपर्यो।’
पीडितहरू आफैंले पनि यो समस्या कसरी समाधान हुन्छ भनेर प्रष्ट भन्न नसकिरहेको भट्टराईको भनाइ छ।
‘उहाँहरूको माग प्रष्ट नहुँदा काठमाडौं नै धाइरहनुपरेको हो, सरकारले आफ्नो काम गरिरहेको छ,’ उनले भने।
