हेमा भट्ट, चैत ८
कञ्चनपुर – समाज परिवर्तनका लागि विचार, व्यवहार र नीति तीनै तहमा एकैसाथ रूपान्तरण आवश्यक पर्ने सन्देशसहित ६१औँ अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवसका अवसरमा शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा एक महत्वपूर्ण अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। राष्ट्रिय हलिया मुक्ति समाज कञ्चनपुरको आयोजनामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रमले विभेदमुक्त, समानतामूलक र समावेशी समाज निर्माणका लागि सबै पक्षको सक्रिय सहकार्य अपरिहार्य रहेको स्पष्ट पारेको छ।
शनिबार सम्पन्न कार्यक्रममा समाजका विभिन्न तह र वर्गका प्रतिनिधिहरूको उल्लेख्य सहभागिता रह्यो। कार्यक्रम संस्थाका अध्यक्ष शिवि लुहारको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो भने सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिरा सार्की प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी भएका थिए। कार्यक्रमले केवल औपचारिकता पूरा नगरी गहिरो सामाजिक बहस र समाधानमुखी सोचको विकासमा केन्द्रित रहेको देखिन्थ्यो।
कार्यक्रममा मन्तव्य व्यक्त गर्दै मन्त्री हिरा सार्कीले जातीय विभेद अन्त्यका लागि राज्य, समाज र व्यक्तिको साझा जिम्मेवारी रहेको धारणा राखे। उनले श्रमको सम्मान गर्न नसक्दा र पेशालाई आधार बनाएर समाजलाई वर्गीकृत गर्दा दलित समुदाय ऐतिहासिक रूपमा पछाडि परेको उल्लेख गरे।
उनले भने, “हाम्रा पुर्खाहरू सीप र दक्षतामा कुनै पनि आधुनिक इन्जिनियरभन्दा कम थिएनन्। तर सामन्ती सोच र शोषणकारी संरचनाले उनीहरूलाई अवसरबाट टाढा राख्यो।” उनले परम्परागत सीपको संरक्षण र व्यवसायीकरण गर्न नसक्नु आजको प्रमुख चुनौती भएको औंल्याउँदै सरकारले दलित समुदाय लक्षित सिपमूलक तथा महिला सशक्तीकरण कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरिसकेको जानकारी दिए।
मन्त्री सार्कीले विभेद अन्त्यका लागि केवल कानुनी व्यवस्था पर्याप्त नहुने बताउँदै धार्मिक, सामाजिक र शैक्षिक क्षेत्रबाट पनि समानान्तर पहल आवश्यक रहेको स्पष्ट पारे। समाजको सोच परिवर्तन बिना कानुनको प्रभावकारिता सीमित हुन्छ, उनले जोड दिए।
कार्यक्रममा धार्मिक दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्दै आचार्य पण्डित गणेश प्रसाद पन्तले स्पष्ट रूपमा बताए कि कुनै पनि धर्मग्रन्थले जातीय विभेदलाई समर्थन नगर्ने गरेको छ। उनले धर्मको मूल मर्म नै समानता, सहिष्णुता र मानवताको सम्मानमा आधारित रहेको उल्लेख गर्दै जातीय विभेदलाई सामाजिक अभ्यास र मानवीय व्यवहारको परिणामका रूपमा व्याख्या गरे।
पन्तले भने, “धर्मले कहिल्यै विभाजन सिकाउँदैन, यसले त सबैलाई समान दृष्टिले हेर्न सिकाउँछ। विभेद हाम्रो व्यवहारमा छ, धर्ममा होइन।” उनका यी शब्दले उपस्थित सबैमा गहिरो प्रभाव पार्यो। उनले सामाजिक संरचनामा विद्यमान असमानताप्रति सचेत रहन र समान व्यवहारलाई जीवनको अंग बनाउन सबैलाई प्रेरित गरे।
उनले जातीय विभेदविरुद्ध लामो समयदेखि जनचेतना फैलाउने काम गर्दै आएका छन्। कार्यक्रममा पन्तलाई सम्मान दिइएको थियो, जसले सामाजिक परिवर्तन र समानताको लागि व्यक्तिगत योगदानको कदर गर्ने सन्देश पनि दिएको थियो। कार्यक्रममा सहभागीहरूले पन्तका विचारलाई मौलिक र सन्देशपूर्ण भन्दै सामाजिक सहिष्णुता र मानव अधिकारको महत्व अझ प्रष्ट भएको अनुभव व्यक्त गरे।
इलाका प्रहरी कार्यालय झलारीका प्रहरी निरीक्षक राजेश बस्नेतले जातीय तथा धार्मिक आधारमा हुने कुनै पनि विभेद कानुनविपरीत रहेको उल्लेख गर्दै त्यस्ता गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कडा कारबाही गरिने चेतावनी दिए। उनले नागरिकहरूलाई विभेदजन्य घटना देखेमा निडर भएर उजुरी गर्न आग्रह गर्दै कानुन सबैका लागि समान रहेको सन्देश दिए।
उनको भनाइले विभेदविरुद्धको संघर्ष केवल नैतिक वा सामाजिक नभई कानुनी रूपमा पनि सशक्त रहेको स्पष्ट पार्छ।
कार्यक्रममा बोल्दै दलित अगुवा तथा नेकपा केन्द्रीय सदस्य गोविन्द बिकले जातीय विभेद धार्मिकभन्दा बढी सामाजिक र संस्कारगत समस्या भएको धारणा राखे। उनले राज्य र नेतृत्व तहबाट स्पष्ट प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै दलित समुदायभित्रकै विभाजनले समग्र आन्दोलन कमजोर बनेको बताए।
हामीले बाहिरको विभेदसँग लड्नु छ भने भित्रको विभाजन अन्त्य गर्नैपर्छ,उनले भने, एकता नै हाम्रो सबैभन्दा ठूलो शक्ति हो।
त्यस्तै, दलित अगुवा गणेश बिकले राजनीतिमा दलित समुदायको प्रभावकारी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गर्दै समावेशी सहभागिता र क्षतिपूर्तिसहितको अवसर आवश्यक रहेको बताए। उनले दलित समुदायभित्रको विभेदले नै सशक्तीकरणको मार्ग अवरुद्ध गरिरहेको तर्क प्रस्तुत गरे।
कार्यक्रमका अर्का वक्ता राजुराम सार्कीले प्रविधिको विकाससँगै सामाजिक सञ्जालमार्फत नयाँ स्वरूपमा विभेद फैलिरहेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे। उनले आरक्षणजस्ता संवेदनशील विषयमा अपमानजनक अभिव्यक्ति सार्वजनिक रूपमा फैलिने गरेको उल्लेख गर्दै यसले सामाजिक सद्भावमा नकारात्मक असर पारिरहेको बताए।
उनले व्यवहारिक जीवनमा अझै पनि जातीय आधारमा कोठा नपाउने, सेवा नपाउने जस्ता समस्याहरू विद्यमान रहेको औंल्याउँदै कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा कमजोरी रहेको टिप्पणी गरे। साथै उनले राज्यका विभिन्न निकायमा दलित समुदायको पर्याप्त र प्रभावकारी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
कार्यक्रममा शुक्लाफाँटा, बेदकोट र कृष्णपुर नगरपालिकाका स्थानीय बासिन्दा, सामाजिक अगुवा, युवा तथा सरोकारवालाहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो। सहभागीहरूले जातीय विभेद अन्त्यका लागि केवल नारामा सीमित नभई व्यवहारमा परिवर्तन आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका थिए।
उनीहरूले कानुनी प्रावधानहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन, शिक्षा र जनचेतनामार्फत सोचमा परिवर्तन, तथा सबै समुदायको समान सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा एकमत व्यक्त गरे।
कार्यक्रमले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ—विभेद अन्त्य कुनै एक पक्षको जिम्मेवारी होइन, यो साझा अभियान हो। राज्यको नीति, समाजको सोच र व्यक्तिको व्यवहार परिवर्तन भए मात्र वास्तविक समानता सम्भव हुन्छ।
कञ्चनपुरबाट उठेको यो आवाज केवल एक कार्यक्रमको निष्कर्ष होइन, यो सम्पूर्ण समाजका लागि मार्गनिर्देशन हो। विभेदमुक्त समाजको सपना अब कल्पनामा होइन, व्यवहारमा उतार्ने समय आएको सहभागीहरूको निष्कर्ष रहेको छ।
