हेमा भट्ट, चैत २८
कञ्चनपुर, कृष्णपुर – गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्यलाई लिएर कञ्चनपुरको कृष्णपुर क्षेत्रमा सुरु भएको बहस अहिले केवल असन्तुष्टिको सीमामा सीमित नभई किसान र सरकारबीच संवाद, समझदारी र सहकार्यको नयाँ दिशातर्फ अघि बढिरहेको छ। सरकारले हालै प्रतिक्विन्टल ३९४५ रुपैयाँ ४० पैसा समर्थन मूल्य निर्धारण गरेपछि किसान वर्गमा मिश्रित प्रतिक्रिया देखिए पनि यसले कृषि क्षेत्रको दीर्घकालीन नीति र किसानको श्रम मूल्यबारे महत्वपूर्ण राष्ट्रिय बहसलाई जन्म दिएको छ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले देशको समग्र आर्थिक अवस्था, बजेटीय सीमितता तथा विशेषज्ञहरूसँगको परामर्शलाई आधार मानेर उक्त मूल्य निर्धारण गरिएको स्पष्ट पारेको छ। मन्त्रालयका अनुसार यो निर्णय तत्कालीन परिस्थितिमा सन्तुलित विकल्पका रूपमा लिइएको हो, जसले उत्पादन, बजार र राज्यको आर्थिक क्षमताबीच समन्वय कायम गर्ने प्रयास गरेको छ।
तर स्थानीय स्तरमा किसानको अनुभव भने फरक छ। कृष्णपुर नगरपालिका-९ का समाजसेवी तथा सामुदायिक अगुवाहरूले उत्पादन लागत तीव्र रूपमा बढेको उल्लेख गर्दै किसानको वास्तविक अवस्था नीतिगत निर्णयमा अझ प्रभावकारी रूपमा समेटिनुपर्ने बताएका छन्। डिजेल, मल, बिउ, सिँचाइ र मजदुरीमा भएको मूल्यवृद्धिले किसानको उत्पादन लागत उल्लेखनीय रूपमा बढाएको उनीहरूको भनाइ छ।
कृषक प्रतिनिधिहरूले गहुँको समर्थन मूल्य कम्तीमा ५००० रुपैयाँ प्रति क्विन्टल हुनुपर्ने माग अघि सारेका छन्। उनीहरूको तर्क छ कि कृषि पेशालाई दीर्घकालीन रूपमा टिकाउन किसानको मेहनत र लागतअनुसारको न्यायोचित मूल्य निर्धारण अनिवार्य छ। अन्यथा कृषिमा युवापुस्ताको आकर्षण घट्दै जाने जोखिम रहने उनीहरूको चेतावनी छ।
यद्यपि सकारात्मक पक्ष पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण देखिएको छ। हालैको संवाद प्रक्रियामा सरकार र किसानबीच प्रत्यक्ष छलफल भएको छ, जसलाई स्थानीयवासीले आशाको संकेतका रूपमा लिएका छन्। मन्त्रीले किसानका गुनासा ध्यानपूर्वक सुन्दै आगामी दिनमा उत्पादन लागत, बजार मूल्य र समग्र महँगीलाई समेटेर अझ किसानमैत्री नीति ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ।
मन्त्रीको उक्त प्रतिबद्धताले किसानहरूमा आशा जगाएको छ। उनीहरूका अनुसार, पहिलो पटक हाम्रो कुरा सिधै सुन्ने वातावरण बनेको छ, अब समाधान पनि नजिक छ, भन्ने विश्वास बढ्दै गएको छ। यसले विगतको दूरीलाई घटाउँदै सरकार–किसान सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने संकेत दिएको छ।
समग्रमा, गहुँ समर्थन मूल्यलाई लिएर सुरु भएको यो बहस अहिले विवादभन्दा बढी संवादको प्रतीक बनेको छ। यसले स्पष्ट सन्देश दिएको छ कि किसानको श्रमको सम्मान, सरकारको नीति क्षमता र सरोकारवालाबीचको सहकार्यले मात्र कृषि क्षेत्रलाई दिगो र आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ।
अब आवश्यकता छ यस संवादलाई निरन्तरता दिँदै कागजमा मात्र होइन, व्यवहारमै रूपान्तरण गर्ने। किसान, सरकार र सम्बन्धित निकायबीचको सहकार्यले मात्रै कृषिलाई सम्मानजनक, उत्पादनमुखी र भविष्यउन्मुख बनाउन सकिने विश्वास कृष्णपुरबाट स्पष्ट रूपमा देखिएको छ।
