विराटनगर, वैशाख ९ गते । सरकारले वैशाख ५ गतेबाट सुरु हुनुपर्ने नयाँ शैक्षिक सत्रलाई वैशाख २१ गते सार्ने निर्णय गरेपछि शैक्षिक क्षेत्रमा अन्योल र अव्यवस्थाको अवस्था सिर्जना भएको छ। वैशाख १५ गतेसम्म भर्ना नगर्न र २१ गतेभन्दा अगाडि पठनपाठन सुरु नगर्न शिक्षा मन्त्रालयले दिएको निर्देशनका कारण देशभर एकैसाथ सुरु हुने शैक्षिक सत्रको व्यवस्थित प्रक्रिया भत्किएको छ भने विद्यार्थी र शिक्षक अन्योलमा परेका छन्।
मन्त्रालयको यो निर्णयले स्थानीय तहअनुसार फरक–फरक दिनमा पठनपाठन सुरु हुने स्थिति आएको छ। कतै विद्यालय खुलिसकेका छन् भने कतै अझै अन्योल कायम छ। मोरङको उर्लाबारी नगरपालिकामा आज बुधबारदेखि विद्यालय सञ्चालन भएका छन् भने विराटनगर महानगरपालिकाले वैशाख १५ गतेदेखि पठनपाठन सुरु गर्न विद्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ। सरकारको निर्णय र निर्देशन एकातिर र व्यवहार अर्कातिर हुँदा समग्र शैक्षिक क्यालेन्डर नै अस्तव्यस्त भएको छ।
निर्णयप्रति विज्ञको चिन्ता
सरकारले किन र केका लागि शैक्षिक सत्र सारेको हो भन्ने विषयमा स्वयं जिम्मेवार अधिकारीहरूसँग स्पष्ट जवाफ छैन। प्याब्सनका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष टिकाराम पुरीले सरकारको यो निर्णयलाई अव्यावहारिक बताउनुभएको छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, “विद्यालयको शैक्षिक क्यालेन्डर करिब एक वर्ष अगाडि नै बनाइन्छ। यो ‘अल अफ अ सडन’ (अनायासै) गर्ने विषय होइन। २०८२ को क्यालेन्डरले चैत मसान्तसम्म नतिजा निकालेर वैशाखमा नयाँ सत्र सुरु गर्ने भनेको छ, तर सरकारको निर्णयले हामी सबैलाई अलमलमा पारेको छ।”
पुरीका अनुसार मन्त्रालयले किन १५ गतेदेखि सत्र र २१ गतेदेखि पढाइ भनेको हो भन्ने कुरा स्पष्ट छैन। उहाँ भन्नुहुन्छ, “संविधानले १२ कक्षासम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ, त्यसैले कतिपय पालिकाले आफ्नै निर्णय गरिरहेका छन्। यसले नेपालभर एकै पटक शैक्षिक सत्र सुरु हुने प्रणाली नै प्रभावित भएको छ।”
मन्त्रालयले प्रवेश परीक्षा र भर्ना नगर्न भने पनि धेरै विद्यालयले यी प्रक्रिया गुपचुप वा खुला रूपमा सम्पन्न गरिसकेका छन्। एकातिर इन्धनको मूल्यवृद्धिका कारण हप्तामा दुई दिन बिदा दिने निर्णय र अर्कातिर शैक्षिक सत्र पछाडि धकेल्ने सरकारी निर्णयले पाठ्यक्रम पूरा नहुने जोखिम बढेको छ। पुरीले भन्नुभयो, “शिक्षा नियमावलीले २२० दिन विद्यालय खुल्नुपर्ने र १९० दिन अनिवार्य पठनपाठन हुनुपर्ने भनेको छ, तर अब त्यो कसरी सम्भव हुन्छ?”
क्यालेन्डर निर्माणमा सकस र स्थानीय अलमल
सरकारको यो निर्णयले स्थानीय तहका शिक्षा शाखा र समन्वय कार्यालयहरू पनि अन्योलमा परेका छन्। विराटनगर महानगरपालिकाको शिक्षा समन्वय शाखाका प्रमुख रामप्रसाद ढुंगेलले पनि अन्योल रहेको स्वीकार गर्नुभयो। “हामीले चैत १८–१९ गते नै प्रधानाध्यापकहरूको बैठक राखेर वार्षिक क्यालेन्डरको खाका तयार गरेका थियौं। तर मन्त्रालयले वैशाख २२ गते नयाँ सूचना निकाल्यो, जसले हाम्रो सबै तयारी अस्तव्यस्त बनायो,” उहाँले भन्नुभयो।
मन्त्रालयको निर्णयका कारण विद्यालयहरू वार्षिक कार्ययोजना र शैक्षिक क्यालेन्डर कसरी बनाउने भन्ने ठूलो सकसमा परेका छन्। ढुंगेलका अनुसार पहिले १९० देखि १९२ दिन पढाइ हुने गरेकोमा अब आइतबारको बिदा र ढिलो सुरु भएको शैक्षिक सत्रका कारण पढाइ हुने दिन घटेर करिब १४१ दिनमा सीमित हुने देखिएको छ। “५२ दिन त स्वतः घट्यो, अब यो छोटो अवधिमा पाठ्यक्रम कसरी समायोजन गर्ने भन्ने विषयमा मन्त्रालय र पाठ्यक्रम विकास केन्द्र मौन छन्,” उहाँले गुनासो गर्नुभयो।
अहिले कतिपय विद्यालयले गुपचुप रूपमा भर्ना लिइरहेका छन् भने कतिपयले नतिजा प्रकाशन रोकेका छन्। “हामीले वैशाख १५ गतेभन्दा अगाडि नतिजा सार्वजनिक नगर्न भनेका छौं, तर विद्यालयहरूले आन्तरिक रूपमा सबै काम गरिसकेका छन्,” ढुंगेलले भन्नुभयो। सरकारको निर्णय एसईई नतिजा वा प्राविधिक कारणसँग सम्बन्धित हो कि भन्ने अनुमान मात्र गर्न सकिने तर आधिकारिक रूपमा स्पष्ट कारण नआएको उहाँको भनाइ छ।
विद्यार्थीको भविष्यमाथि चिन्ता
शिक्षा मन्त्रालयको निर्णयप्रति स्पष्टता नआएको र पाठ्यक्रममा परिवर्तनको सम्भावना पनि नरहेको सन्दर्भमा यसले विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिमा असर पार्ने देखिएको छ। शैक्षिक सत्र ढिलो सुरु हुनु र पढाइ हुने दिन घट्दा पाठ्यक्रम पूरा गर्न चुनौती हुने प्याब्सनका पूर्व अध्यक्ष पुरीले बताउनुभयो।
सरकारको ढिलासुस्ती र अस्पष्ट निर्णयका कारण स्थानीय तह र विद्यालयबीच समन्वय अभाव देखिएको छ। यसको प्रत्यक्ष असर विद्यार्थीमा परेको भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। शैक्षिक क्यालेन्डर नै स्पष्ट नहुँदा यस वर्षको शैक्षिक उपलब्धि कमजोर हुने जोखिम बढेको उनीहरूको भनाइ छ।
