वैशाख २९
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले संसद लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ मात्र नभई नागरिक सम्प्रुभताको सबभन्दा ठूलो प्रयोग स्थल भएको बताएका छन्।
मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै संयोजक प्रचण्डले संसदमा निषेध, अपमान र प्रतिशोध होइन कि सहमति, सहकार्य र आपसी विश्वासले प्राथमिकता पाउनुपर्ने धारणा राखेका छन्।
‘हाम्रो भूराजनीतिक अवस्थितिले ठूलो विवेक र संयमको माग गर्छ,’ उनले भने।
यसबाहेक संसदमा उनले बोलेका ३० हाइलाइट
१) प्रतिनिधि सभाको यो नयाँ भवनमा उभिएर सम्बोधन गर्दा मेरो स्मृतिमा इतिहासका क्रान्तिकालीन दिनहरूको याद आइरहेको छ।
२) बाहिरबाट हेर्दा यो भवन सिमेन्ट इँट र फलामले बनेको छ तर यसको अन्तर्यमा हजारौं सहिदको बलिदान रहेको छ।
३) हरेक वर्ग, वर्ण, जाति, लिंग र समुदायको प्रतिनिधित्व भएको यो इन्द्रेणी संसदका लागि हिजो हामीले बन्दुक उठायौं, आन्दोलन गर्यौं।
४) बलिदानलाई बिर्सेको दिन यो भवन आफै ढल्नेछ।
५) निर्वाचन परिणामको हिसाबले निकै खुम्चिए पनि यो निर्वाचनका पक्षमा वातावरण बनाउन हाम्रो दलले भूमिका खेल्यो।
६) यो प्रतिनिधि सभामा महिला दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, थारू, उपेक्षित उत्पीडित समुदाय र वर्गको इन्द्रधनुषी प्रतिनिधित्व मेरा लागि पार्टीको विजयभन्दा महत्वपूर्ण छ, महत्वपूर्ण रहनेछ।
७) यो प्रतिनिधित्वको कथा रगतले लेखिएको छ। क्रान्तिले लेखिएको छ। पिँठ्यूमा दुधे बालक र काँधमा बन्दूक बोकेका महिलाहरूको बलिदानले लेखिएको छ। मोल तोकिएका टाउकाहरूले लेखिएको छ।
८) हामीले आफ्नो जीवनको सबभन्दा उज्यालो समय अन्धकारसँग लडेर बितायौं।
९) क्रान्ति, संघर्ष र बलिदान हाम्रा लागि शब्द थिएनन्, दैनिक जीवनचर्या थियो। क्रान्तिको त्यो मसाल हामीले आफ्नै रगतले बालेका थियौं।
१०) शान्ति प्रक्रियालगत्तै काठमाडौंका भित्ताहरूमा हामीले मधेसी हुनुको गर्व स्थापित गर्न अभियान सञ्चालन गरेका थियौं। काठमाडौंसँग मधेशले काठमाडौंमै आफ्नो पहिचान र आत्मसम्मानको यति निर्भीक दाबी यसअघि कहिल्यै गरेको थिएन।
११) बालेन्द्र शाह काठमाडौंको मेयर हुँदै आज देशकै प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ। पार्टी फरक होला, तर मेरा लागि यो क्रान्तिकै संकल्पको जीत हो।
१२) क्रान्तिका उपलब्धिमा गर्व गरिरहेको यही समाजका केही पात्र आज पनि क्रान्तिको अपराधीकरण गर्न तल्लीन छन्। शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुग्न नदिन अग्रसर छन्।
१३) मैले तपाईंहरूलाई गणतन्त्रका फूल भनेको थिएँ। शान्ति प्रक्रियाको पूर्णता अब मेरोभन्दा पनि तपाईंहरूको जिम्मेवारी हो।
१४) पुराना नेता र पुराना पार्टीका नाममा बनेको एउटा गलत भाष्य छ– सबै उस्तै हुन्। र, त्यसमा प्रचण्डलाई पनि घिसार्न खोजिन्छ। त्यही हो त सत्य? होइन।
१५) सरकारले सविधान संशोधनका लागि छलफल सुरू गर्न खोजेको हो भने दस वर्षपछि संविधानको समिक्षा संविधानमै उल्लेख छ। तर प्रष्ट हुनुपर्छ, कसका लागि संशोधन? कसका हितमा संशोधन?
१६) संविधान संशोधनका लागि हामी छलफलका लागि तयार छौं तर पारदर्शिताका साथ।
१७) नीति तथा कार्यक्रममा जसरी दलित, महिला, जनजाति, मधेसी, थारू, उपेक्षित उत्पीडित वर्ग, समुदाय र क्षेत्रलाई उपेक्षा गरिएको छ, सरकारका पछिल्ला गतिविधिहरू हेर्दा त्यो अस्वाभाविक भने देखिन्न।
१८) हामीले क्रान्तिका उपलब्धिमा गर्व गरिरहँदा आज क्रान्तिको मुख्य आधार रहेको त्यही वर्ग भारी जनादेश प्राप्त सरकारको निशानामा परेको छ।
१९) हिजो निरंकुश राज्यसत्ताले हात्ती लगाएर गरिब सुकुम्बासीका छाप्रा भत्काउँथ्यो। बस्तीहरूमा आगो लगाउँथे। आज लोकतन्त्रमा जनताका घरबस्ती भत्काइएका छन्। लालाबालाहरूको बिचल्ली भएको छ। झरीमा रूझ्दै साना नानीहरू ओत लागिरहेका, बेहोस भएर ढलिरहेका आमालाई हेरेर चिच्याउँदै गरेका बच्चाहरूको आर्तनाद र आत्महत्याका भिडिओहरू सामाजिक सञ्जालमा छ्यापछ्याप्ती भएका दृश्यले हिजो पञ्चायती निरंकुशताले जनतामाथि यही प्रकृतिको दमन गरेको झझल्को दिइरहेको छ।
२०) गरिबहरू समृद्धिको बाधक होइनन्। सुकुम्बासीहरू विकासका अवरोध होइनन्। बिना कुनै योजना, बिना कुनै पूर्व तयारी जबर्जस्ती बस्ती खाली गरेर देशको मुहार फेरिन्न।
२१) जसको कोही हुन्न उसको सहारा राज्य बन्नुपर्छ भनेर नै नेपाली जनताले लामो लडाइँ लडेर संविधानमा अधिकार लेख्न सफल भएका हुन्।
२२) जबर्जस्ती उठिबास होइन, व्यवस्थित र वैज्ञानिक बाटोबाट भूमिामाथिको स्वामित्व, जीविकोपार्जन तथा बसोबासको ग्यारेन्टी गरेर मात्रै सुकुम्बासी समस्याको हल सम्भव छ।
२३) मेरो आग्रह छ, गणतन्त्र ल्याउन सबभन्दा बढी योगदान गर्ने गरिब, मजदूर, किसान निमुखा वर्गलाई न्याय दिने अब तपाईंहरूको जिम्मेवारी हो। जनतालाई उठिबास लगाएर, बिचल्ली पारेर लोकतन्त्रको सर्भिसिंग हुन्न। यसमा सरकारले गम्भीरतापूर्वक पुनर्विचार गरोस्।
२४) विश्वविद्यायलयमा मेरिटोक्रेसी र शिक्षा क्षेत्रमा समग्र रूपान्तरण गरौं। मेरो पछिल्लो कार्यकालमा हामीले यसको सुरूआत गरेको हो। तर विद्यार्थी संगठनहरू यसको बाधक हुन भन्ने चिन्तन गलत छ।
२५) शैक्षिक क्षेत्रको बेथिति रोक्न, लोकतन्त्रलाई अझै अग्रगामी दिशामा विकास गर्न विद्यार्थीहरू अवरोध होइनन, बरू सहयात्री हुन्।
२६) श्रमिकहरूले आफ्नो हितको पैरवी गर्न पाउने व्यवस्थाका पक्षमा विश्वका कुनै पनि सरकारले छेको लगाएको छैन। आधुनिक लोकतन्त्रको मुख्य आत्मा नै ट्रेड युनियन हुन्।
२७) विगतमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा उठेको आन्दोलनपछि बनेको सरकारले संविधानप्रदत्त पूर्ण प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचन गर्ने काम गर्नु बिडम्बनापूर्ण छ।
२८) सीमा क्षेत्रमा आफ्नो दैनिक जोहो गर्न भारतीय भूमिबाट घरायसी प्रयोजनका लागि सामान ल्याउँदा समेत त्यो कार्य सरकारका लागि राजस्व छली हुन पुग्यो।
२९) राजनीतिक यात्राको अत्यन्त उतारचढावपूर्ण मेरो अनुभवले भन्छ, हार सहन जति गाह्रो हुन्छ, जित पचाउन त्योभन्दा गाह्रो हुन्छ।
३०) सङ्ख्या कहिल्यै स्थायी हुँदैन, न त जनताको समर्थन निःशर्त हुन्छ। त्यो हामीबाट सिक्नोस्, इतिहासबाट सिक्नोस्। साभा सेतोपाटी
