८ कात्तिक धनगढी
सुदूरपश्चिम प्रदेश सामजिक विकास मन्त्रालयले दलित शसक्तिकरण ऐन कार्यान्वयनमा नआउदै संशोधनका लागी प्रस्ताव गरेको विद्येयक दलित समुदायका नेता,अगुवा एंव दलित नागरिक समाजले ठाडै अस्विकार गर्दै कार्यान्वयनको माग गरेका छन । सामाजिक विकास मन्त्रालय सुदूरपश्चिम प्रदेशले दलित शसक्तिकरण ऐन कार्यान्वयनमा नआउदै संशोधनका लागी प्रस्ताव गरेको विद्येक सम्बन्धी सुझाव संकलन कार्यक्रम्मा सहभागी दलित संघ संस्थाका प्रतिनीधिहरुले संशोधन विद्येक अस्विकार गर्दै कार्यान्वयनको माग गरेका हुन ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले ऐन संशोधन गर्न बनाएको विद्येकमाथी छफफल गर्न आयोजना गरेको कार्यक्रमको मान्यूटमा समेत हस्ताक्षर नगरी उनीहरुले संशोधनका लागी अघि सारीएको विद्येकलाई अस्विकार गर्दै एकमतले कार्यान्वयनको माग गरेका हुन । सामाजिक विकास मन्त्रालयका कानुन अधिकृत दान बहादुर सुनारले प्रस्तृत गरेको दलित शसक्तिकरण ऐन २०७८ लाई सशोधन गर्न बनेको विद्येक सम्बन्धी जानकारी गराएका थिए ।
उक्त विद्येक सम्बन्धी आयोजना गरिएको छलफलमा सहभागी दलित समुदायका ब्याक्तिहरुले ऐन संशोधन नभई कार्यान्वयन गर्नु पर्नेमा जोड दिएका हुन । उनीहरुले २०७९ साल बैशाख २२ गते प्रमाणीकरण भएको ऐन अहिले सम्म पनि कार्यान्वयन नहुनु दलित प्रतिको हेपाह प्रबृती कायमै भएको ज्वलन्त उदाहरण भएको बताएका छन । क्रियाशिल दलित पत्रकार संघका सुदूरपश्चिम प्रदेश उपाध्यक्ष प्रदिप मलासीले ऐन संशोधनको आवश्यकता नभएको बताउदै मौजुदा ऐनलाई यथाशक्य कार्यान्यवन गरिनु पर्ने बताए ।
उनले ऐन संशोधन कसैको ब्याक्तिगत स्वार्थका कारण आएको हुन सक्ने बताउदै संशोधनका लागी प्रस्तावित विद्येकमा दलितका अधिकारहरु कटौती गरिएको बताए । त्यसैगरी दलित गैर सरकारी संस्था महा संघ सुदूरपश्चिम प्रदेशका सह सचिव राजेन्द्र रैका ले प्रदेश सरकारले दलित समुदायमाथी नीतिगत विभेद गरेको बताउदै मौजुदा ऐन जस्ताको त्यस्तै कार्यान्वयमा लैजानु पर्ने बताए ।
उनल खेलकुद विकास समिति,युवा परिषद लगायतका ऐनहरु बनेर पनि कार्यान्वयनमा अनाई सकेको बताउदै दलित सशक्तिकरण ऐनलाई कार्यान्वयन नगर्नुले प्रदेश सरकारको दलित प्रतिको दृष्टिकोण स्पष्ट भएको बताए । उनले संशोधनका लागी प्रस्तावित विद्येक ऐन कार्यान्वयन गर्न नदिने चलखेलका रुपमा आएको बताए ।
त्यसैगरी नेपाल दलित संघ कैलाली अध्यक्ष अध्यक्ष प्रेम विकले ऐन कार्यान्वयनको पाटोमा जानु पर्ने बताउदै संशोधनका लागी प्रस्तावित विद्येक आवश्यक नभएको बताए । उनले मौजुदा ऐनले ब्याबश्था गरेका अधिकांश विषय कटौती गरेर विद्येक आएकाले सहमती जनाउन नसकिने बताए । उनले राजनैतिक नियुक्तलाई जागीर खाने जस्तोगरी विज्ञापन गर्ने, सिफारिस समिति गठन गर्ने जस्ता विषयले ऐनले ब्याबश्था गरेका विषय कटौती गरेको बताए ।
त्यसैगरी दलित महिला अधिकार मञ्चकी अध्यक्ष सावित्रा घिमीरेले ऐन कार्या न्वयन नहुदै संशोधनको प्रस्ताव आउनु दुखद विषय भएको बताईन । उनले मौजुदा ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गरिन । त्यसैगरी पत्रकार धर्मसिह विकले समय सापेक्ष ऐन संशोधन गर्नु पर्ने बताउदै कार्यान्वयनमा नगई संशोधन गर्न खोज्नु ऐन कार्यान्वयन गर्न नचाहनु भएको बताए । संशोधनले अधिकार कटौती गरेको बताउदै उनले अझै दुई बर्ष पर धकल्ने खेल भएको बताए ।
उनले दलित सशक्तिकरण ऐन कार्यान्वयन नहुँदा दलित समुदायका लागी विनियोजन गरिएका बजेट पनि फ्रिज हुने गरेको बताउदै ऐनले ब्याबश्था गरेको दलित विकास समिति गठन गरी काम गर्ने सहज बाताबरण बनाउनु पर्ने बताए ।
त्यसैगरी नेपाल दलित मुक्ति मोर्चाका नेता डम्बर सुनारले ऐन कार्यान्वयनमा जानु पर्ने बताउदै जवरजस्ती संशोधन गर्न खोजे बाध्य भएर दलित समुदाय आन्दोलनमा जाने बताए ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव चक्रपाणी पाण्डेले ऐन कार्यान्वयन पछि मात्रै संशोधन गर्ने कुरा गलत भएको बताए । उनले संशोधन गरेर कार्यान्वयनमा लैजादा राम्रो हुने भएकाले संशोधन विद्येक प्रस्ताव गरिएको बताए । समाजिक विकास मन्त्रालयका राज्यमन्त्री सरस्वती खडकाले दलित महिलाका सवाल प्रति राज्य गम्भिर हुनु पर्ने बताउदै आएका सुझावहरुलाई सहज रुपमा लिने बताईन ।
उनले अझै छलफल गरेर मात्र टुङगोमा पुग्न सकिने बताईन । त्यसैगरी सामाजिक विकास मन्त्री मेघराज खडकाले ऐन कार्यान्वयनको विषय भन्दा पनि संशोधनको विषयमा केन्द्रित हुनु पर्ने बताए । मन्त्री खडकाले ऐनलाई प्रभाकारी बनाउन संशोधन गरेर कार्यान्वयनमा लैजान खोजेको बताए ।
